देवेंद्र गावंडे शंकरअण्णा धोंडगे हे एकेकाळचे नावाजलेले शेतकरी नेते. शरद जोशी प्रणीत संघटनेचे ते राज्याध्यक्षही होते. नंतर जोशींनी राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला. भाजपची साथ धरली तसे इतरही नेत्यांच्या राजकीय आकांक्षांना धुमारे फुटू लागले. धोंडगे राष्ट्रवादीत गेले व मराठवाड्यातील कंधार-लोहाचे आमदार झाले. दुसऱ्यावेळी पराभव झाल्यावरही ते याच पक्षात होते. नंतर अंतर्गत कुरबुरी वाढल्याने ते अस्वस्थ होते. आता त्यांनी वाट धरली ती थेट भारत राष्ट्र समितीची. महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात उतरण्यासाठी सज्ज झालेल्या केसीआरच्या या पक्षामुळे विविध पक्षात अडगळीत पडलेल्या अनेक नेत्यांना मोठाच आधार मिळाला. धोंडगे त्यापैकी एक. त्यांचेच उदाहरण या ठिकाणी नमूद करण्याचे कारण केसीआरच्या रणनीतीत दडलेले. तेलंगणात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या या पक्षाने तिथे शेतकरीहितैषी अशी प्रतिमा जाणीवपूर्वक तयार केली आहे. अर्थात त्याला जोड आहे ती केसीआरने राबवलेल्या शेतकरी हिताच्या सरकारी योजनांची. या योजनांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होत आहे हा वादाचा मुद्दा असू शकतो पण या योजना आकर्षक जरूर आहेत. त्यांच्या प्रसिद्धीचा आधार घेत महाराष्ट्रातील शेतकरी नेत्यांना जवळ करायचे व निवडणुकीत यश मिळवायचे ही या पक्षाची रणनीती. त्यात या पक्षाला यश मिळेल की नाही हा नंतरचा प्रश्न. प्रत्यक्षात ही रणनीतीच तकलादू गृहीतकावर आधारलेली आहे. कसे ते बघायचे असेल तर आता लयाला गेलेल्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यपद्धतीत आधी डोकवावे लागेल. मुळात जोशींनी ही संघटना उभारली तीच अराजकीय हेतू ठेवून. राजकारणात आलो तर जोड्याने मारा हे वाक्य यातूनच पुढे आलेले. त्यामुळे या संघटनेशी जोडल्या गेलेल्या बहुतांश कार्यकर्त्यांनी राजकीय विचार बाजूला ठेवला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायचे, तेही राजकीय पातळीवर संघर्ष करून याच भावनेतून सारे झटले व त्यामुळेच त्यांच्या मागे लोक उभे राहिले. नंतर संघटनेने राजकीय पक्ष काढून निवडणुका लढवणे सुरू केल्यावर यातल्या बऱ्याच कार्यकर्त्यांची पंचाईत झाली. हे घडेपर्यंत संघटनेच्या मागे जाणारे लाखो शेतकरी मतदान करताना स्वतंत्र विचार करायचे. पक्ष स्थापन झाल्यावर लोकांपासून ते कार्यकर्त्यांपर्यंत वैचारिक दुविधा निर्माण झाली. अनेकांनी वेगळे मार्ग स्वीकारले. यामुळे स्वतंत्र भारत पक्ष काही तग धरू शकला नाही. राजकारणच करायचे असेल तर या पक्षात राहून का, इतरही पर्याय आहेत की असे म्हणत अनेक चांगल्या कार्यकर्त्यांनी वेगळी वाट धरली. जोशींसोबत उरले ते मोजके. चटप, टेंभूर्डे, काशीकर ही त्यातली प्रमुख नावे. यांना राजकारणात यशही मिळाले पण मर्यादित स्वरूपात. निवडणुकीच्या राजकारणात असंख्य तडजोडी कराव्या लागतात. संघटनेच्या शिस्तीत वाढलेल्या या नेत्यांना हे सारे शक्य नव्हते. तरीही त्यांनी तग धरला. मात्र हे यश इतरांच्या वाट्याला काही आले नाही. राजकारणासाठी वेगवेगळ्या पक्षात शिरून सुद्धा त्यांना तिथे प्रस्थापित होता आले नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर संघटनेचे सच्चे कार्यकर्ते राजकारणात मोठे यश मिळवू शकले नाही असा निष्कर्ष सहज काढता येतो. आता त्याच लोकांना सोबत घेण्याची मोहीम केसीआरनी सुरू केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या रणनीतीवर प्रारंभीच भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. शेतकरी कार्यकर्ते केवळ सोबत हवे, राजकीय यश कसे