देवेंद्र गावंडे ‘आधीच्या सरकारमधील काही मंत्री व लोकप्रतिनिधी वाळूचोरीत गुंतलेले आहेत अशा तक्रारी होत्या. आता असले प्रकार अजिबात सहन केले जाणार नाहीत. असे करताना कुणी आढळलेच तर त्याला थेट तरुंगात टाकू’ हे उद्गार आहेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे. त्यासाठी त्यांचे खरोखर अभिनंदन! या विधानात तसे नवे काही नाही. याआधीही अनेक मंत्र्यांनी असे इशारे दिलेले. राज्यात युतीचे सरकार असताना महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंनी वाळूचोरांविरुद्ध मोक्का लावू अशी घोषणा केली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे सर्वविदित. तरीही इतरांच्या व फडणवीसांच्या घोषणेत फरक आहे. राज्याचे नवे उपमुख्यमंत्री उत्तम प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. इतकी वर्षे राजकारणात असून सुद्धा त्यांनी वाळूचोरांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत केल्याचे कधी ऐकिवात नाही. शिवाय ते जे बोलतात ते करून दाखवतात. त्यामुळे त्यांचे विधान गांभीर्याने घ्यायला हरकत नाही. यावेळी त्यांनी मंत्री व लोकप्रतिनिधी असा थेट उल्लेख करत नेमके मर्मावर बोट ठेवले. त्यामुळे त्यांच्यासमोर वस्तुस्थिती मांडणे गरजेचे ठरते. हेही वाचा >>> “…तेव्हा मोदींनीच सर्वात जास्त विरोध केला होता”, ‘त्या’ प्रकरणावरून शरद पवारांनी दिल्या कानपिचक्या आजच्या घडीला राज्यात सर्वाधिक वाळूचोरी व शेजारच्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होत असेल तर ती नागपुरात. नुकतेच पोलिसांनी या चोरीचे एक रॅकेट उघड केले. त्यात वाळूसह पाच कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. यातल्या आरोपींच्या यादीत एक नाव माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या पतीचे आहे. ते सापडले म्हणून त्यांचे नाव रेकॉर्डवर आले पण वाळूचोरीत सक्रिय असलेल्या अनेक बड्या नेत्यांची नावे रेकॉर्डवर नसली तरी सामान्यांना तोंडपाठ आहेत. नागपूर ग्रामीण व भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यात नुसता फेरफटका मारला तरी गावातले लोक या नेत्यांची नावे घेऊन बोलतात. ग्रामीण भागात काही वाळूघाट असे आहेत की जे नेत्यांच्या नावानेच ओळखले जातात. त्याठिकाणी इतर चोर जाण्याची हिंमत करत नाहीत. नेत्याशी कोण पंगा घेणार? या घाटवाल्या नेत्यांचे स्वरूप सर्वपक्षीय आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळात मंत्र्यांच्या आशीर्वादानेच ही लूट सुरू होती. त्यात कुणाचा किती वाटा? आधीच्या मंत्र्यांच्या ताब्यात असलेल्या घाटांचे काय करायचे? चोरीचा उद्योग सुरळीत सुरू राहील यासाठी सर्वांना कसे सामावून घ्यायचे? याची उत्तरे शोधण्यासाठी मंत्र्यांनी चक्क एक अधिकृत दौराच आयोजित केला होता. त्याला स्वरूप दिले गेले ते चोरी रोखण्यासाठी उपाययोजना आखण्याचे. या उपायांचे काय झाले हे कुणालाच कळले नाही, मात्र चोरी सुरळीत सुरू राहिली. म्हणजे कशी तर गावकºयांनी तक्रार केली तरी त्याकडे लक्ष द्याायचे नाही. चोरी करताना पकडले गेलेले ट्रक नंतर सोडून द्यायचे. प्रशासनाचा हा पवित्रा मंत्र्यांच्या आशीर्वादाचे दर्शन घडवणारा होता. आताही यात काडीचाही बदल झाला नाही. हेही वाचा >>>शिवसेनेतील फूट ; आता शपथपत्रावरून वाद ? सत्ता बदलली की चोरीचा वाटा कसा कमीजास्त करायचा? सत्ताधाºयांना व विरोधकांना कोणती ठिकाणे द्यायची? याची उत्तरे शोधण्यात सारे तरबेज झाले आहेत. कन्हान व वैनगंगा या मोठ्या नद्या झाल्या, अगदी छोट्या नद्या व नाले सुद्धा या चोरांच्या नजरेतून सुटले नाहीत. या नदी-नाल्याच्या काठावर वसलेल्या गावांचा दौरा फडणवीसांनी एकदा करावाच. प्रत्येक