देवेंद्र गावंडेएका बाजूला आनंद व दुसरीकडे दु:ख, अशीच काहीशी अवस्था विदर्भाची झालीय. या प्रदेशावर अन्याय करणारे सरकार गेले पण नवे जे आले त्याचे नेतृत्व विदर्भपुत्र फडणवीसांकडे नाही हे त्यामागचे कारण. आधी आनंदाविषयी बोलू. सत्ताकेंद्राकडून विदर्भावर होणारा अन्याय ही नवी गोष्ट नाही. ‘नेमेचि येतो पावसाळा ’प्रमाणे ही परंपरा दीर्घकाळापासूनची. आघाडीचे सरकार आल्यावर त्यात खंड तर पडलाच नाही, उलट अन्यायाची तीव्रता वाढली. गेलेल्या सरकारची खरी सूत्रे होती सेना व राष्ट्रवादीकडे, त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरलेला. मुंबई व पश्चिम महाराष्ट्र. त्यामुळे विदर्भ उपेक्षितच राहिला. या सत्तेत काँग्रेस सहभागी होती पण नावापुरती. या पक्षाच्या वैदर्भीय मंत्र्यांनी ‘नेहमीप्रमाणे’ प्रदेशापेक्षा स्वहिताकडे, त्यातून वेळ मिळलाच तर स्वत:च्या मतदारसंघाकडे लक्ष दिले. या अडीच वर्षांच्या काळात फक्त एकदा संपूर्ण सरकार विदर्भात आले. झालेल्या एकमेव अधिवेशनाच्या निमित्ताने. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी विदर्भ पॅकेज जाहीर करताना केलेल्या घोषणा आठवा. त्यातील एकही प्रत्यक्षात अवतरली नाही. धानाला बोनस, पर्यटनाची योजना, शेती सुधार कार्यक्रम, खनिजावर आधारित उद्योग नाही. असा सगळा नन्नाचा पाढा. मग या सरकारने केले काय तर दिसेल त्या प्रकल्पाला बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव दिले. तुम्हीच सांगा, गोरेवाडय़ाचा व ठाकरेंचा काय संबंध? तेच समृद्धीविषयी! उलट मुख्यमंत्र्यांना भाजपला डिवचण्यासाठी विदर्भात काम करण्याची चांगली संधी होती जी त्यांनी घालवली. धान व तूर खरेदी, कापूस खरेदी या मुद्यांवर वैदर्भीय शेतकरी प्रत्येक हंगामात चरफडला. फसवणूक सहन करत राहिला पण राज्यकर्त्यांचे मन द्रवले नाही. या सरकारने नवे काही दिले नाहीच पण जे हक्काचे होते ते काढून घेतले. वीज सवलत व वैधानिक मंडळांना मुदतवाढ. हे दोन्ही मुद्दे निकाली काढले ते शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत. नवे सरकार आल्याबरोबर हा निर्णय घेतला जाईल या भीतीपोटी. यातून या सरकारचा विदर्भाविषयीचा आकसपूर्ण दृष्टिकोनच दिसून आला. त्यामुळे याला उपरतीही म्हणता येत नाही. शिवाय याच काळात जिल्हानिहाय मिळणारा निधी अजित पवारांनी कमी केला, तोही दांडगाईने. नागपुरात झालेल्या बैठकीत हेच पवार म्हणाले होते ‘अहो, तुमच्याकडून येणारा महसूलच कमी आहे, मग निधीही कमीच मिळणार ना!’ मागास प्रदेशाबाबत ही यांची वृत्ती. नंतर हेच म्हणणार विदर्भाच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहोत म्हणून. अनुशेषाबाबत तर या सरकारने अडीच वर्षांत ब्र काढला नाही. रखडलेल्या प्रकल्पाविषयीची तीच गत. यात गोसेखुर्दही आलेच. मुख्यमंत्र्यांनी वन्यजीव व जंगलांविषयी अनेक निर्णय घेतले हे खरे पण त्यालाही दोन बाजू आहेत. राखीव क्षेत्र, अभायारण्ये, धोकाग्रस्त क्षेत्रे घोषित केली म्हणजे विकास होत नाही हे कदाचित त्यांना ठाऊक नसावे. सरकारच्या या आकसपूर्ण भूमिकेसाठी केवळ सेना व राष्ट्रवादीला दोष देऊन चालणार नाही. यात खरा दोष आहे तो काँग्रेसचा. या पक्षाचे नेते व मंत्री या काळात काय करत होते? ‘माया’वीनगरीवरचे त्यांचे प्रेम उफाळून आले होते का? धुतलेला कोळसा कुणाला गोड वाटू लागला? एकाचवेळी अनेकांना वाळू का प्रिय झाली? महिला सक्षमीकरणाच्या नावावर कंत्राटदारांचे भले कुणी केले? