देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com लॉबी, लॉबीईस्ट हे शब्द तसे कार्पोरेट वर्तुळातले. नंतर हळूच त्यांचा राजकारणात शिरकाव झाला. मग मोर्चेबांधणी वगैरे म्हणण्याऐवजी नेते या शब्दाचा वापर करू लागले. नंतर काळाच्या ओघात हे शब्द नोकरशाहांच्या वर्तुळात ‘परवली’चे म्हणून ओळखले जाऊ लागले. आता तर या वर्तुळात चालणारे राजकारण याच दोन शब्दांभोवती केंद्रित झालेले आपल्याला वारंवार दिसते. मग ती कुणाची नियुक्ती असो, बदली असो वा बढती. प्रत्येक बाबतीत या अदृश्य लॉबी सक्रियपणे कार्यरत असतात. त्यात आघाडीवर असतात ते भारतीय सेवांमध्ये काम करणारे अधिकारी. नमनालाच हे सारे स्पष्ट करून सांगण्याचे कारण म्हणजे सध्या राज्याच्या वनबलप्रमुखाच्या नेमणुकीवरून सुरू झालेला कलगीतुरा ! मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालकांच्या समकक्ष असलेले हे राज्यातले तिसरे महत्त्वाचे पद. त्यावर अमूकाचीच नियुक्ती व्हावी किंवा तमक्याची होऊ नये यासाठी वनसेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये जे राजकारण खेळले जात आहे ते नेत्यांना लाजवेल असेच. महसूल व पोलीस दलानंतर सर्वाधिक मनुष्यबळ असलेल्या या खात्याचा प्रमुख कोण असावा यासाठी जो खेळ खेळला जात आहे तो गलिच्छ याच सदरात मोडणारा. या पदावर असलेले के. साईप्रकाश निवृत्त झाल्यावर ज्येष्ठतेप्रमाणे नियुक्ती व्हायला हवी होती ती प्रवीण श्रीवास्तव यांची. दोन वर्षांपूर्वी हे लक्षात आल्यावर सध्या राज्यात मोठय़ा संख्येत असलेल्या (२८) सेवेतील दाक्षिणात्य लॉबीने श्रीवास्तवांना पद्धतशीरपणे चौकशीच्या जाळय़ात अडकवणे सुरू केले. त्यांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागात केलेला गैरव्यवहार उकरून काढण्यात आला. जो आधी अंकेक्षणाच्या दरम्यान कधीच लक्षात आला नाही. मग त्यावरून त्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली. तसा अहवाल खुद्द साईप्रकाश यांनी तत्परतेने निवृत्तीआधी सरकारला पाठवला. कारण एकच, हा उत्तर भारतीय लॉबीचा माणूस प्रमुख पदावर विराजमान होऊ नये. मग सरकारदरबारी त्यानुसार पावले पडत गेली व साईप्रकाश जाताच ज्येष्ठतेत श्रीवास्तवांच्या नंतर असलेल्या वाय.एल.पी. रावांकडे प्रमुख पदाचा तात्पुरता प्रभार देण्यात आला. हे राव दाक्षिणात्य लॉबीचे. त्यांना तात्पुरता प्रभार का? त्यांनाच नियमित प्रमुख का केले नाही याची उत्तरे शोधायला गेले की लॉबीत सुरू असलेले जातीपातीचे राजकारण समोर येते. याआधीही रामबाबू या अधिकाऱ्याला केवळ मागास आहे म्हणून तात्पुरत्या प्रभारावर झुलवत ठेवण्यात आलेले. नियमित केले आणि न जाणो लॉबीच्या हितालाच बाधा पोहचवली तर ! हीच भीती त्यामागे. एकेकाळी याच खात्यात उत्तर भारतीय लॉबीचा दबदबा होता. त्यांनी मिळेल तिथे दाक्षिणात्यांची कोंडी केली. आता संख्या जास्त होताच व सरकारने सुद्धा मंत्रालयातील या खात्याची धुरा एका दाक्षिणात्याकडे देताच ही लॉबी पुन्हा सक्रिय झालेली. यात शिकार झाली ती श्रीवास्तव यांची. याआधी याच खात्याचे प्रमुख उमेश अग्रवाल होते. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा खटला सुरू असताना सुद्धा ते प्रमुख झाले. कारण एकच लॉबीचा प्रभाव ! श्रीवास्तव यांची कोंडी झाली ती लॉबीचे संख्याबळ घटल्याने. आता दुसरे उदाहरण. ऋषिकेश रंजन हे उत्तर भारतीय लॉबीचे. त्यांना निवृत्तीपर्यंत बढती मिळू दिली नाही. कारण काय तर भ्रष्टाचाराचे आरोप. मग हाच न्याय अग्रवालांना कसा लागू झाला नाही? उत्तर एकच. लॉबीचा प्रभाव. जंगलाच्या रक्षणाची जबाबदारी वातानुकूलित कक्षात बसून ‘पार’ पाडणाऱ्या या खात्यात अशा लॉबींचा सुळसुळाट आहे. वर उल्लेखलेल्या दोनसह मराठी अधिकाऱ्यांची, त्यातही राज्यसेवेतून