देवेंद्र गावंडे अत्यंत वादग्रस्त अशी ओळख असलेल्या नागपूर विद्यापीठाविषयी नुकतीच एक बातमी वाचण्यात आली. ३५ पैकी ३४ अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष अविरोध निवडले गेले या आशयाची. यावरून कुणालाही वाटेल की या विद्यापीठात किती समंजसपणे व एकवाक्यतेने कारभार चालतो. मात्र वास्तव तसे नाही. या बातमीच्या अनुषंगाने खोलवर विचार केला तर शिक्षणाच्या क्षेत्रात लोकशाहीचा गळा कसा पद्धतशीरपणे घोटला जातोय याची प्रचिती येते. मुळात विद्यापीठाचा कारभार हा विविध प्राधिकरणाच्या माध्यमातून चालवला जातो. यात वर उल्लेखलेल्या अभ्यास मंडळाशिवाय विधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्यापरिषद यांचा समावेश असतो. या सभा, परिषदांवर शैक्षणिक वर्तुळाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवर निवडून येतात. त्यानंतर त्यांच्यातून अध्यक्ष निवडले जातात. अध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या मदतीने मग कुलगुरू कामकाज करतात. गेली अनेक दशके अस्तित्वात असलेली ही पद्धत २०१६च्या नव्या कायद्याने पूर्णपणे बदलली व निवडून येणाऱ्यांपेक्षा राज्यपाल, सरकार तसेच कुलगुरूंकडून या प्राधिकरणांवर नियुक्त होणाऱ्यांची संख्या कमालीची वाढवली गेली. म्हणजे एका अभ्यास मंडळात जर दहा सदस्य असतील तर त्यातले चारच निवडून आलेले असतील. उरलेले सहा नियुक्त झालेले. याचाच अर्थ मंडळात बहुमत नियुक्त झालेल्यांचे. ते म्हणतील तो अध्यक्ष निवडला जाईल. निवडून आलेल्यांना त्यांच्या या कृतीकडे मूकपणे बघण्याशिवाय पर्याय नाही. याला लोकशाहीचा संकोच नाही तर आणखी काय म्हणायचे? आजवरचा अनुभव असा की नियुक्त झालेले सदस्य हे सरकार ज्या पक्षाचे त्यांच्याशी संबंधित असतात. नियुक्तीसाठी पात्रता काय तर तो ‘आपला’ असणे हीच. यावरून हा कायदा कशासाठी आणला गेला याची कल्पना साऱ्यांना येईल. या नियुक्त्या कशा होतात व त्यावर कोण निवडले जाते याची गेल्या सहा वर्षांतील नुसती यादी तपासली तरी सरकारचा हा आटापिटा केवळ या क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आहे हे सर्वांच्या सहज लक्षात येईल. पक्षाचे कार्यकर्ते, परिवारातील संघटनांमध्ये सक्रिय असलेले लोक, कधी कधी तर त्यांच्या कुटुंबातले सदस्य अशा अनेकांची वर्णी यावर आजवर लागलेली. या साऱ्या नियुक्तांच्या मार्फत विद्यापीठाचा कारभार सध्या चालवला जातो. याला सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण कसे समजायचे? मुळात विद्यापीठांचे संचालन करताना त्यात साऱ्या विचाराच्या लोकांना सहभागी होता यावे यासाठीच निवडणुकीचा पर्याय ठेवण्यात आला होता. शिवाय लोकशाहीत निवडणुकीला किती महत्त्व आहे हे त्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही कळावे हा हेतूही त्यामागे होताच. त्यामुळे २०१६ च्या आधी वेगवेगळ्या विचाराचे लोक निवडून यायचे. विविध प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मते मांडायचे. त्यावर साधकबाधक चर्चा व्हायची व त्यातून निर्णय घेतले जायचे. कुणावर अन्याय होत असेल तर त्यालाही वाचा फुटायची. सत्ताधारी व विरोधक असे चित्र असल्याने अन्यायाची दखल घेतली जायची. अनेकदा न्याय मिळायचा. आता एकाच विचारांच्या लोकांचा भरणा वाढल्याने विद्यापीठांमधून हळूहळू हे चित्र हद्दपार होत चालले आहे. आताही निवडणुका होतात पण फार कमी पदांसाठी. त्यात विजयी ठरणारे अल्पसंख्य म्हणून विद्यापीठात वावरतात. त्यांच्या दाद मागण्याची दखल केवळ माध्यमे घेतात. विद्यापीठ प्रशासन तर त्याकडे ढुंकूनही बघत नाही. मग