देवेंद्र गावंडे
‘मानवी हक्काची संकल्पना या देशात इंग्रजांनी रुजवली. ती भारतीय संस्कृतीला धरून नाही. आपल्या हक्काच्या संकल्पना या प्राचीन काळापासून प्रादेशिकतेशी निगडित होत्या. त्यामुळे या संकल्पनेचा पुनर्विचार व्हायला हवा’ हे मेंदूला झिणझिण्या आणणारे विधान आहे येथे नुकत्याच झालेल्या जी-२० परिषदेतले. ते करणारे होते बिहारचे एक सामाजिक कार्यकर्ते. अर्थात उजव्या विचाराचे. त्यांचे भाषण झाल्यावर पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला, ‘तुमचे हे म्हणणे ग्राह्य धरले तर सतीप्रथा सुद्धा मानवी हक्कात मोडते मग त्याचे तुम्ही समर्थन कराल का?’ यावर हे वक्ते हडबडले. काहीतरी बोलून त्यांनी वेळ मारून नेली. दुसरा प्रसंग आणखी एका वक्त्याच्या भाषणादरम्यानचा. ओघात ते बोलून गेले की भारत ही लोकशाहीची जननी आहे. हे विधान सुद्धा फार चुकीचे व अर्धवटराव असल्याचा परिचय देणारे. आजकाल जननी, माता असे शब्द कोणत्या विचाराचे लोक वापरतात हे सुज्ञास सांगण्याची गरज नाही. मुळात जगातील अनेक देशात आधुनिक लोकशाही आपल्या आधी रुजली व तिचा उन्नतीकडे जाणारा प्रवास आजही डौलदारपणे सुरू आहे. नंतर भारतात रुजलेल्या लोकशाहीचा प्रवास सध्या कोणत्या दिशेने सुरू आहे हे सांगण्याची गरज नाही.
इतकी चुकीची विधाने या महत्त्वाच्या परिषदेत का केली असतील याचे उत्तर शोधायला गेले की एकेक गोष्टीचा उलगडा होत जातो. भारतात आज लोकशाही आहे हे खरेच पण तिचे स्वरूप आचार, विचारातील मतभिन्नता व वैविध्यतेत दडलेले. त्यामुळे या परिषदेत लोकशाहीचे गोडवे गाताना या विविधतेतून एकतेचे दर्शन होईल असे अनेकांना वाटत होते, प्रत्यक्षात झाले भलतेच. केवळ सत्तेशी संबंधित लोक व संघटनांनाच यात सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली. सध्या उजवा विचार सत्तेच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यांच्या लोकशाहीवरील निष्ठांवर शंका घेण्याचे काही कारण नाही. या विचाराचे लोक सुद्धा राष्ट्रप्रेमी आहेतच पण केवळ हा विचार म्हणजे पूर्ण समाज नाही. या देशाची सामाजिक वीण सुद्धा वैविध्याने नटलेली. त्यात केवळ उजव्याच नाही तर इतर अनेक विचारांचा समावेश आहे व या साऱ्यांनी लोकशाही टिकवण्यात योगदान दिलेले. ते सारे नाकारण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न या आयोजनातून करण्यात आला. केवळ उजवा विचार म्हणजेच संपूर्ण समाज व त्यालाच या देशातील नागरी मुद्दे व समस्यांवर बोलण्याचा हक्क अशा ठाम समजुतीतून हे आयोजन करण्यात आले. यात येथील प्रशासनाची अजिबात चूक नाही. परिषदेत कुणाला सहभागी करून घ्यायचे हे अधिकार प्रशासनाला असते तर असे घडले नसते. नेमका तोच धोका ओळखून या परिषदेतील सत्रांची आखणी करण्याचे काम उत्तनच्या म्हाळगी प्रबोधिनीकडे देण्यात आले. परिवारात अग्रेसर असलेल्या या संस्थेने स्वत:चा अजेंडा राबवला व या देशातील लोकशाही उजव्या वर्तुळाने कशी टिकवली असा अर्धसत्यी सूर यात आळवला गेला. हा प्रकार म्हणजे इतर विचारांचे देशातले अस्तित्वच नाकारण्यासारखा.
या परिषदेसाठी प्रशासनातर्फे नागरी संस्थांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. त्याला हजारभर संस्थांनी प्रतिसाद दिला. त्यात एका संस्थेने ‘गांधी विचारधारा व जी-२०’ अशा आशयाचा प्रस्ताव दिला होता. तो चक्क नाकारण्यात आला. एकीकडे गांधी आम्हाला प्रात:स्मरणीय असे म्हणायचे व दुसरीकडे परिषदेत गांधीविचार उद्गारलाही जाऊ नये याची दक्षता घ्यायची याला लोकशाही कसे म्हणायचे? मुळात नागपूर
मुळात लोकशाही व्यवस्था मान्य केली की त्यात खंडनमंडन, विचारातील विविधता हे ओघाने आलेच. नेमके तेच या परिषदेत होऊ दिले नाही. पाहुणे दडवता येतील, गरिबी झाकता येईल पण विचार लपवता येत नाही. त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला की तो आणखी वेगाने उफाळून बाहेर येतो हे साधे तत्त्व. त्याचाही विसर आयोजकांना पडलेला दिसला. इतर विचारांच्या लोकांना या परिषदेत स्थान दिले तर ते लोकशाहीच्या मुद्यावरून सत्तारूढांवर टीका करतील व विदेशी पाहुण्यांसमोर आपली अडचण होईल या भीतीतून हे घडले असण्याची शक्यता जास्त. केवळ अध्यात्मामुळे लोकशाही टिकली, मानवी हक्काचा संबंध संस्कृतीशी जोडला जाणे आवश्यक अशी प्रतिगामी विधाने राजरोसपणे करता यावी, त्यावर कुणालाही आक्षेप घेण्याची संधी मिळू नये याचसाठी हा अट्टाहास केला गेला असण्याची शक्याताही भरपूर. याला सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण कसे समजायचे? अध्यात्म हा भारतीय समाजजीवनातील एक महत्त्वाचा भाग आहे हे मान्य. मग केवळ ईश्वराचा धावा करून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले का? मानवी हक्काची देणगी संयुक्त राष्ट्राने आपल्याला दिली. भेदभावपूर्ण समाजरचनेत कुणावरही अन्याय होऊ नये यासाठी या हक्कांची निर्मिती झाली तरीही त्याला संस्कृतीशी जोडणे हे कशाचे लक्षण समजायचे? अशी चुकीची मांडणी विदेशी पाहुण्यांसमोर करून भारत आधुनिकतेकडे झेप घेत आहे असे कसे म्हणता येईल? यासारखे अनेक प्रश्न या परिषदेच्या आयोजनातून उपस्थित झाले आहेत. अर्थात सत्तेत मश्गूल असणाऱ्यांकडून त्याची उत्तरे मिळणे दुरापास्तच!