पदोन्नत झालेल्यांची लॉबी आहेच. यातही पुन्हा मागास व उच्चवर्णीय असे उपप्रकार. यातून एकमेकांचे पाय ओढण्याचे उद्योग सतत सुरू असतात. विभागीय चौकशी हा त्यासाठीचा आवडता फंडा ! अशोक खडसे या मागास पण भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यावर २००८ मध्ये गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून निलंबित करण्यात आले. नंतरची १३ वर्षे त्यांची चौकशीच सुरू झाली नाही. गेल्यावर्षी सरकारने विविध न्यायालयीन निवाडय़ाचे हवाले देत चौकशीची गरजच नाही असा निर्णय घेतला. त्यामुळे ते सन्मानाने निवृत्त झाले पण १३ वर्षांनंतर सरकारला हा साक्षात्कार कसा झाला? नेमकी कोणती लॉबी या फेरविचारासाठी कारणीभूत ठरली? न झालेल्या चौकशीचे ओझे हा अधिकारी डोक्यावर घेऊन वावरला त्याचे काय? या प्रश्नांची उत्तरे कधीच मिळू शकणार नाहीत. कारण एकच. या लॉबींचे सातत्याने सुरू असलेले राजकारण व त्याला बळी पडणारे राज्यकर्ते ! खरेतर या सेवेतील अधिकारी सुद्धा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून येणारे. त्यामुळे त्यांच्यातून एखाद्याला सर्वोच्च पदावर नेमायचे असेल तर सर्वात ज्येष्ठ असलेल्या तिघांमधून एकाची निवड करणे केव्हाही योग्य. मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालक पदासाठी केंद्राने हाच दंडक घालून दिलेला. मात्र राज्यात सक्रिय असलेल्या या लॉबींनी वनखात्यात असे आजवर घडू दिले नाही. असे झाले तर आपला माणूस कसा बसणार? लॉबीला प्रोटेक्ट कोण करणार हीच चिंता त्यामागे. आजही उत्तर प्रदेश व कर्नाटकात तिघांमधून एक वनबलप्रमुख निवडला जातो, महाराष्ट्रात नाही. खरेतर यासाठी जो कुणी विद्यमान प्रमुख असेल त्यांनीच पुढाकार घ्यायला हवा पण केवळ लॉबीचे राजकारण सांभाळण्यासाठी असे आजवर होऊ दिले नाही. अशावेळी राज्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप गरजेचा असतो. तोही कधी झाला नाही. राज्यकर्त्यांची उद्दिष्टे वेगळी असतात. असे लॉबीत विभागले गेलेले व एकमेकांचे पाय खेचण्यासाठी आतुर असलेले अधिकारी त्यांना हवेच असतात. अशांच्या भांडणात आपला कार्यभाग साधून घ्यायचा एवढेच राज्यकर्त्यांना ठाऊक असते. त्यामुळेच राज्यात लॉबीचे हे राजकारण जाम फोफावलेले. आता श्रीवास्तव निवृत्त होतपर्यंत त्यांच्या चौकशीचे घोडे रेंगाळत ठेवले जाईल. मग निवृत्तीच्या एक दिवस आधी त्यांना एकतर चौकशीतून मुक्त केले जाईल किंवा ती मागे घेतली जाईल. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार अशी चौकशी तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण व्हायला हवी. ती कधीच होत नाही. अपवाद फक्त मोपलवारांचा. त्यांना रस्ते विकास महामंडळात पुन्हा नेमायचे सर्वपक्षीय धोरणानुसार ठरले म्हणून त्यांची चौकशी वेळेत पूर्ण झाली. हा पायंडा घातक. प्रशासकीय शिस्तीच्या चौकटीची पार ऐशीतैशी करणारा. पण राज्यकर्त्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही. आता वनखात्यातही दाक्षिणात्य लॉबी पुन्हा एकदा वरचढ झाल्याने यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या सर्वानी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल. यात एक उमदी व कर्तृत्ववान मराठी अधिकारी मुलगी दीपाली चव्हाणच्या आत्महत्येवरून निलंबित झालेले एसएसके रेड्डीही आले. त्यांना आता लवकरच दिलासा मिळेल. याच आत्महत्येसाठी कारणीभूत ठरल्याने बरेच महिने तुरुंगात काढलेले विनोद शिवकुमार यांना सुद्धा हायसे वाटले असेल. त्यांचीही बडतर्फी टळण्याची शक्यता आता जास्तच. कारण एकच, हे दोघेही याच लॉबीचे. लॉबीच्या राजकारणाचा फटका जंगलाला, त्यातल्या प्राण्यांना बसतो आहे याचे कुणालाच काही वाटत नाही. राज्यकर्त्यांना तर नाहीच नाही.