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधली की सारे स्पष्ट होते. मुळात भाजपच्या या बालेकिल्ल्यात चांगले यश मिळवूनही या पक्षाची सत्तेतील कामगिरी सुमार राहिली. त्याचा मोठा फटका विदर्भाला बसला. करोना काळामुळे काही करता आले नाही हा सरकार व या पक्षाचा युक्तिवाद पूर्णपणे खोटा. याच काळात राष्ट्रवादी व सेनेने त्यांचे निधीवाटपाचे घोडे कसे दामटले याच्या अनेक सुरस कथा साऱ्यांनाच ठाऊक. नेत्यांनी सत्तेचा ‘फायदा’ घेण्यात गैर नाही. सारेच ते करतात पण प्रदेशाचा विकासही साधून घ्यावा असे यापैकी कुणाला कसे वाटले नाही हे कोडेच. त्यामुळे हे सरकार गेल्याचा आनंदच या भागात अधिक. आता दु:खाच्या मुद्यावर बोलू. नव्या सत्तेत भाजप केंद्रस्थानी आहे. ती आली पण त्याचे सूत्रधार असलेले फडणवीस दुसऱ्या क्रमांकावर विराजमान झाले. या सच्च्या वैदर्भीयाचा त्यांच्याच पक्षश्रेष्ठींनी केलेला अपमान हा प्रदेश दीर्घकाळ विसरणार नाही हे निश्चित. यामागील राजकीय कारणे काहीही असोत पण या भागाच्या विकासाला गती देण्यासाठी तेच मुख्यमंत्रीपदी हवे होते. याचे एकमेव कारण म्हणजे त्यांनी मागील कार्यकाळात दिलेले लक्ष व केलेले काम. त्यांना वैचारिक पातळीवरून विरोध करणाऱ्यांची संख्या विदर्भातही भरपूर. यातील बहुतेक विदर्भहितासाठी तेच प्रमुखपदी हवे होते हे मान्य करतील. निधीची कमतरता हा या भागाला भेडसावणारा सर्वात मोठा मुद्दा. त्यांनी तो कधीच कमी पडू दिला नाही. याची शेकडो उदाहरणे देता येतील. त्यांनी व मुनगंटीवारांनी जिल्हानिधीत केलेली घसघशीत वाढ, कोण विसरेल? मिहानला दिलेली गती कशी दुर्लक्षिता येईल? अमरावतीतील वस्त्रोद्योग पार्ककडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? समृद्धी हे केवळ त्यांच्या प्रयत्नांचे फलित. त्यांनी व गडकरींनी मिळून आणलेल्या अनेक शैक्षणिक संस्था आज उभ्या आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात प्रत्येक जिल्ह्याला नियमित योजनांव्यतिरिक्त नव्या प्रकल्पांना निधी मिळाला. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा अनुशेष दूर झाला. प्रदेशहित जोपासणारा नेता अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली ती यातून. त्यामुळे यावेळीही त्यांनीच मुख्यमंत्री व्हावे ही इच्छा बहुसंख्य वैदर्भीयांच्या मनात होती. त्याला तडा दिला तो त्यांच्याच पक्षाने. त्यामुळे हे सत्तांतर वेदना देणारे ठरले. आता भलेही ते उपमुख्यमंत्री असले तरी सर्वोच्च पदाचे अधिकार अमर्याद असतात याची जाणीव साऱ्यांनाच आहे. ही जबाबदारी आनंदाने स्वीकारली असे ते सांगत असले तरी त्यांची व त्यांच्या समर्थकांची नाराजी लपलेली नाही. फलक प्रकरणात तर ती उघडपणे दिसली. केंद्रात नितीन गडकरींच्या संदर्भात सुद्धा श्रेष्ठींनी हेच धोरण अवलंबलेले. आता त्यात फडणवीसांची भर. अशी अवहेलना दोन्ही नागपूरकरांच्याच वाटय़ाला का यावी? तेही संघाचे मुख्यालय येथे असताना! पक्षांतर्गत राजकारणाशी काही देणेघेणे नाही असे संघ कितीही भासवत असला तरी परिस्थिती तशी नाही हे सगळेच जाणतात. मग अशावेळी संघ हस्तक्षेप का करत नाही? संघाचे राष्ट्रीय पातळीवरचे मुद्दे सरकारने योग्य पद्धतीने हाताळले म्हणजे झाले, एवढीच ‘सर्वव्यापी’ संघाची भूमिका आहे का? आपल्या मूळच्या स्वयंसेवकांवर अन्याय होत असताना ही संस्था मूकदर्शक का? या दोघांनाही मिळणाऱ्या वागणुकीवरून संघाने चकार शब्द उच्चारला नाही. हस्तक्षेप केला असता तर आधी गडकरी व आता फडणवीसांना अपमानित करण्याची हिंमत श्रेष्ठींनी दाखवली नसती. संघाचे स्वयंसेवक या अपमानाला ‘भविष्यकालीन वेध घेऊन केलेले राजकारण’ असे संबोधतात. हे वास्तवापासून दूर पळणे झाले. त्यामुळेच या सत्तांतराचे दु:ख अधिक गहिरे!devendra.gawande@expressindia.com
