देवेंद्र गावंडे आता पन्नास दिवस होत आहेत. महाराष्ट्र व छत्तीसगडच्या सीमेवरील आदिवासींनी सुरू केलेले आंदोलन संपण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. मध्यमवर्गीय मानसिकतेत जगणाऱ्या नागर समाजाला असे काही आंदोलन सुरू आहे, त्यात शेकडो आदिवासी सहभागी झाले आहेत हे ठाऊक सुद्धा नाही. कारण एकच या आंदोलनाला माध्यमे प्रसिद्धीच द्यायला तयार नाहीत. यामागचे इंगित काय हे समाजाला ठाऊक नाही पण माध्यम वर्तुळाला मात्र ठाऊक. कंपनीचा प्रभाव दुसरे काय? एटापल्ली तालुक्यातील तोडगट्टा, गर्देवाडा परिसरात दमकोंडवाही बचाव समितीच्या वतीने सुरू असलेल्या या आंदोलनाची मुख्य मागणी एकच. या परिसरात येऊ घातलेल्या प्रस्तावित खाणी रद्द करा. या आंदोलनाची दखल जशी या समाजाने घेतली नाही तशी राज्यकर्त्यांनी सुद्धा घेतलेली नाही. गडचिरोलीवर आपले पहिले प्रेम आहे असे सांगत उगीच या जिल्ह्याचे दौरे करून नाहक प्रसिद्धी मिळवणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गप्प आहेत. प्रशासनाकडून ते या आंदोलनाची माहिती घेतही असतील पण हा वाद मिटवण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतलेला नाही. गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा लक्ष ठेवून आहोत यापलीकडे बोलायला तयार नाहीत. राज्याचे दोन मोठे नेते पाठ फिरवताहेत म्हटल्यावर इतर स्थानिक नेत्यांनी या आंदोलनापासून अंतर राखणे ओघाने आलेच. या क्षेत्राचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यावर चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. याच काळात ते सूरजागडला तत्परतेने जाऊन आले व खाणविस्तार कसा होणार हे माध्यमांसमोर बोलून आले. ते आदिवासींचे प्रतिनिधी आहेत की कंपनीचे असा प्रश्न त्यानंतर अनेकांना पडला. तसे ते राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत की भाजपचे असा संभ्रम त्यांच्या वर्तनातून दिसतोच. राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधीच पाठ फिरवत आहे म्हटल्यावर प्रशासनाला हुरूप न आला तर नवलच. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांपासून इतर सारे अधिकारी दुरून या आंदोलनाची मजा घेत आहेत. दुर्गम भागात ठिय्या मांडून बसलेल्या आदिवासींनी गडचिरोलीत येऊन प्रशासनाला निवेदने दिलीत. ते घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी उपलब्ध नव्हते. या कृतीची दखल घेत प्रशासनाने काय करावे तर एक गरीब नायब तहसीलदार व पटवाऱ्याला आंदोलनस्थळी पाठवले. यावरून आदिवासींच्या आंदोलनाची सरकारच्या लेखी किंमत किती कमी याची कल्पना सर्वांना यावी. आदिवासींचे हे धरणे प्रस्तावित रस्त्यांच्या विरोधात आहे. एकदा रस्ते तयार झाले की नक्षलींची अडचण होते. त्यामुळे या कृतीला चळवळीची फूस आहे असा जोरदार प्रचार सध्या या भागात सुरू आहे. वरकरणी त्यात कुणालाही तथ्य वाटेल अशी स्थिती. मात्र या प्रचारातून खाणींचा मुद्दा जाणीवपूर्वक गाळला जात आहे. आजकाल याच भागात नाही तर इतरत्र होणाऱ्या सर्वच आंदोलनाला कुणाची तरी फूस असते, कुणाचा तरी राजकीय स्वार्थ दडलेला असतो. मग ते हनुमान चालिसा पठणाचे आंदोलन असो की इतर काही. या प्रत्येक वेळी फूस आहे म्हणून सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करते का? नाही असे याचे उत्तर असेल तर या आंदोलनाकडे पाठ का फिरवली जात आहे? हिंसेला प्राधान्य देणारी नक्षल चळवळ वाईटच. त्याचे समर्थन कुणी करणार नाही. मात्र खाण नको, पोलीस ठाण्याऐवजी आरोग्य केंद्रे उभारा असे म्हणून आदिवासी रस्त्यावर येत असतील तर