देवेंद्र गावंडे : devendra.gawande@expressindia.com राज्याचे माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची एक कृती सध्या साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. आठवडय़ातले दोन दिवस ते नागपुरात असतात. या काळात ते त्यांच्या मतदारसंघातील किमान पन्नास बुथप्रमुखांच्या घरी भेटी देतात. हे प्रमुख म्हणजे सामान्य मतदार व पक्ष यांच्यातला दुवा. निवडणूक कोणतीही असो, यांची जबाबदारी महत्त्वाची असते. संघटनात्मक पातळीवर विचार केला तर हा सर्वात तळाचा माणूस. नेमके हेच हेरून फडणवीस या साऱ्यांची दारे ठोठावत आहेत. कारण काय तर मुख्यमंत्री असताना त्यांचे या क्षेत्राकडे झालेले दुर्लक्ष. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीत मताधिक्यात झालेली घट. तेव्हा जिव्हारी लागलेले हे घाव भरून काढण्यासाठी त्यांची पायपीट आतापासूनच सुरू झालेली. पक्षपातळीवर राज्याचे नेतृत्व करणारा हा नेता कार्यकर्त्यांची, विश्वासूंची फौज प्रत्येकाच्या घरी पाठवू शकला असता किंवा या साऱ्यांना एकत्र करून त्यांचे संमेलन घेत बौद्धिक पाजू शकला असता पण असे उंटावरून शेळय़ा हाकण्याचे काम त्यांनी केले नाही. हेच भाजपचे वैशिष्टय़. इतरांच्या तुलनेत संघटनात्मक पातळीवर हा पक्ष एवढा मजबूत कसा याचे उत्तर फडणवीसांच्या या कृतीत दडलेले. कायम निवडणुकांच्या ‘मोड’मध्ये असलेला पक्ष अशी टीका भाजपवर नेहमी होते. त्यामुळे विचलित न होता या पक्षाचे सर्व स्तरावरचे लोक नेमून दिलेले काम नीट पार पाडतात. काँग्रेसचे वर्तन याच्या अगदी उलट. याच फडणवीसांच्या दक्षिण पश्चिम मतदारसंघात पराभूत झालेल्या आशीष देशमुखांनी ६५ हजार मते घेतली. त्यांनी तेव्हा भाजपला घाम फोडला. मात्र निवडणूक आटोपताच सारे बेपत्ता झाले. काँग्रेसमध्ये जो उमेदवार लढतो त्याला पुन्हा संधी मिळेल की नाही याची शाश्वती नसते. त्यामुळे निवडणूक जवळ येईपर्यंत व उमेदवारीचे संकेत मिळेपर्यंत कामाला सुरुवातच करायची नाही असा शिरस्ता या पक्षात पडून गेलेला. परिणामी संघटनात्मक बांधणी व विस्ताराचे कामच कधी पुढे सरकत नाही. जनता भाजपवर नाराज झाल्यावर आपल्याला मत देईल याच विश्वासात पक्षाचे नेते कायम वावरत असतात. कितीदाही पराभव झाला तरी हा विश्वास ते ढळू देत नाहीत. एकेकाळी बालेकिल्ला असलेला विदर्भ काँग्रेसने याच वृत्तीतून गमावला. भाजपप्रमाणेच सलग पाच वर्षे नेटाने काम केले, लोकांना पक्षाशी जोडले तर यश मिळू शकते हे पक्षाला अजून कळालेले नाही. आमदार अभिजित वंजारी हे उदाहरण डोळय़ासमोर असून सुद्धा! पदवीधरमध्ये वंजारींनी उमेदवारी मिळेल या आशेवर नेटाने काम केले. त्याचा फायदा भाजपचा परंपरागत गड हिरावून घेण्यात झाला. आजकाल भाजपमध्ये सुद्धा उमेदवारी कुणाला मिळेल याविषयी शेवटपर्यंत अनिश्चितता असते. तरीही पक्षाचे नेते संघटनात्मक कामावर त्याचा परिणाम होऊ देत नाहीत. शहांच्या उदयानंतर तर संघटनेच्या स्तरावर काम करणाऱ्यांची स्वतंत्र फळीच भाजपने विकसित केलेली. यात काम करणारा प्रत्येकजण थेट दिल्लीशी जोडला गेलेला. उमेदवार कुणीही असो, पक्षाला विजय मिळवून द्यायचाच हेच प्रत्येकाच्या मनावर िबबवले जाते. काँग्रेसमध्ये अशी स्वतंत्र संघटनबांधणीची व्यवस्थाच उभी राहू शकली नाही. निवडून आलेले आमदार त्यांच्या क्षेत्राकडे लक्ष देतात पण जिथे पराभव झाला तिथे सामसूम असते. एकीकडे भाजपशी लढण्याची भाषा करायची व दुसरीकडे साधी तयारी व नियोजनाकडे लक्षही द्यायचे नाही हा ढिसाळपणा काँग्रेसला प्रगतिपथावर नेत नाही. कार्यसंस्कृतीतला हा फरक या पक्षातील नेत्यांच्या लक्षात येतही असेल पण बदलाला कुणी तयार होत नाही. याच संदर्भातले दुसरे उदाहरण तर अधिक बोलके. