scorecardresearch

लोकजागर : अविद्येचा अनर्थ!

शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात हे वारंवार घडते याचे एकमेव कारण या विद्यापीठात बसलेल्या विविध प्रमुखांवरील सत्तेच्या आशीर्वादात दडलेले

देवेंद्र गावंडे  devendra.gawande@expressindia.com

हे नागपूर विद्यापीठ आहे की अडाण्यांचा बाजार? विद्यार्थिनींशी संबंधित संवेदनशील प्रकरणे कशी हाताळावी हेही या संस्थेत असलेल्या सुशिक्षितांना समजत नसेल तर त्यांना अडाणी नाही तर आणखी काय म्हणायचे? घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला डाव्या किंवा उजव्या वैचारिक कोनातून बघण्याची सवय जडली की कदाचित असे होत असावे. संस्था कोणतीही असो, त्यावरची निरंकुश सत्ता ही नेहमी अधोगतीला निमंत्रण देणारी ठरत असते. कारण अशा सत्तेची नशाच काही और असते. या विद्यापीठाची वाटचाल आता त्याच दिशेने सुरू झालेली. सध्या गाजत असलेल्या पीएचडी प्रकरणाने यावर कळस चढवलेला. या पदवीसाठी होणारा विद्यार्थिनींचा छळ हा काही या विद्यापीठासाठी नवा विषय नाही. याआधी सुद्धा अशी बरीच प्रकरणे घडली, गाजली व नंतर विस्मृतीत गेली. आताचे प्रकरण सुद्धा त्याच जुन्या आठवणींना उजाळा देणारे.

शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात हे वारंवार घडते याचे एकमेव कारण या विद्यापीठात बसलेल्या विविध प्रमुखांवरील सत्तेच्या आशीर्वादात दडलेले. हा वरदहस्त नसता तर ऐरवी कुणाच्या खिजगणतीतही नसलेल्या त्या हिंदीच्या विभागप्रमुखाची अशी हिंमत झाली असती का? या विद्यापीठाच्या सत्तेचा गाडा हाकणारे आपलेच आडनाव धारण करणारे आहेत. शिवाय एकभाषीय आहेत, तेव्हा थोडाफार छळ करायचा अधिकारच आपल्याला आहे याच मानसिकतेतून हे घडले असावे. या प्रकरणाचा गाजावाजा झाल्यावर प्रशासनाने जी कृती केली ती याच शंकेला पुष्टी देणारी. न्यायालयाने आखून दिलेल्या विशाखा समितीच्या मार्गदर्शक सूचना पाळणे हे प्रत्येक संस्थेचे कर्तव्य. त्यात हे विद्यापीठ सुद्धा आले. या सूचनांचा विचार केला तर हे प्रकरण सर्वात आधी महिला अत्याचारविषयक समितीकडे जायला हवे. तसे झाले नाही. प्रशासनाने थेट चौकशी समितीचीच घोषणा केली. त्यातली नावे बघितली की ही समिती कोणत्या दिशेने जाणार याचा अंदाज सहज बांधता येतो व ही आरोपीला वाचवण्याची धडपड तर नाही ना, अशी शंकाही जन्म घेते. या समितीची घोषणा करताना विद्यापीठाने पीडित मुलींची नावे जाहीर करण्याचा उद्दामपणा दाखवला. असला माज केवळ सत्तेतून येत असतो. ज्याच्या विरुद्ध चौकशी होणार त्याचेच नाव या जाहीर प्रकटनात नाही. हे नजरचुकीने घडले यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. ज्याचे नाव दडवले तो कुणी हिंदी भाषेचा महान प्रकांडपंडित आहे असेही नाही. त्याच्याच सगेसोयऱ्यांनी नांदेड विद्यापीठात कसे गुण उधळले हेही सर्वाना ठाऊक. तरीही त्याच्या बदनामीची चिंता प्रशासनाला वाटावी आणि पीडितांची नाही यातूनच या विद्यापीठाचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. खरे तर असे प्रकरण घडल्यावर कोणत्याही संस्थेने जास्तीत जास्त पारदर्शी व्यवहार करणे, चौकशी आदी प्रक्रियेत विरोधकांचे मत विचारात घेणे, निष्पक्ष भूमिका घेत प्रकरण तडीस नेणे हेच योग्य ठरते. हे विद्यापीठ यात प्रारंभीच अनुत्तीर्ण झाले.