त्याची दखल सरकारने नाही तर आणखी कुणी घ्यायची? याच नक्षलींचे शहरी समर्थक शहरांमध्ये लोकशाही मार्गाने अनेक आंदोलने करत असतात. त्यांची दखल सरकार घेते मग या आदिवासींची का नाही? ते मागास, गरीब, त्यांची संस्कृती वेगळी म्हणून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष कसे केले जाऊ शकते? तेही भारताचे नागरिक आहेत, तेही मतदार आहेत हे सरकार विसरले की काय? नुसती खाण म्हणजे विकास नाही. तो या जमातीच्या निसर्गपूजनावर घाला आहे अशी भूमिका घेणारे अनेक नामवंत देशात आहेत. त्यांनी आवाज उठवला तर दखल घ्यायची व आदिवासींना मात्र बेदखल करून सोडायचे हा कसला न्याय? नक्षलींचा बागूलबुवा उभा करून सरकार किती काळ या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणार? धरणे देणाऱ्या आदिवासींच्या मनात काहीही असो, त्यांच्यावर देशविघातक शक्तीचा दबाव असो, पण ते लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरले आहेत. हे कारण दखल घेण्यासाठी पुरेसे आहे असे सरकारला वाटत नाही काय? कायम हिंसेच्या व त्यातल्या त्यात दोन्हीकडील बंदुकीच्या सावटाखाली असलेल्या या भागात राहून दाखवण्याची व राष्ट्रप्रेमाची भूमिका घेऊन दाखवण्याची हिंमत आहे का कुणाची? नाही ना! मग भीतीच्या सावटाखाली राहूनही लोकशाहीने दिलेल्या मार्गाने कुणी मागणी करत असेल तर त्याकडे गांभीर्याने बघायचे सोडून सरकार वेळकाढूपणा कशासाठी करत आहे? या साऱ्यांचा लोकशाहीवर असलेला विश्वास उडावा व त्यांनीही हाती शस्त्रे धरावी याची वाट राज्यकर्ते बघत आहेत की काय? खाण म्हणजेच विकास ही अर्धसत्य असलेली संकल्पना सरकारांनी स्वत:त रुजवून घेतलेली. यातून नेमका कुणाचा विकास होतो हे सूरजागड प्रकरणात सर्वांना दिसू लागले आहे. नेते, कंत्राटदार श्रीमंत व हजार रुपयावर काम करणारे काही मोजके आदिवासी सोडले तर बाकी सारे फाटकेच असेच या विकासामागील वास्तव. साऱ्यांच्या नजरेत भरणारी बाब या मूळनिवासींना कळत नसेल असे सरकारला वाटते काय? यालाच विकास म्हणत असाल तर तोही आम्हाला मान्य पण कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे किमान ग्रामसभांना तर विश्वासात घ्या, त्यांच्याशी चर्चा तर करा या आंदोलनकर्त्यांच्या मागणीत गैर काय आहे? आम्ही म्हणू तोच विकास, आदिवासी आम्हाला सांगणारे कोण अशी जर सरकारची भूमिका असेल तर ती उर्मटपणाकडे झुकणारी आहे. मग जनतेच्या कल्याणासाठी राज्य या लोकशाही व्यवस्थेतून स्वीकारलेल्या संकल्पनेचे काय? ती आम्ही केव्हाच त्यागली असे सरकार छातीठोकपणे सांगू शकते का? आदिवासींचा विकास केवळ खाणनिर्मितीनेच होतो असे सरकारला वाटते की काय? मग इतर विकास योजनांचे काय? त्या आदिवासींपर्यंत पोहचवण्याची जबाबदारी कुणाची? नक्षल जर यासाठी अडवणूक करीत असतील तर त्यांचा बंदोबस्त करण्याचे काम कुणाचे? सरकारचेच ना! या पातळीवर सरकारने नेमके कोणते दिवे लावले हे सर्वांना ठाऊक आहे. यात आलेले अपयश झाकण्यासाठी हा उद्योजकांसकट सर्व प्रस्थापितांना श्रीमंत करण्याचा ‘खाणमार्ग’ सरकारने स्वीकारला असेल तर आदिवासी त्याला विरोध करणारच. अशावेळी चर्चा व संवादातून मार्ग काढण्याची गरज असते. त्यासाठी पुढाकार न घेता आंदोलन करणारे आदिवासी एकदिवस थकतील व चूपचाप आपल्या घरी परततील याची वाट सरकार बघत आहे का? असे असेल तर राज्यकर्त्यांनाच त्यांनी सरकार स्थापन करतेवेळी घेतलेल्या शपथेचा विसर पडला असे खेदाने म्हणावे लागते. संवेदनशीलता नावाचा थोडा गुण जरी या सरकारमध्ये शिल्लक असेल तर त्यांनी उद्योजकप्रेमातून बाहेर पडून या आंदोलनाची दखल घेणे योग्य.
