दंगलग्रस्त प्रदेश अशी विदर्भाची ओळख नसली तरी जातीय व धार्मिक ध्रुवीकरण हा वैदर्भीय राजकारणाचा पाया राहिला आहे. अनेकजण उघडपणे ही बाब कबूल करणार नाहीत, पण जातीची गणिते मांडत उमेदवार देण्याचे कृत्य जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी केलेले. विदर्भात निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाला वेग आला तो शिवसेनेच्या प्रवेशानंतर. आधी ‘रिडल्स’वरून उसळलेल्या दंगली व नंतर सेनेने अमरावतीतून केलेले पदार्पण याला कारणीभूत ठरले. धर्माचा मुलामा देत बहुजनांना राजकीय व्यासपीठ उपलब्ध करून देणाºया सेनेने वऱ्हाड या ध्रुवीकरणासाठी सुपीक जमीन ठरू शकते हे नव्वदच्या दशकात बरोबर ओळखले. या भागात अनेक शहरे व गावात अल्पसंख्य व बहुसंख्याचे प्राबल्य अगदी बरोबरीने. त्यातील बहुसंख्याच्या धार्मिक अस्मितेला थोडी फूस दिली तर यश मिळू शकते हे लक्षात आल्यावर सेनेने त्या पद्धतीचे राजकारण सुरू केले. तरीही फारशा दंगली न होताच हे ध्रुवीकरण यशस्वी होत राहिले. तेव्हा विदर्भात सेनेचा बोलबाला होता. भाजपची ताकद फारच मर्यादित होती. नंतर या दोघांमधली युती जशी पुढे सरकत गेली तसे सेनेचे अस्तित्व आकुंचन पावत गेले व भाजपचा विस्तार कमालीच्या वेगाने झाला. सेनेचे मुंबईत बसून निर्णय घेणे व भाजपचे स्थानिक पातळीवर यामुळे हे घडले. तरीही वऱ्हाडात सेनेचे वर्चस्व बºयापैकी अबाधित राहिले. कारण एकच, ध्रुवीकरणातून त्यांना होणारा लाभ. आता २५ वर्षानंतर प्रथमच या भागात भाजपच्या सोबतीला सेना असणार नाही. त्यामुळे एकट्याने लढण्याची तयारी भाजपने सुरू केलेली. अमरावती व आकोट परिसरात उसळलेल्या दंगलीला ही पार्श्वभूमी आहे. सेना सध्या सत्तेत असल्याने त्यांना उघडपणे या तणावाच्या राजकारणात सहभागी होता येत नाही. ही अडचण ओळखूनच ही धूर्त खेळी खेळली गेली. सध्या केंद्रबिंदू ठरलेल्या अमरावतीचा विचार केला तर येथे भाजपला कधीही निर्विवाद वर्चस्व मिळवता आले नाही. ९५ ला युतीचे सरकार असताना दोघांचे मिळून तीन, ९९लाही तीन, २००४ला दोन, २००९ मध्ये एकही नाही, १४ मध्ये चार तर १९ ला केवळ एक आमदार असा भाजपचा प्रवास राहिला. या जिल्ह्याच्या ग्रामीण राजकारणावर सहकार क्षेत्राचे वर्चस्व. एखादा अपवाद सोडला तर ग्रामीणमध्ये भाजपला यश मिळाले नाही. त्या तुलनेत अकोला व यवतमाळमध्ये पक्षाने बऱ्यापैकी जम बसवला. येथे काँग्रेसकडून सातत्याने अल्पसंख्यकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण भाजपच्या पथ्यावर पडले. बुलढाणा, वाशीममध्ये फार यश मिळाले नाही. संपूर्ण वºहाडाचा विचार केला तर १४च्या तुलनेत १९ मध्ये भाजपच्या जागा तीनने घटल्या. सेना सोबत असूनही. आता ती नसताना आधीपेक्षा सरस कामगिरी करून दाखवायची असेल तर सेनेच्या मार्गाने जाण्याशिवाय पर्याय नाही या विचारातून हा तणाव निर्माण केला असा आरोप विरोधक करतात तो याच आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर. या दंगली भडकवण्यात खरोखरच भाजपचा हात होता की नाही हे तपासातून बाहेर येईलच. भाजपने याचा साफ इन्कार सुद्धा केलेला. पण यामुळे गढूळ झालेले राजकारण विदर्भाची