देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com साहित्यिकांना प्रादेशिकतेच्या वादात ओढावे का, या प्रश्नाचे उत्तर खरे तर नाही असायला हवे. परंतु, प्रत्यक्षात तसे होत नाही. सरकारी पातळीवर जेव्हा जेव्हा या वर्तुळातून एखाद्याची निवड करण्याची वेळ येते तेव्हा राजकारणी प्रादेशिकतेचा चष्मा हमखास घालतात. त्यामुळेच या नियुक्त्या जेव्हा जाहीर होतात तेव्हा हा वाद समोर येतो. आताही तसेच झाले. साहित्य व संस्कृती मंडळ तसेच विश्वकोश मंडळावरील नेमणुकीवरून वाद उभा राहिला. यातला इतर विभागात सुरू झालेला वाद बाजूला ठेवला तरी विदर्भाचे काय? या भागाला पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले का? नसेल तर का नाही? त्याला मंत्री जबाबदार आहेत का? याचा मागोवा घेतला की अनेक बाबी समोर येतात. ज्या फारशा उत्साहवर्धक नाहीत. साहित्य संस्कृती मंडळावर अकरा जिल्हे असलेल्या विदर्भातून केवळ रवींद्र शोभणे व पुष्पराज गावंडे या दोघांची तर विश्वकोश मंडळावर रवींद्र पंढरीनाथ व विलास इंगोले यांची वर्णी लागली. यातले दोघे पूर्व तर दोघे पश्चिम विदर्भातील. या चौघांची साहित्य सेवा व क्षमतेविषयी प्रश्न उपस्थित करण्याचे काही कारण नाही. मात्र विदर्भातील अनेक नावे या मंडळासाठी योग्य ठरतील अशी होती. त्यांचा विचार का केला गेला नाही? मंत्र्यांनी अथवा सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची शिफारस केली नाही का? याचा विचार केला तर वैदर्भीयांचे औदासीन्य ढळढळीतपणे समोर येते. सध्याच्या सरकारात विदर्भाचे सात मंत्री आहेत. आपल्या भागातील साहित्यिकांना या मंडळावर स्थान मिळावे यासाठी धडपड करण्याची जबाबदारी या साऱ्यांची. पुणे, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्रात हे काम मंत्री हिरिरीने करतात. वैदर्भीय मंत्र्यांकडून मात्र उदासीनता दाखवली जाते. आताही ज्या चौघांची निवड झाली त्यातल्या दोघांच्या शिफारशी पुणे, मुंबईतील वर्तुळातून झाल्या. या दोघांना स्थानिक मंत्री ओळखत असतील की नाही अशीही शंका घेण्यास वाव आहे. प्रामुख्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा विचार केला तर साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्राशी या पक्षाच्या नेत्यांचा संपर्कच राहिलेला नाही. वसंत आबाजी डहाके व प्रभा गणोरकर ही ख्यातनाम व्यक्तिमत्त्वे अमरावतीत राहतात हे तेथील मंत्र्यांना ठाऊक आहे का? कधी तरी हे त्यांना जाऊन भेटतात का? याची उत्तरे नकारात्मक येण्याची शक्यता अधिक. साहित्य वर्तुळातील एखाद्या संस्थेने बोलावलेच तर कार्यक्रमाला जायचे व भाषण ठोकून परतायचे हाच रिवाज येथे रूढ झालेला. या वर्तुळाशी नियमित संबंध ठेवावे, वाचन, लेखनावर चर्चा करावी, स्वत:हून साहित्यिक उपक्रम राबवावे यासाठी एकही मंत्री पुढाकार घेताना कधी दिसत नाही. त्यामुळे या क्षेत्रात काय सुरू आहे? कुणाचे पुस्तक सध्या गाजते आहे? कुणाला कोणता पुरस्कार मिळाला आहे? यापासून बहुतेक मंत्री अनभिज्ञ असतात. सदानंद देशमुख काय करतात? रमेश उद्रादकर काय लिहिताहेत? डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांचे भाषाविषयक नवीन संशोधन कोणते? यशवंत मनोहरांची नवी कविता कोणती? सुधाकर गायधनींचे काय सुरू आहे? महेश एलकुंचवार व आशा बगे या ज्येष्ठांचे लेखन सुरू आहे की नाही? नवे कवी कोणते? यासारख्या प्रश्नांपासून हे मंत्री कायम दूर असल्याचे दिसून येते. साहित्यक्षेत्रात ज्यांना मान आहे, ज्याचे नाव मोठे आहे असे लोक मंत्र्यांच्या दारी कधी जात नाही. त्यांचे कार्य लक्षात घेऊन मंत्र्यांनीच त्यांच्याकडे जावे हीच पद्धत साऱ्या राज्यभर पाळली जाते, विदर्भात नाही. अशा मंडळावर