देवेंद्र गावंडे
विदर्भातील गडचिरोली व बुलढाणा या दोन जिल्ह्यात ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम नुकताच दणक्यात साजरा झाला. तो होण्याच्या आधी सलग १५ दिवस प्रशासनाने लाभार्थ्यांना मिळणारे लाभ अडवून धरले होते. नंतर राज्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत ते सर्वांना देण्यात आले. प्रशासनाची ही कृती योग्य कशी ठरवायची? सरकारी योजनांचा लाभ जनतेला मिळतो या घटनेचे प्रत्यक्ष साक्षीदार होता यावे यासाठी राज्यकर्त्यांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत असले तरी भरपूर खर्च करून भव्य स्वरूपात होणारे हे आयोजन म्हणजे प्रशासकीय व्यवस्थेच्या अपयशाचा ढळढळीत पुरावा आहे. सरकार कोणतेही असो, प्रशासनाने नियम व कायद्यानुसार काम करत राहावे हीच अपेक्षा असते. म्हणूनच प्रशासन हे कायम जनतेला उत्तरदायी असावे असे म्हटले गेले. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी आहे का? प्रशासन खरोखर जनतेच्या कामांना प्राधान्य देते का? देत असेल तर आजच्या घडीला प्रशासनाविषयी सामान्यांच्या मनात एवढा तिटकारा का? याची उत्तरे शोधायला गेले की या व्यवस्थेतील फोलपणा व दफ्तरदिरंगाई समोर येऊ लागते. ती दूर करण्याचे व प्रशासन अधिक गतिमान करण्याचे काम राज्यकर्त्यांचे. ते आम्ही प्रामाणिकपणे करतो असा आव राज्यकर्ते नेहमी आणतात. प्रत्यक्षात परिस्थिती काही बदलत नाही. अशावेळी राज्यकर्त्यांनी आणखी कठोर पावले उचलत प्रशासनातील त्रुटी व गलथानपणा दूर करणे अपेक्षित. ते न करता आता राज्यकर्ते प्रत्येक योजनेचे ‘इव्हेंटीकरण’ करून प्रशासनातील दोष लपवण्याच्या मागे लागले आहेत. हा ‘दारी’चा उपक्रम त्याचाच एक भाग म्हणता येईल.
एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री व डझनभर मंत्री असे स्वरूप असलेल्या या उपक्रमावर होणारा खर्च कोट्यवधीच्या घरात आहे. हा सारा पैसा करदात्यांचा. केवळ सरकार कार्यक्षम आहे हे दाखवण्यासाठी या उधळपट्टीची गरज आहे का? त्यापेक्षा प्रशासनानेच जनतेची कामे वेळेत करावी यासाठी राज्यकर्ते का झटत नाहीत? केवळ या उपक्रमासाठी म्हणून विद्यार्थ्यांना मिळणारे दाखलेही दोन जिल्ह्यात अडवले गेले. हे कोणत्या नियमात बसते? केवळ सरकार व राज्यकर्ते सक्षम आहेत हे जनतेच्या मनावर ठसवण्यासाठी व सरकारी खर्चातून राज्यकर्त्यांची जाहिरातबाजीची हौस भागवून घेण्यासाठी जर हा उपक्रम असेल तर निरंतर कार्यरत राहणाऱ्या प्रशासनाचे काय? हा कार्यक्रम असला की प्रशासनाने सक्रिय व्हायचे व इतरवेळी गरजूंना हाकलून लावायचे असा नवाच शिरस्ता यातून पडू लागला. हे व्यवस्थेसाठी योग्य आहे का? प्रशासनाने गतिमान व्हावे यासाठी अलीकडच्या काही वर्षात सरकाने अनेक कायदे केले. सेवा हक्क कायदा हा त्यातला एक महत्त्वाचा. कोणते काम किती दिवसात करावे हे यात विस्ताराने नमूद. तसे न केल्यास दंड व शिक्षेची तरतूद. याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. विदर्भाचा विचार केला तर याचे फलित काय तर शून्य. अजूनही कामे होत नाही ही सार्वत्रिक तक्रार कायम. मग या कायद्यान्वये आजवर किती बाबूंवर कारवाई झाली? याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी सरकारची नाही काय? ती पार पाडण्याचे सोडून राज्यकर्तेच जर प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन प्रमाणपत्रे वाटणार असतील तर त्यांच्या गैरहजेरीत प्रशासन शिस्तीत काम करेल का?
