देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com विदर्भासाठी महत्त्वाचा असलेला समृद्धी महामार्ग उद्घाटनाआधीच रंग दाखवू लागलाय. या रंगाला गैरव्यवहाराच्या छटा आहेत. आजकाल कुठलाही सरकारी विकास प्रकल्प म्हटला की त्यात भ्रष्टाचार ठरलेला. केवळ नफ्यातून भूक भागवणारे कंत्राटदार आता राहिले नाहीत. सरकारी बाबूंची तर बातच सोडा. भ्रष्ट नसलेला एखादा विरळाच. बाकी साखळीतले सारे सारखेच. आता नाही तर कधी नाही याच अधाशी वृत्तीचे. समृद्धी त्याला अपवाद नाही हे उद्घाटनाआधीच सिद्ध झाले. वास्तविक हा मार्ग तयार होत असताना ज्या गोष्टी कानावर येत होत्या त्या ऐकूनच याचे भवितव्य काही चांगले नाही अशी शंका येत होतीच. दुर्दैवाने ती खूप लवकर खरी ठरली. यावरून वाहतूक सुरू होण्याआधीच अपघाताची मालिका सुरू होणे हे लाजिरवाणेच. मग सरकार कुणाचेही असो. केवळ त्यामुळे शुभारंभ पुढे ढकलावा लागणे हे तर आणखी वाईट. हा प्रतिमेलाच तडा. तो आरंभीच गेला. खरे तर हा मार्ग विदर्भासाठी वरदान ठरणारा. युतीच्या राजवटीत तो पूर्ण होऊ शकला नाही. आताच्या आघाडीच्या काळात तो पूर्णत्वास येईल ही आशा सुद्धा या अपघातांनी फोल ठरवली. राज्य रस्ते विकास महामंडळ नावाचा भारदस्त सरकारी उपक्रम या महामार्गाचा कर्ता करविता! एकेकाळी दर्जेदार कामासाठी ओळखले जाणारे हे महामंडळ नंतर सरकारी खात्यापेक्षा वाईट होत गेले. त्याचा प्रत्यय समृद्धीत आणखी एकदा आला. या मार्गाची कंत्राटे वाटण्यापासूनची प्रक्रिया बघा. ती कुणाकुणाला मिळाली? ज्यांना मिळाली त्यांचे राजकारण्यांशी संबंध नेमके कसे होते? एका वृत्तवाहिनीच्या मालकाला कंत्राट कसे मिळाले? त्याची उठबस नेमकी कुणात होती? या प्रश्नांवर थोडा विचार केला तरी परिस्थितीचे आकलन व्हायला लागते. काही वर्षांपूर्वी राज्यात आदर्श घोटाळा गाजला. येथेही अगदी तसेच झाले. जो जो या प्रकल्पाशी संबंधित तो समाधानी व्हायला हवा हेच सूत्र यात वापरले गेले. यात मग सारे राजकारणी आले. ज्या दोन अपघातामुळे संबंधित कंन्स्ट्रक्शन कंपनीवर दंड ठोठावला गेला, ती नेमकी कुणाची कंपनी? त्याचा मालक ठाण्यात कुणाबरोबर असतो? मंत्रालयात कुणाच्या कक्षात पडलेला असतो? हे सारे नजरेसमोर आणले की चित्रच स्पष्ट होते. या मार्गाचा दर्जा उत्तम राहण्यासाठी कंत्राट घेणाऱ्या कंपन्यांना केवळ ठराविक भागातच उपकंत्राटे देता येतील. महत्त्वाच्या भागासाठी हा ‘शॉर्टकट’ वापरता येणार नाही अशी अट टाकली होती. प्रत्यक्षात काय झाले? बहुतेक कंपन्यांनी उपकंत्राटे देऊन कामे पूर्ण केली. यासाठी त्यांच्यावर कुणी दबाव आणला? हा मार्ग ज्या भागातून जातो तेथील लोकप्रतिनिधींना कामे देऊन खूश करा अशा सूचना कुणी दिल्या? सरकारी कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी एक गुणवत्ता नियंत्रण मंडळ असते. गेली पाच वर्षे हा मार्ग तयार होत असताना हे मंडळ झोपले होते काय? त्यांनी नेमकी पाहणी कशाची केली? कामाचा दर्जा तपासला तर तो नेमका कसा? की दर्जा न तपासताच प्रमाणपत्रे वाटली? यासाठी त्यांच्यावर राजकीय दबाव होता का? असेल तर तो कुणाचा होता? महामंडळातला कोणता अधिकारी यांच्यावर दबाव आणत होता? यामागची कारणे काय? ज्या दोन ठिकाणी स्लॅब अथवा गर्डर कोसळले त्याची पाहणी नेमकी कुणी केली? अपघात घडल्यावरही त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही? केवळ कंत्राटदाराला दंड करून सारे मोकळे कसे काय झाले? हा मार्ग