विदर्भाला कमी प्रतिनिधित्व का मिळते याचे कारण या उदासीनतेत दडले आहे. जे दारावर येतात, वर्णी लावा म्हणून आग्रह धरतात अशांच्या नावांची शिफारस करून मोकळे व्हायचे अशीच भूमिका हे मंत्री आजवर घेत आलेले. खरे तर साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून वसंत आबाजी डहाकेंची निवड व्हावी असे अनेकांना वाटत होते. सध्याच्या वातावरणात ही नेमणूक योग्य ठरली असती पण तसा आग्रह वैदर्भीय मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धरल्याचे ऐकिवात नाही. देशात भाजपची सत्ता आल्यापासून अभिव्यक्तीच्या मुद्यावरून साहित्य वर्तुळात दोन गट पडलेले. त्यातल्या एका गटाने कायम या दडपशाहीचा निषेध केला, पत्रके काढली, पुरस्कार परत केले. या वृत्तीला विरोधक व अन्यांनी बरीच नावे ठेवली पण अनेकांनी या भूमिकेचे स्वागतही केले. यात आघाडीवर असलेल्यांचा विचार किमान हे नवे आघाडी सरकार करेल अशी अपेक्षा साहित्यिकांच्या वर्तुळात होती. तीही या नेमणुकांनी फोल ठरवली. त्यामुळे अनेकांचा हिरमोड झाला. सध्या जोरात असलेल्या सामाजिक दुभंगाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तसेच वैदर्भीय मंत्र्यांनी अशी सजगता दाखवणे गरजेचे होते. तेही घडले नाही. राज्यात युतीचे सरकार असताना साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रांसाठी असलेल्या साऱ्या मंडळावर उजव्या विचारांच्या लोकांना प्राधान्य देण्यात आले. अनेकदा नेमणुकीसाठी तशा ताकदीचे लोक मिळाले नाही तरीही वैचारिक पात्रताच महत्त्वाची असा हट्ट धरला गेला. त्यामुळेच तबलावादनात पारंगत असलेल्या एकाला केंद्राशी संबंधित एका महत्त्वाच्या सांस्कृतिक केंद्राचे प्रमुखपद मिळाले. ज्यांच्या नावावर पुस्तके नाहीत अशांची वर्णी महत्त्वाच्या मंडळावर लागली. काहीही झाले तरी आपल्या विचाराचा माणूस हवा हा त्या परिवाराचा आग्रह असायचा. हेच काम सर्वसमावेशक व धर्मनिरपेक्ष साहित्यिकांची निवड करून आघाडी असे नाव मिरवणारे सरकार व त्यातले विदर्भातील मंत्री करू शकले असते. आधीच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर तर हे व्हायलाच हवे अशी अनेकांची भावना होती. या नेमणुकांनी त्याला तडा गेला. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे या क्षेत्राकडे झालेले दुर्लक्ष हा कायम चर्चेचा विषय राहिला. राष्ट्रवादीने सांस्कृतिक आघाडी सुरू केली पण त्या पक्षाला विदर्भाकडे जाणीवपूर्वक लक्षच द्यायचे नाही. काँग्रेसमध्ये अशी आघाडी अथवा सेल आहे की नाही हेच कुणाला ठाऊक नाही. शिवसेना या क्षेत्रात बऱ्यापैकी मजबूत असली तरी त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर विदर्भ नाही. शासकीय नेमणुकात विदर्भाचा टक्का कमी का होतो याची कारणे या अनास्थेत दडली आहेत. शांताराम पोटदुखे राजकारणात सक्रिय असेपर्यंत त्यांनी सांस्कृतिक क्षेत्राशी चांगला संबंध टिकवून ठेवला. ते दोन्हीकडे तेवढय़ाच तडफेने सक्रिय राहायचे. आता हा प्रयत्न गिरीश गांधी करताना दिसतात. विदर्भाच्या अनेक जिल्ह्य़ात असा समन्वय साधणारी माणसेच नाहीत. त्यामुळे राजकारण व साहित्य वर्तुळ यात मोठी दरीच निर्माण झालेली. त्यातून ही उपेक्षा सातत्याने विदर्भाच्या वाटय़ाला येते. हे चित्र बदलायला हवे असे कुणालाच वाटत नाही. सांस्कृतिक समृद्धी हा प्रगतीतला एक महत्त्वाचा टप्पा असतो याचा विसर मंत्र्यांना पडलेला. विदर्भ मागे का राहतो याच्या अनेक कारणापैकी हेही एक कारण. सरकारी नेमणुका स्वीकारून काय दिवे लावता येतात असा प्रश्न काही जण उपस्थित करतात. मग हाच प्रश्न तिकडच्या साहित्यिकांना लागू होत नाही काय? मुळात असा प्रश्न उपस्थित करणे हेच उदासीनतेचे द्योतक.