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी युवकांना सरकारशी जोडण्यासाठी ‘सीएस फेलो’ हा अभिनव प्रयोग राबवला. यातून अनेक बुद्धिमान तरुण विकास प्रक्रियेशी जोडले गेले. सत्ता गेल्यावर यातले सर्व बेरोजगार झाले पण भाजपशी त्यांचे नाते कायम राहिले. त्यातले काही ‘पीएम फेलो’ झाले. खरे तर ही संकल्पना देशात पहिल्यांदा राबवली गेली ती मनमोहनसिंगांच्या काळात. जयराम रमेश याचे जनक. तेव्हा तरुणांना थेट आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात नेमण्यात आले. याचे अनुकरण तेव्हा राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या एकाही काँग्रेस सरकारने केले नाही. सत्ता मिळताच फडणवीसांनी केले. हे बघून राज्यात पुन्हा सत्ता मिळताच युवक काँग्रेसने हाच प्रयोग राबवण्याचा निर्णय घेतला. हेतू हाच की चांगले तरुण पक्षाशी, सत्तेशी जोडले गेले जावे. काँग्रेसच्या या आवाहनाला राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यातील योग्य तरुणांची निवड करून १२० नावे पदाधिकाऱ्यांनी १२ मंत्र्यांकडे सोपवली. प्रत्येक मंत्र्यांनी तिघांना संधी द्यावी, वेतन द्यावे असेही ठरले. श्रीकांत जिचकारांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला मंत्र्यांकडूनच थंड प्रतिसाद मिळाला. विजय वडेट्टीवारांचा अपवाद वगळला तर इतरांनी या युवकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्याचे सौजन्य सुद्धा दाखवले नाही. बहुसंख्य मंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनीच हे काम पूर्ण केले. त्यानंतर वर्ष लोटले पण कुणालाही नियुक्ती मिळाली नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. या मंत्र्यांनाच हे तरुण नको आहेत. त्यांच्या सहाय्यकाच्या गोतावळय़ात त्यांना स्वत:च्या मर्जीतली माणसे हवीत. हे असे मर्जी सांभाळणारे व त्यातही ‘घर’चे असले की भानगडी बाहेर जात नाहीत हाच हेतू त्यामागे असावा. भाजपचे नेमके उलट. तिथे परिवारातले लोक मंत्र्याच्या लवाजम्यात जाणीवपूर्वक नेमले जातात. पाळत ठेवण्याचा हेतू यामागे असेलही पण यामुळे गैरकृत्य करण्याच्या आधी दहादा विचार केला जातो. नाही म्हणायला मंत्र्याच्या कामात थोडी पारदर्शकता येते. आता तर भाजपने सर्वच स्तरावर ही प्रक्रिया स्वत:च्या नियंत्रणात आणली आहे. कुणी कुणाला नेमायचे याचा निर्णय पक्ष घेतो. यात अनेक नव्या तरुणांना जाणीवपूर्वक स्थान दिले जाते. पक्षविस्ताराचा मार्ग केवळ संघटनापातळीवरच उपलब्ध असतो असे नाही. सत्तेच्या माध्यमातून सुद्धा अनेकांना जोडत पक्ष मजबूत करता येतो. याचे हे छोटेसे उदाहरण. मात्र काँग्रेसचे मंत्री त्यातही कमी पडले. यासंबंधीचे वृत्त लोकसत्ताने प्रकाशित केल्यावर ‘आतातरी आमच्या मंत्र्यांना जाग येईल’ ही युवक काँग्रेसच्या एका प्रमुखाने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बरीच बोलकी. मुलाखती घेऊनही पात्र तरुणांना ताटकळत ठेवणारे हे मंत्री सध्या व्यस्त कशात आहेत तर युवक काँग्रेसच्या निवडणुकीत. त्यात त्यांना निवडून कुणाला आणायचे तर त्यांच्या मुला, मुलींना अथवा नातलगांना. पक्षाचा विस्तार करा पण घरातच. हाच प्रयोग या पक्षाने कायम राबवला व पराभवाचे धक्के सतत खाल्ले. उलट भाजपने संघटनात्मक व सत्तेच्या पातळीवर सुद्धा अनेक नवीन व धाडसी प्रयोग केले, अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली, त्याचा फायदाही त्यांना मिळाला. काँग्रेस मात्र ठेच खाऊनही दुरुस्त व्हायला तयार नाही. कार्यसंस्कृतीतला हा फरक या दोन पक्षात वेगाने वाढत जाणारी दरी आणखी रुंदावणारा आहे.