चौकशी समिती नेमली, आता चर्चेची गरजच काय असे म्हणत सिनेटच्या बैठका स्थगित करणे, नंतर अख्खी सिनेटच विसर्जित करून टाकणे हा सारा प्रकार केवळ लोकशाहीचा गळा घोटणारा नाही तर सत्तेच्या नशेची धुंदी दर्शवणाराही. एकीकडे पीडितांना न्याय मिळेल असे म्हणायचे व दुसरीकडे चर्चेपासून पळ काढायचा यात कसला आलाय पुरुषार्थ? ज्याच्यावर आरोप आहेत त्याला साधी नोटीस देण्यात सुद्धा प्रशासनाचे हात थरथरत असतील तर ते बाह्य सत्ताकेंद्राचे किती बटीक झाले हेच दिसते. तसाही या विद्यापीठाचा ‘नावलौकिक’ या विशेषणाशी दुरान्वयाने संबंध राहिला नाही. मन मानेल तसा कारभार करणे अशीच या संस्थेची ओळख अलीकडच्या काळात तयार झालेली. उदाहरणच द्यायचे असेल तर सध्या गाजत असलेल्या हिंदी विभागाकडे बघा. येथील आधीच्या प्रमुखाने एका बदनाम व बदमाश अध्यापकाला कंत्राटी नोकरीतून काढले. कारण काय तर हे महाशय या विभागात नाना चाळे करायचे. त्यामुळे त्याच्यावर विभाग परिसरात येण्यावर सुद्धा बंदी घातली गेली. नंतर प्रमुख बदलताच या महाशयाला पुन्हा नोकरीत घेण्यात आले. आता ते उजळ माथ्याने विभागात वावरतात व त्यांना जे करायचे ते राजरोसपणे करतात. अनेक विद्यार्थिनी या महाशयाचे बेताल वर्तन असहायपणे बघत असतात. ही कंत्राटबहाली कुणामुळे झाली तर सत्ताबाह्य केंद्राच्या आशीर्वादामुळे. विद्यार्थिनींशी गैरवर्तन करण्याची िहमत वाढते ती अशा हस्तक्षेपामुळे. वाईट वागणाऱ्यांच्या पाठीवर हात ठेवला जातो. मग आपण तसेच वागलो तर कोण काय बिघडवू शकते याच विचारातून या घटनेचा उगम झाला असावा. शिक्षणक्षेत्रात शिक्षणबाह्य गैरवर्तनासाठी ओळखले जाणारे लोक सुमार असतात. या विद्यापीठाचे दुर्दैव हे की येथे सर्वच ठिकाणी अशा सुमारांची गर्दी झालेली. अगदी वरपासून खालपर्यंत! अशांकडून उच्च नैतिक मूल्यांची अपेक्षा बाळगता येत नाही. ठीक आहे, मूल्य एकदाचे बाजूला ठेवा पण किमान विश्वासाने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी तरी नीट वागा असे दरडावून सांगण्याची वेळ या प्रकरणाने आणलेली. उजवा विचार उच्च नीतिमूल्ये जोपासणारा, संस्कृतीला प्राधान्य देणारा, वाईटाचा बीमोड करणारा असे एकीकडे उच्चरवात सांगायचे व दुसरीकडे छळाचा आरोप असलेल्याला वाचवायचे, चाळेकरी अध्यापकाच्या डोक्यावर हात ठेवायचा, याला संस्कृतीरक्षण कसे म्हणायचे? समजा डाव्यांकडून असे कृत्य घडले असते तर याच उजव्यांनी किती थयथयाट केला असता. आता साऱ्यांची तोंडे चूप. प्रकरण कसे निस्तारता येईल, आरोपीला कसे वाचवता येईल यावर खल करण्यातच सारे मग्न. उलट या प्रकरणाचा गवगवा करून विद्यापीठाची बदनामी करू नका असे अनाहूत सल्ले अधूनमधून देण्यात सुद्धा हेच आघाडीवर. चौकशीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल पण तोवर त्या आरोपीला निलंबित करतो असे म्हणण्याची धमक यांच्यात नाही. असणार तरी कशी? शेवटी आरोपी परिवारातला माणूस ना! यात एका गोष्टीचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. याच परिवारातल्या विद्यार्थी संघटनेने या मुद्यावर घेतलेल्या रोखठोक भूमिकेचा. आम्ही पीडितांच्या बाजूने आहोत हे या संघटनेने दाखवून दिले. यालाही हिंमत लागते. ही हिंमत सध्या सत्ताकेंद्रात निर्माण झालेल्या दुफळीतून आली असावी अशी शंका घेतली जाते. त्यात तथ्य असेलही पण उघड भूमिका घेण्याचे धारिष्टय़ या संघटनेने दाखवले हे निश्चित कौतुकास्पद. एक मात्र खरे! हवे तसे कायदे करून, प्रतिनिधींचे अधिकार कमी करून शैक्षणिक संस्थांवर सत्ता मिळवता आली तरी ती नीट चालवता येत नाही हे उजव्यांनी या विद्यापीठाच्या बाबतीत तरी सिद्ध केले आहे. बहुजनांमधले सुमार निवडून, त्यांना कळसूत्री बाहुल्यांसारखे नाचवून विचार पुढे नेण्याचा हा प्रयोग निश्चितपणे फसला. आता पुढे काय याची चिंता उजव्यांना पडली असेलच.

मराठीतील सर्व नागपूर ( Nagpur ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Lokjagar girls student harassment in rashtrasant tukadoji maharaj nagpur university zws

ताज्या बातम्या