मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रात लागलेली गोड फळे खाऊन धष्टपुष्ट झालेला ओबीसींचा प्रवर्ग आता देवाधर्माच्या नादी लागलेला दिसतोय. यांना या मार्गावर नेणारे कोण हे अधिक स्पष्ट करून सांगण्याची गरज नाही. हे उघड गुपित साऱ्यांनाच ठाऊक. वस्तुत: अशा भक्तिमार्गाचा अवलंब कुणी करत असेल तर त्यावर आक्षेप घेण्याचेही कारण नाही. ज्याचा त्याचा प्रश्न म्हणून या खाजगी बाबीकडे किंवा उपासनेच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करता येते. प्रश्न आहे तो हा भक्तीचा मार्ग वास्तव तसेच भविष्यातील प्रश्नांचा साऱ्यांना विसर पाडतोय हाच. त्याचे काय? त्याला कोण भिडेल? की ओबीसींचा हा प्रवर्ग भक्तीच्या नादात लढण्याची ताकदच गमावून बसलाय? आजची स्थिती बघून हे प्रश्न उपस्थित होतात. सध्या सत्ताधाऱ्यांनी ठिकठिकाणी सुरू केलेल्या जयजयकाराच्या घोषात हिरिरीने सामील होणारा, स्वत:ला धर्मप्रेमी समजायला लागलेला ओबीसी जनगणनेच्या मुद्यावरून झालेल्या फसवणुकीवर कमालीचा शांत दिसतो. या प्रवर्गात हक्कासाठी लढणाऱ्या अनेक संघटना आहेत. त्यांनी आयोजित केलेल्या आंदोलनाकडे तो चक्क पाठ फिरवतो. यात जे काही मोजके सामील होतात त्यांच्याकडे तुच्छतेने बघतो. याचा अर्थ ही नादी लावण्याची युक्ती बरीच कामात आली असा निघतो. याचेही भान या प्रवर्गाला राहिलेले नाही. हे असे भक्तिमय होणे भविष्यातील धोक्याची घंटा याचीही जाणीव ओबीसी विसरून गेेलेले. मंडल आयोग लागू होऊन तीन दशके लोटली. अजूनही केंद्रीय पातळीवर हक्काचे २७ टक्के आरक्षण मिळू शकले नाही. त्यामुळे नोकरीतील मोठा वाटा अन्यांकडे वळतो. त्यासाठी लढा द्यावा असे याच आयोगामुळे आज सुस्थितीत आलेल्या ओबीसींना वाटत नाही. हे कशाचे लक्षण समजायचे? हा आळशीपणा की फक्त स्वहिताचा विचार? केंद्रातील सरकारने मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन जातीनिहाय गणना केली जाईल असे जाहीर केले. दिवसेंदिवस जटील होत जाणारा आरक्षणाचा मुद्दा कायमचा सोडवण्यासाठी ती आवश्यक. त्यामुळे घोषणा झाली तेव्हा ओबीसींमध्ये आनंदाचे भरते आलेले. सत्ताधाऱ्यांना मदत केल्याचा फायदा मिळाला अशीही भावना भक्तांमध्ये निर्माण झालेली. प्रत्यक्षात जेव्हा जनगणना सुरू झाली तेव्हा पहिल्या टप्प्यातील घरमोजणीत ओबीसींचा समावेशच नव्हता. ही शुद्ध फसवणूक होती व आहे. यावर स्पष्टीकरण असे दिले गेले की दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करू. म्हणजे प्रत्यक्ष गणनेत. मात्र पहिल्या टप्प्यात का नाही याचे कुठलेही संयुक्तिक कारण सरकारने दिले नाही.
