देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com ‘विदर्भात विधिमंडळाचे अधिवेशन घेता येणे शक्य नाही, पाहिजे तर मंत्रिमंडळाची एखादी बैठक घेऊ’ अशी ठाम आणि स्पष्ट भूमिका घेतल्याबद्दल राज्यातील महाविकास आघाडीचे अभिनंदन. राज्य अस्तित्वात आल्यापासून दरवर्षी न चुकता येथे अधिवेशन घेतल्याने काय फरक पडला? विदर्भाचे प्रश्न सुटले का? किंवा अधिवेशनामुळे कोणते प्रश्न मार्गी लागले का? या साऱ्यांची उत्तरे नाही अशीच येत असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला असावा असे आमचे आता ठाम मत झाले आहे. उरला मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा. तशी ती झालीच तर विदर्भाचे सर्व प्रश्न चुटकीसरशी सोडवता येतील असे सरकारला वाटत असेल तर संपूर्ण वैदर्भीयांसाठी हा अभिमानाने ऊर भरून येण्याचा क्षण. यात फक्त अडचण एकच. ती सरकारच्या लक्षात आली नसेल तर आणून देणे आमचे कर्तव्य. या खास बैठकीला विदर्भातील सारे मंत्री तेवढे जातीने हजर राहतील हे मुख्यमंत्र्यांनी बघावे. कारण या साऱ्यांनी विदर्भ विकासाचा एवढा ध्यास घेतला की ते आठवडय़ातले एकदोन दिवस विदर्भाच्या दौऱ्यावर येतात. मंत्रालय मुंबईत असल्याने कामे मार्गी लावण्यातच त्यांचा वेळ कसा निघून जातो हे त्यांनाही कळत नाही. आता विरोधक म्हणतात की, हे सारे मंत्री मुंबईच्या प्रेमात पडलेले. त्यांना इथल्या रखरखत्या उन्हापेक्षा समुद्राची गार हवा सुखकारक वाटू लागलेली. या आरोपात अजिबात तथ्य नाही. हे सारे मंत्री विकासाच्या मुद्यावर एवढे एकाग्र की कामे करताना एकही क्षण वाया जाऊ नये यासाठी ते प्रवास टाळतात. परिणामी, एखादा आठवडा ते इकडे फिरकले नाहीत तर बिनकामी विरोधकांनी त्यांचे ‘मुंबईप्रेम’ उकरून काढण्याची काही गरज नाही. त्यामुळे सरकारने या आरोपाकडे लक्ष न देता हे सारे मंत्री नागपूरच्या बैठकीला हजर राहतील एवढी काळजी घ्यावी. त्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली की विदर्भाचे उरलेसुरले प्रश्न सुद्धा अगदी चुटकीसरशी सुटतील याविषयी वैदर्भीयांच्या मनात अजिबात शंका नाही. अशा बैठका साधारणपणे दोनेक तास चालतात. दीर्घकाळानंतर नागपुरात बैठक होणार असल्याने ती आणखी एखादी तास लांबेल असे आम्ही गृहीत धरतो. आता या तीन तासात गेल्या साठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न कसे काय सुटतील, असा खवचट प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला तरी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य. ‘नायक’ सिनेमात एकटा अनिल कपूर अडीच तासात राज्याचे सर्व प्रश्न सोडवतो. इथे तर अर्धा तास जास्तीचा. त्यामुळे या कालावधीत विदर्भातील दीर्घकाळापासून रखडलेल्या सर्व प्रश्नांवर चर्चा होऊन ते सोडवले जातील यात शंकाच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी फक्त एकच करावे. प्रश्न सोडवायचे असतील तर त्यांनी बैठकीत केवळ विदर्भातले मंत्रीच बोलतील असे सुरुवातीलाच स्पष्ट करून टाकावे. आजवरचा कानावर आलेला अनुभव असा की या मंत्र्यांना बोलूच दिले जात नाही. त्यामुळे अनेकदा ते विदर्भाचे प्रश्न मनाशी घोळवून येतात पण संधी मिळत नसल्याने ते मार्गीच लागत नाहीत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, कोणत्याही स्थितीत विदर्भात अधिवेशन घ्या असा आग्रह या मंत्र्यांना धरायचा होता पण इतरांनी बोलूच दिले नाही. विदर्भात तडफदार पण मुंबईत मवाळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुनील केदारांनी पुण्यात क्रीडा विद्यापीठ केले. आता विदर्भाचा क्रीडा विकास करू द्या, असे म्हणत त्यांना नव्या योजना मांडायच्या होत्या