जनतेच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी लोकशाही दिन साजरा केला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून तालुका व जिल्हा स्तरावर हे नाटक सुरू आहे. यातून खरोखर गरजूंना न्याय मिळतो का? मिळत असेल तर जनतेचा प्रशासनाविषयीचा दृष्टिकोन आजवर बदलायला हवा होता. तसे का झाले नाही? यावर कधी राज्यकर्ते आत्मपरीक्षण करतील काय? याशिवाय प्रत्येक आमदार व खासदार प्रशासनाच्या उपस्थितीत जनता दरबार भरवत असतात. त्यात उपस्थित झालेल्या किती समस्या मार्गी लागतात? याची उत्तरे न शोधताच नवनवे उपक्रम राबवत राहायचे व प्रशासन तसेच राज्यकर्त्यांविषयी जनतेच्या मनात निर्माण होत असलेल्या असंतोषाला दडपून टाकायचे. केवळ सरकार कार्यक्षम आहे, जनतेप्रती कटिबद्ध आहे हे दर्शवण्यासाठी प्रत्येकवेळी नव्या उपक्रमांना समोर करायचे व आहे ती व्यवस्था मात्र तशीच राहू द्यायची हाच प्रकार आजकाल सर्वत्र रूढ होत चाललेला. मग ते केंद्र असो वा राज्य सरकार. प्रचंड जाहिरातबाजी, डोळे दिपतील अशा कार्यक्रमाचे आयोजन व या माध्यमातून राज्यकर्त्यांचे प्रतिमासंवर्धन या एकाच हेतूने हे सारे सुरू. रोजगार मेळावे असो की असे ‘दारी’चे उपक्रम. राज्यकर्त्यांसोबतच लाभार्थीला सुद्धा प्रसिद्धी मिळेल व तो सुखावेल हाच यामागील उद्देश. यातून जनतेला भेडसावणाऱ्या खऱ्या समस्या सुटणार आहेत का? सुटत नसतील तर त्यावर सरकार काय करणार? याची उत्तरे कुणीही द्यायला तयार नाही.
सरकार चालवण्याचे हे बदलते स्वरूपच लोकशाहीसाठी धोकादायक. दुर्दैवाने याची जाणीव अद्याप अनेकांना झालेली नाही. आपल्याला पार पाडावयाच्या नियत कर्तव्याचा वापर सरकार त्यांच्या प्रसिद्धीसाठी करून घेते हे प्रशासनाच्या सुद्धा ध्यानात आलेले. त्यामुळे तेही निवांत व निर्धास्त झालेले. याचा फटका नियमितपणे खेटे घालणाऱ्या अनेक सामान्यांना बसतो त्याचे काय? मुळात सरकारी योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहचवणे हे प्रशासनाचे कर्तव्यच आहे. कसलाही बडेजाव न करता या व्यवस्थेत काम करणाऱ्या प्रत्येकाने ते पार पाडावे अशीच अपेक्षा असते. लोकांना दिलासा मिळेल असे काम समारंभपूर्वक करावे अशी तरतूद कोणत्याही कायद्यात नाही. दिलासा देणे हा प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजाचा भाग आहे. मात्र आजकाल सरकारच्या ‘साजरे’ करण्याच्या भूमिकेमुळे प्रशासन सुद्धा अशा समारंभाची वाट बघू लागलेले. ‘दारी’साठी होणारी अडवणूक ही त्याचाच एक भाग. याला योग्य कसे ठरवता येईल? हा सारा प्रकार राज्यकर्त्यांच्या प्रतिमासंवर्धनासाठी योग्य असला तरी प्रशासनाला आणखी आळशी बनवणारा. लोकप्रियतेत वाढ करण्याच्या नादात मश्गूल असलेल्या राज्यकर्त्यांना हा धोका लक्षात येतही असेल पण त्याकडे दुर्लक्ष करून ते उपक्रमाच्या यशस्वीतेत दंग झालेले दिसतात. विदर्भात ‘दारी’च्या व्यासपीठावरून या साऱ्यांनी केलेली भाषणे आठवून बघा. सारीच्या सारी राजकीय व आम्हीच कसे कार्यतत्पर आहोत असे सांगणारी. यामुळे व्यवस्था खरोखर सुदृढ होईल का? होणार नसेल तर तिला दुरुस्त करण्याची जबाबदारी कुणाची? राज्यकर्त्यांचीच ना! ही सारी जाहिरातबाजी उबग आणणारी आहेच शिवाय व्यवस्थेला आणखी कामचुकार बनवणारी आहे. मुंबईपासून गडचिरोलीपर्यंतच्या प्रशासनातील प्रत्येक घटकाने कार्यतत्पर सेवा देणे हाच या व्यवस्थानिर्मितीमागील उद्देश होता. राज्यकर्त्यांच्या या उपक्रमशीलतेमुळे तो धुळीस मिळण्याची भीती आता निर्माण झाली आहे.