जनगणना केवळ व्यक्तींची नसते. ती प्रत्येकाचे घर, सांपत्तिक स्थिती, सामाजिक व आर्थिक अवस्था या साऱ्या गोष्टी नोंदवून घेण्याची मोहीम असते. याच आधारावर कोण विकसित व कोण मागास ठरवता येते. पहिल्या टप्प्यात ओबीसींना डावलल्याने यातले काहीही नोंदवले जाणार नाही. मग कशाच्या आधारावर सरकार भविष्यात ओबीसी कल्याणाचे निर्णय घेणार? कुठलेही आरक्षण वा शैक्षणिक तसेच राजकीय लाभ हे केवळ संख्या किती या आधारावर ठरवता येत नाहीत. त्यासाठी वर उल्लेखलेली माहिती हाताशी असावी लागते. पहिल्या टप्प्यात तीच गोळा केली जाणार नसेल तर ओबीसींचे सारे प्रश्न तसेच लटकतात. देवाचा धावा करण्यात रममाण झालेल्या, धर्माच्या पताका फडकवण्यात मग्न झालेल्या, अभिजनांनी आयोजित केलेल्या, भजन कीर्तनात तन्मयतेने टाळ वाजवणाऱ्या, याच अभिजनांनी आयोजित केलेल्या बुवा, बाबा, शास्त्रींच्या जागरणाला हजेरी लावणाऱ्या ओबीसींच्या हे लक्षातच आलेले नाही. ते येऊ नये यासाठीच हे उपक्रम राबवले जाताहेत हेही लक्षात आलेले नाही. त्यामुळे या मुद्यावरून जागृतीचे प्रयत्न करणाऱ्या संघटना हतबल झाल्याचे चित्र सध्या आहे. यातला दुसरा व महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो राजकीय आरक्षणाचा. दुसऱ्या टप्प्यात जातनिहाय गणना खरेच होणार असेल तर केवळ स्थानिक स्वराज संस्थाच का? विधानसभा व लोकसभेच्या पातळीवर ओबीसींना आरक्षण का नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. स्थानिक पातळीवरचे राजकीय आरक्षण न्यायालये आजवर नाकारत आली असली तरी घटनादुरुस्ती करून तो देण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. यासाठी गरज आहे ती राजकीय पातळीवर दबाव निर्माण करण्याची. मंडलमुळे सुस्थितीत आलेले ओबीसी हे दबावाचे राजकारण पार विसरून गेलेले. स्वतंत्र प्रवर्ग करून शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देता, तर मग सर्व प्रकारच्या निवडणुकांमध्येही ते द्या अशी मागणीच पुढे येत नाही. आपले भले झाले, आता दुसऱ्यांची चिंता कशाला ही आत्ममग्नता ओबीसींना भविष्यात अंधाऱ्या खाईत ढकलणारी. ओबीसी हीच आमची मतपेढी असे सध्याचे सत्ताधारी वारंवार सांगतात. ते शंभर टक्के खरे. याचा अर्थ या सत्ताधाऱ्यांचे भविष्यातले राजकारणही याच मतांवर अवलंबून असणार. ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाएवढी स्वच्छ असताना राजकीय आरक्षण मागावे असे या प्रवर्गातील कुणालाच का वाटत नाही? अशी मागणी केली तर सध्या सत्तेच्या वर्तुळात वावरणाऱ्या ओबीसी नेत्यांच्या मुळावर येणारी असेल हे निश्चित.
प्रस्थापित झालेल्या नेत्यांना विधानसभा व लोकसभेच्या पातळीवर असे आरक्षण नकोच असेल. कारण ते लागू झाले तर यांची राजकीय सद्दी संपेल. याचा अर्थ इतकाच की या नेत्यांना बाजूला ठेवून ही मागणी संपूर्ण प्रवर्गाला एकत्र येत पुढे रेटावी लागेल. हे काम तसे कठीण. पण ओबीसींचा दबाव कायम नेत्यांवर असण्यासाठी आवश्यक. राजकीय पातळीवरचा हा दबाव नंतर सत्तेलाही दबावात राहण्यास भाग पाडत असतो. ओबीसी राजकीयदृष्ट्या सजग आहेत हे एकदा सिद्ध झाले की सत्तेतील महत्त्वाची पदे आपसूक प्रवर्गाच्या वाट्याला यायला लागतात. आरक्षणाचे लचके तोडण्याची हिंमत कुणी करत नाही. समाज अथवा प्रवर्ग काय म्हणेल? कसा प्रतिसाद देईल याची भीती सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात कायम असते. दुर्दैव हे की अशी स्थिती निर्माण करण्यात ओबीसी पूर्णपणे अपयशी ठरलेले. त्याची कारणे हीच. वर नमूद केलेली. देवाधर्माच्या नादी लागणे हे त्यातले महत्त्वाचे. यातून एक मोठा धोका या प्रवर्गाच्या बाबतीत उद्भवतो. तो म्हणजे उपवर्गीकरणाचा. अलीकडे हेच हत्यार वापरून जाती व पोटजातींमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे सुरू झालेले. याला मुलामा दिला गेला तो लहान जातींवर अन्याय होत असल्याचा. हे खरे असेलही पण उपवर्गीकरण हा त्यावरचा अंतिम उपाय नाही. ज्यांना आरक्षण असूनही लाभ मिळाले नाहीत त्यांना शिक्षणाच्या माध्यमातून मुख्य धारेत आणणे हे सरकारचे काम. ते न करता झालेले उपवर्गीकरण काही कामाचे नाही. ओबीसीत तर साडेतीनशे जाती. यात याच पद्धतीने भांडणे लावण्याचा प्रयत्न भविष्यात झाला तर काय? याचे उत्तर संपूर्ण प्रवर्गाने एकत्र येत लढण्यात दडलेले. ओबीसी नेमके तेच विसरत चाललेले.