ते पीएचडीसाठी विद्यार्थिनींच्या छळाचे प्रकरण असो, प्राध्यापकांना धमकावून पैसे मागण्याचे असो वा कुलगुरूंनी केलेल्या गैरव्यवहाराचे असो. बहुमत एकाच विचारधारेकडे असल्याने सारी प्रकरणे यथावकाश दडपली जातात. याला लोकशाही म्हणायचे की एकाधिकारशाही? काही दिवसांपूर्वी गोंडवाना विद्यापीठातील एका सभागृहाला डिडोळकरांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला. हे डिडोळकर शिक्षण क्षेत्रात मोठे असतीलही पण त्यांचा गडचिरोलीशी काही संबंध नव्हता. नियुक्तीची बदल्यात विचारधारा जोपासण्याची हमी घेतलेल्या एकाने ही उठाठेव केली. त्यावरून मोठे वादळ उठले पण कुठे तर विद्यापीठाच्या बाहेर. शेकडो आदिवासी संघटनांनी या नामांतराला विरोध केला. बहुमत एका विचारधारेचे असल्याने विद्यापीठात सामसूम होती. अखेर बाहेरच्या आंदोलनाचा जोर वाढतो आहे हे बघून निर्णय मागे घेण्यात आला. शिक्षणाचे क्षेत्र स्वायत्त असावे, त्यात कुणाचा हस्तक्षेप नको याच हेतूने आधीचे कायदे तयार करण्यात आले होते. हे कायदे अस्तित्वात असते तर असा नामांतराचा प्रकार घडलाच नसता. हा सारा प्रकार लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवण्याचा नाही का? केवळ नियुक्त्यांच्या माध्यमातून विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवू पाहणाऱ्या विचारधारेला निवडणुकांची भीती का वाटते? या विचाराच्या लोकांनी जनमत आपल्याकडे वळवून निवडून यावे व पाहिजे त्या पद्धतीने कारभार करावा. त्याला कुणाचीही हरकत असण्याचे काही कारण नाही. नागपूर विद्यापीठात नुकतेच या माध्यमातून या विचारधारेने घवघवीत यश मिळवले. त्याचे स्वागतच करायला हवे. मात्र प्रत्येक ठिकाणी हे यश मिळणार नाही असे गृहीत धरून कायदाच नियुक्त्यांना प्राधान्य देणारा आणायचा याला लोकशाहीवादी कृती कसे म्हणायचे? गंमत म्हणजे एकीकडे अशी एकाधिकारशाही राबवणारे हे लोक आम्हीच कसे लोकशाहीवादी आहोत हे सातत्याने उच्चरवात सांगत असतात. त्यासाठी काँग्रेसच्या काळात लागलेल्या आणीबाणीचे दाखले देत असतात. मग या अघोषित आणीबाणीचे काय? नियुक्त सदस्यांना सांगेल तसे करावे लागते. विवेकबुद्धीचा वापर करता येत नाही हा सार्वत्रिक अनुभव. त्यांच्या माध्यमातून हवा तो निर्णय करून घेणे वा लादणे हा आणीबाणीसदृश्य प्रकार नाही तर काय? विद्यापीठांमधील या एकाधिकारशाहीचे चटके आता अनेक पातळीवर सर्वांना जाणवू लागले आहेत. अभ्यासक्रमात हवा तसा बदल करणे, खरा इतिहास पुसून विचारधारेला हवा तसा इतिहास अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे, एकाच विचारांचा मारा विविध कार्यक्रमातून करणे, स्वविचाराच्या व्यक्तीने कितीही मोठा गुन्हा अथवा गैरव्यवहार केलेला असो त्याला वाचवणे असले प्रकार सर्रास सुरू झालेले आहेत. यामागचा हेतू हाच की या शिक्षण व्यवस्थेतून समोर येणारी नवी पिढी केवळ एकाच विचाराने भारलेली असावी. असा एकांगी विचार लोकशाहीसाठी तारक कसा ठरू शकतो? विरोधी मतांना जिथे स्थान नाही तिथे लोकशाही शिल्लक राहात नाही हा जगभरातला अनुभव. नेमके तेच या क्षेत्रात घडताना दिसत आहे. तरीही ही विचारधारा लोकशाहीचे गोडवे गात असेल तर याला ढोंगीपणा नाही तर आणखी काय म्हणायचे? निवडणुका या संसदीय लोकशाहीचा प्राण समजल्या जातात. त्यालाच बाजूला सारणे हे लोकशाहीवर घाला घालण्यासारखे. नेमके तेच या क्षेत्रात रुजताना दिसत आहे. देश जसजशी प्रगती करतो तसतसा त्याचा प्रवास आधुनिक लोकशाहीकडे होतो हे जगभरातले निरीक्षण. आपला प्रवास नेमका उलट्या दिशेने सुरू झालाय याची जाणीव सुज्ञांना कधी येणार?