गावात ट्रक, ट्रॅक्टरची संख्या भरमसाठ झालेली दिसते. दिवसा ही वाहने उभी असतात. रात्री त्यांची घरघर सुरू होते. एकाचवेळी इतकी जड वाहने खरेदी करण्याएवढी आर्थिक ऐपत या गावांमध्ये कुठून आली? शेतीचे उत्पन्न अचानक एवढे वाढू शकते काय? या गावातील लोकांना लॉटरी लागली असेल काय? याची उत्तरे शोधण्याची गरजच नाही. या साºयांचे उत्तर वाळूचोरीत दडलेले आहे. गावातले हे तरुण उघडपणे ही चोरीची हिंमत कशाच्या बळावर करतात तर नेत्यांच्या. हे नेते, लोकप्रतिनिधी कोण याचे उत्तर प्रशासनातील सर्वांना ठाऊक. यंदा नागपूर जिल्ह्यातील घाटांचे लिलावच झाले नाहीत. तरीही रोज हजारो ट्रक शहरात येतात. शहराच्या बाहेर खुल्या भूखंडावर वाळूची साठवणूक होते. घाट उपलब्ध नसताना कन्हान व इतर नद्यांमध्ये रात्री ट्रक कसे दिसतात? असले प्रश्न कुणालाच पडत नाहीत. त्यामुळे या चोरीचा उल्लेख करणाºया फडणवीसांनीच आता कारवाईसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे. भंडाºयातील वैनगंगेची वाळू सर्वांना प्रिय. ती इतकी स्वस्त दरात येथे कशी मिळते? ही चोरी करणारे आहेत तरी कोण? राजकीय लागेबांधे नक्की कुणाशी? मुळात वाळूचोरीच्या विविध पद्धती सुद्धा आता सर्वमान्य झालेल्या. लिलावात चांगला घाट मिळत नाही हे लक्षात येताच वाळू उपसासंबंधीचे पर्यावरण नियम समोर करून थेट न्यायालयात धाव घ्यायची व लिलावाला स्थगिती मिळवायची. एकदा ती मिळाली की चोरीसाठी रान मोकळे. दुसरी पद्धत बनावट वाहतूक परवाना वापरण्याची. या परवाने पुस्तिका सध्या खनिकर्म कार्यालयात कमी व चोरांकडे मोठ्या प्रमाणात दिसतात. त्यामुळे अवैधचे वैध सहज करता येते. तिसरी पद्धत प्रशासन व पोलीस यंत्रणेला हाताशी धरून थेट चोरी करण्याची. यासाठी चोरांना खर्चही भरपूर येतो. परिवहन खात्याचे अधिकारी, घाट ज्या पोलिसांच्या हद्दीत असेल तिथले ठाणे, चौकी, नंतर वाहतूक ज्या रस्त्यावरून करायची आहे त्यावरील प्रत्येक चौकातील वाहतूक शिपाई, खनिकर्मचे अधिकारी, महसूल यंत्रणेतील पटवारी ते तहसीलदारापर्यंतची मंडळी या सर्वांचे समाधान करावे लागते. त्यानंतरच चोरीची वाळू इच्छित ठिकाणी सुखरूप पोहोचते. इतका खर्च करून सुद्धा चोरीची वाळू ग्राहकाला स्वस्त दरात देता येते. हेही वाचा >>> दिवाळीतही राज्यात विजेची मागणी १८ हजार मेगावॅटहून कमी ; तापमान घसरल्याचा परिणाम सध्या भंडारातील अधिकृत वाळूचा दर ४५० फुटासाठी ३५ हजार तर कन्हानचा २७ हजार. हीच वाळू चोरीची असेल तर अनुक्रमे २७ व २२ हजारात सहज मिळते. ही चोरी थांबावी, सरकारचा महसूल वाढावा म्हणून आजवर अनेक उपाय योजले गेले. ते या चोरांनी धाब्यावर बसवले. घाट लिलावात घेणाºया कंत्राटदारानेच ड्रोनद्वारे उपशाचे चित्रीकरण करावे, भ्रमणध्वनीवर चित्रीकरण करावे असा अजब फतवा सरकारने मध्यंतरी काढला. हे म्हणजे चोरांच्या हाती कायदेपालनाची जबाबदारी देण्यासारखे. त्यामुळे यातून काहीही साध्य झाले नाही. मागील सरकारच्या कार्यकाळात आमदार परिणय फुके यांनी भंडारातील चोरीचा मुद्दा थेट विधिमंडळात लावून धरला. असे काही घडले की चोरीचे प्रमाण कमी होते पण ती पूर्ण थांबत नाही. याला एकमेव कारण आहे ते नेत्यांचे यात गुंतणे. यामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या नद्याांची पार वाट लागली असली तरी नेते मात्र अल्पावधीत कोट्यधीश झालेले. त्यामुळे आता बोलल्याप्रमाणे फडणवीसांनी कृती करून दाखवावीच. ते ज्या कार्यक्रमात बोलले तिथे काहींनी वाळूचे घाट खनिकर्म मंडळाला द्याावे अशी मागणी केली. फडणवीसांनी हे अजिबात होऊ देऊ नये. या मंडळाने ‘वॉशकोल’मध्ये काय ‘दिवे’ लावले हे आता सर्वांना कळायला लागले आहे. devendra.gawande@expressindia.com