मिळवायचे ते पक्ष बघेल असा हेतू कदाचित केसीआरांचा असू शकतो. मात्र तिथेही त्यांचे डावपेच अयशस्वी ठरण्याची शक्यता जास्त. दक्षिणेतील राजकारणाचा बाज वेगळा आहे. त्यात बटबटीत भावनांना स्थान असते. शिवाय वारेमाप खर्च हे सुद्धा तेथील राजकारणाचे वैशिष्ट्य. महाराष्ट्रात हे चालेल अशी स्थिती सध्यातरी नाही. येथील राजकारणाला संस्थात्मक जोड आहे. सहकार, शिक्षण हे त्यातले घटक. शिवाय जातीचे राजकारणही येथे महत्त्वाचे. त्यामुळे केवळ शेतकरी हित हाच विचार करून मतदार या पक्षाच्या मागे जाण्याची शक्यता कमीच. हेच हित महत्त्वाचे ठरले असते तर शेतकरी संघटनेला राजकारणातही मोठे यश मिळाले असते ही याठिकाणी लक्षात घ्यावी अशी बाब. केसीआरच्या विनवणीला धोंडगेंसह अनेकांनी प्रतिसाद दिला असला तरी चटप, जावंधिया सारख्या नेत्यांनी नकार दिला हेही महत्त्वाचे. त्यामुळे सध्या जाहिरातबाजीच्या खेळावर बाजी मारून नेण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या केसीआरला यश मिळण्याची शक्यता तशी धूसरच. भारत राष्ट्र समितीविषयीचा दुसरा मुद्दा आहे तो त्यांच्यामुळे फायदा कुणाचा होणार व नुकसान कुणाचे हा. आपणच खरे भाजपविरोधी असा दावा हा पक्ष करतो. अगदी आपसारखा. मात्र केसीआरांचा काँग्रेस विरोधही लपून राहिलेला नाही. तेलंगणात या पक्षाची मुख्य लढत आहे ती काँग्रेसशीच. त्यातच त्यांनी महाराष्ट्रात ज्यांना ज्यांना जवळ करणे सुरू केले आहे त्यातले बहुतांश काँग्रेसविरोधी किंवा काँग्रेसचा त्याग करून या कळपात सामील झाले आहेत. या त्यागणाऱ्यांच्या मनात सुद्धा भाजपपेक्षा काँग्रेसवरचा राग अधिक. राष्ट्रवादीतून केसीआरकडे गेलेल्यांची भावना सुद्धा याच वळणावर जाणारी. मग उरतात पूर्वाश्रमीचे संघटनेवाले. त्यांचा तर पिंडच काँग्रेसविरोधी. जोशींनी जेव्हा संघटना सुरू केली तेव्हा सत्तेत काँग्रेस असायची. त्यामुळे या साऱ्या कार्यकर्त्यांचा वेळ काँग्रेसशी लढण्यात गेला. त्यातून जी विरोधाची वैचारिक बैठक तयार झाली ती अजूनही कायम आहे. ही बैठक लक्षात घेऊनच भाजपने अगदी ठरवून या संघटनेला, त्यातल्या कार्यकर्त्यांना कुरवाळणे, जवळ घेणे सुरू केले. पाशा पटेल, सदा खोत, राजू शेट्टीसारखे कार्यकर्ते भाजपच्या जवळ गेले. जे कुठेही गेले नाही त्यांचा काँग्रेसवरचा राग कायम राहिला. आता अशांना सोबत घेऊन केसीआर भाजपचा पराभव करायला निघाले आहेत. हे शक्य आहे का? धर्मनिरपेक्षता हे भारत राष्ट्र समितीचे आणखी एक वैशिष्ट्य. संघटनेत काम करताना अनेकांनी हा गुण जोपासला. जोशींची भाजपसोबत जाण्याची भूमिका अनेकांना पटली नाही ती त्यामुळेच. या पातळीवर विचार केला तर संघटनेच्या माजी कार्यकर्त्यांना केसीआरची भुरळ पडणे स्वाभाविक. हा तसेच शेतकरी हिताचा मुद्दा समोर नेत या साऱ्यांनी नव्या पक्षाचा प्रचार केला तर ते भाजपला फायद्याचे व काँग्रेसला तोट्याचे ठरेल हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य. मग केसीआर भाजपचा पाडाव करण्याची भाषा कशाच्या बळावर करतात? बोलायचे भाजपविरोधी व प्रत्यक्षात हानी पोहचवायची ती काँग्रेसला हाच या पक्षाचा हेतू आहे. केसीआरच्या वळचणीला जाणाऱ्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना व इतर धर्मनिरपेक्षतावादींना हे मान्य आहे का? मध्यंतरी शरद पवार नागपुरात आले तेव्हा एका खाजगी चर्चेत तेही केसीआरचा फायदा भाजपला असेच म्हणाले होते. हे साधे राजकीय गणित पवारच काय पण कुणाही सामान्य कार्यकर्त्याला समजणारे. तरीही केवळ शेतकरी हिताच्या गप्पा करणारा पक्ष म्हणून केसीआरला साथ देणे राजकीय आंधळेपणाचे लक्षण नाही तर आणखी काय समजायचे? devendra.gawande@expressindia.com