तयार होत असताना सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून महामंडळात प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी जणू स्पर्धा सुरू होती. या स्पर्धेत बोली लागली होती का? या अपघाताला जबाबदार ठरवून एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई का झाली नाही? खरे तर हे सारे प्रश्न चौकशीचा विषय. पण करणार कोण? साऱ्यांचेच हात एकमेकात गुंफलेले. या मार्गाच्या बांधणीची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या घरी नुसत्या धाडी टाकल्या तरी सारे काही बाहेर येऊ शकते. ही हिंमत राज्यकर्ते कधीच दाखवणार नाही. कारण हे धाडस करायला मन व हात दोन्ही स्वच्छ असावे लागतात. हा भव्यदिव्य प्रकल्प राधेश्याम मोपलवार नावाचा एकमेव ‘नि:स्पृह व कर्तव्यदक्ष’ अधिकारीच पूर्ण करू शकतो हा सरकारांचा पवित्रा आणखी कोडय़ात टाकणारा व अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारा. हे सारे प्रशासकीय चौकटीच्या विरुद्ध. पण राज्यातल्या एकाही महाभागाने या कृतीवर आक्षेप घेतला नाही. याला अधिकाऱ्याच्या हाताची जादू नाही तर आणखी काय म्हणायचे? या जादूवर सारेच इतके भाळले की प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणीत सहभागींना मोकळे रान मिळाले. त्याची चुणूक या अपघाताच्या निमित्ताने दिसली. हा मार्ग सुरू झाल्यावर आणखी अनेक घटना घडतील व मगच या जादूतून राज्यकर्ते बाहेर येतील हे अनेक जाणकारांचे सांगणे. मोकळे रान म्हणजे काय तर वर्ध्यात कालव्यात पुलांचे खांब उभे करणे. अनेकांना हे अचंबित करणारे वाटेल पण हे घडले. अनेक ठिकाणी. वर्धेचे आमदार पंकज भोयर यांनी आक्षेप घेतले. तक्रारी केल्या पण एका अधिकाऱ्याच्या जादूमुळे संमोहित झालेल्या व्यवस्थेला भान आले नाही. वाहनांना सुसाट वेगाने पळता यावे म्हणून हा मार्ग अधिकाधिक बंदिस्त कसा करता येईल याकडे साऱ्यांचा कल. त्यात वावगे काहीच नाही. मात्र हे करताना आजूबाजूच्या शेतात पावसाळय़ात साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा कसा होईल याचा विचारच सरकारी विद्वानांनी केला नाही. आता पावसाळा सुरू झाला की या मार्गाचे हे नवे रूप साऱ्यांना दिसेल. शेतकरी ओरडतील तेव्हा सरकारी यंत्रणा नेमकी काय करणार? हा भविष्यातला धोका केवळ विदर्भातच आहे असे नाही. जिथून जिथून हा मार्ग गेला आहे तिथे हीच परिस्थिती उद्भवणार. या मार्गाची उंची जास्त असल्याने पाणी जास्त साचेल व शेतीचे नुकसानही जास्त होईल. पिकांची नासाडी करून विकास कसा काय साधता येऊ शकतो? राज्यातल्या एकूण पन्नासपेक्षा जास्त आमदारांच्या मतदारसंघातून हा मार्ग जातो. त्यातले ३५ एकाच पक्षाचे. त्यांच्यापैकी एकाच्याही लक्षात ही बाब आली नसेल का? अपवाद फक्त पुन्हा भोयरांचा. पण महामंडळ व त्याच्या पाठीशी असलेल्या राज्यकर्त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. एकापाठोपाठ एक असे दोन अपघात घडल्यामुळे शुभारंभाचा कार्यक्रम पुढे ढकलावा लागला पण भविष्यात वाहतूक सुरू झाल्यावर असे काही घडले व त्यात जीवितहानी झाली तर त्याला जबाबदार कुणाला ठरवायचे? विक्रमी मुदतवाढ मिळवणारे मोपलवार ही जबाबदारी घेतील का? प्रत्यक्षात व्यवस्थेत असे काही होत नसते. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यात वाकबगार असलेल्या व्यवस्थेसारखी दुसरी यंत्रणा नाही. अशावेळी भरडले जातात ते सामान्य लोक. अशी समृद्धी काय कामाची?