पण संधीच मिळाली नाही. खात्याचा निधी का कमी केला असा जाबही विचारायचा होता पण तेही राहून गेले. हाच प्रश्न नितीन राऊतांच्याही मनात होता. संधी मिळाली की बोलू असे त्यांनी ठरवलेही होते पण केदारांनाच ती न मिळाल्याने आपल्याला मिळणे शक्य नाही असे लक्षात येताच त्यांचा हिरमोड झाला. वीजबिलाची थकबाकी वसूल झाल्यावर ती विदर्भात जास्तीत जास्त खर्च करा, असेही त्यांना म्हणायचे होते पण तेही राहून गेले. वीजक्षेत्रातला विदर्भाचा अनुशेष हा तर नितीनभाऊंच्या अभ्यासाचा विषय. तोही त्यांना आजवर मांडू दिला नाही. यशोमती ठाकूरांना पश्चिम विदर्भातील सिंचन व रस्त्यांच्या अनुशेषाचा मुद्दा मांडायचा होता. त्यासाठी त्या गेल्या तीन वर्षांपासून प्रयत्नरत आहेत पण संधीच मिळाली नाही. मेळघाटच्या कुपोषणावर त्यांचा अभ्यास ‘दांडगा’. बोलण्याची संधी मिळाली असती तर सहा महिन्यात हा प्रश्न सोडवण्याचा आराखडाच त्यांच्याकडे तयारच होता. बैठकीत तो मांडता यावा यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले पण अपयशच पदरी पडले. विजयभाऊ वडेट्टीवारांना पूर्व विदर्भाचे प्रश्न मांडायचे होते. गोसीखुर्दच्या कालव्यांसाठी जादा निधीची मागणी करायची होती. चंद्रपूर व गडचिरोली या मागास जिल्ह्यासाठी विशेष पॅकेजचा आराखडाही त्यांच्याकडे तयार आहे. मात्र त्यांनाही वेळ दिला गेला नाही. राजेंद्र शिंगणेंचे प्रश्न केवळ बुलढाण्यापुरते मर्यादित पण तो जिल्हाही विदर्भाचा एक भाग ही बाब बैठकीत ध्यानातच घेतली गेली नाही. शिवाय या सर्व मंत्र्यांना विदर्भातील बेरोजगारी, उद्योग विस्तारात मिळणारे नगण्य स्थान, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा तुटवडा यासारखे अनेक मुद्दे एकत्र येऊन एका स्वरात मांडायचे होते. तशीही संधी त्यांना आजवर मिळू दिली गेली नाही. तेव्हा नागपूरच्या बैठकीत हेच मंत्री बोलतील, त्यासाठी त्यांना वेळ, काळाचे कुठलेही बंधन असणार नाही. त्यांचे संपूर्ण म्हणणे शांतचित्ताने इतर मंत्री ऐकून घेतील (यात दादाही आले) याकडे मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष देणे गरजेचे. बैठक नागपुरातच होणार असल्याने या मंत्र्यांनी कळवळून मांडलेल्या मुद्यांचा प्रतिवाद तिकडचे मंत्री करणार नाहीत. एकाच बैठकीत साऱ्या प्रश्नांची तड लावायची असल्याने अजितदादा सुद्धा पैशांची थैली मोकळी करताना हात आखडता घेणार नाहीत. विदर्भात आलोच आहोत तर मंत्र्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना विरोध करून कशाला वैदर्भीयांचे शिव्याशाप घ्यायचे असा समजूतदारपणा इतर सारे मंत्री दाखवतील. शिवसेना व राष्ट्रवादीचे मंत्री स्वत:वर बसलेला विदर्भद्वेषाचा ठपका यानिमित्ताने पुसून टाकण्याचा साळसूद विचार करतील. विदर्भातील काही जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद भूषवणारे बाहेरचे मंत्री वैदर्भीय मंत्र्यांच्या सूरात सूर मिसळून ‘करा विदर्भाचा विकास, होऊ द्या खर्च, पडू द्या तिजोरीवर ताण’ अशी भूमिका घेतील. याकडे मुख्यमंत्र्यांना यावेळी कटाक्षाने लक्ष द्यायचे आहे. बैठक होताच स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी ही बैठक खूपच फलदायी राहिली, केवळ स्थानिक मंत्र्यांमुळे आज सर्व प्रश्न मार्गी लागले असे जाहीरपणे सांगितले की झाले! अशा पद्धतीने या बैठकीचे नियोजन केले तर अधिवेशनच काय, वारंवार अशा बैठकाही इकडे घ्याव्या लागणार नाहीत. यातून वैदर्भीय मंत्र्यांची प्रतिमा उजाळून निघेल व विरोधकांची तोंडे कायमची बंद होतील. सर्वाना आवडेल असा हा प्लान सरकारला सुद्धा पसंत पडेल, अशी आम्हास आशा. आता वाट फक्त बैठक कधी होते त्याचीच!