सांस्कृतिक राजधानी असे बिरुद मिरवणाऱ्या अमरावतीची पत घसरवणारे ठरले. दोन धर्मीयांची संख्या लक्षणीय असून सुद्धा या शहराला दंगलीचा मोठा इतिहास नाही. अपवाद फक्त १९९२ चा. हे ओळखून या शहराचे नाव जागतिक पातळीवर नेणाºया हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाने ‘हेल्पलाईन’ नावाची सेवा सुरू केली. कधी तणावाचा प्रसंग आलाच तर काम करणारे कार्यकर्ते सक्रिय होतात. दोन्ही धर्माच्या लोकांशी संवाद साधतात. त्यातून सारे शहर पूर्वपदावर येते. अमरावतीकरांनी अनेकदा याचा अनुभव घेतलेला. याशिवाय येथली सांस्कृतिक श्रीमंती सामाजिक सलोखा व एकोपा निर्माण करण्यास नेहमी मदत करणारी. त्यामुळे राजकीय कटूता येथे अभावानेच दिसते. सुसंस्कृत नेते या शहराची आणखी एक ओळख. या दंगलीच्या काळात त्याला गालबोट लागले. खरेतर या नेत्यांनी आतातरी यावर विचार करण्याची गरज. सेनेच्या काळात जेव्हा हे ध्रुवीकरण रुजवण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा पक्षात असलेले बहुसंख्य नेते तरुण होते. उसळत्या रक्ताकडून घडलेली आगळीक या भूमिकेतून त्या वर्तनाकडे बघितले गेले. आता तशी स्थिती नाही. तरीही राजकीय स्वार्थासाठी या शहराची बदनामी केली गेली. या दंगलीला प्रशासन व राज्यकत्र्याचा सुस्तपणा सुद्धा तेवढाच जबाबदार. ज्यांच्यावर असे घडू न देण्याची जबाबदारी आहे तेच मोक्याच्या क्षणी गाफील राहिले. पहिला बंद पुकारला गेला तेव्हा प्रशासनाला निवेदन देण्याच्या नावावर मोर्चा कसा काय निघाला असा प्रश्न प्रशासनाला का पडला नाही? दुसºया दिवशी पुन्हा बंद व निवेदन देण्याच्या निमित्ताने तेच घडले व सलग दोन दिवस हिंसाचार झाला. या काळात गुप्तचर यंत्रणा काय करत होत्या? वरिष्ठांच्या लक्षात हे आले कसे नाही? या जिल्ह्यात दोन दोन मंत्री आहेत. त्यांना यामागील राजकीय कटाचा अंदाज कसा आला नाही? यासारखे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. यथावकाश त्याची उत्तरे मिळतील पण प्रशासन व पालकमंत्र्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हा वाद चिघळला या आरोपात बरेच तथ्य आहे. वऱ्हाडला अनुशेषाचा प्रदेश म्हणूनही ओळखले जाते. राज्यात युतीचे सरकार होते. वैदर्भीयांच्या हाती सत्तेची चावी होती तरीही वऱ्हाडची उपेक्षा कायम राहिली. या भागात कुठेही फिरले की लोक याविषयी भरभरून बोलतात. त्यातून त्यांची वेदना जाणवते. अशा स्थितीत ध्रुवीकरणाने वेग घेतला तर हे उपेक्षेचे मुद्दे आपसूकच मागे पडतील. धार्मिक अस्मिता जगण्या-मरण्याचे प्रश्न विसरायला लावते. त्यामुळे या भागातील जनतेनेच आता सावध होण्याची गरज आहे. एकमेकांची डोकी फोडून काही मिळत नाही उलट विषमता पदरी पडते. जी विकासाला दूर नेणारी असते. एकोपा, सलोखा हाच प्रगतीचा मार्ग असतो. हे सामान्यांच्या मनावर बिंबवण्याची जबाबदारी विद्यमान राज्यकत्र्यांची आहे. त्यात थोडीजरी हयगय झाली की काय घडू शकते याची चुणूक या दंगलीने साºयांना दाखवून दिली आहे. राजकीय पोळ्या शेका पण अनुशेष, उपेक्षेच्या चुलीवर, ध्रुवीकरणाच्या तव्यावर नाही हे संबंधितांना खडसावून सांगण्याची हीच वेळ आहे. या दंगलीचे लोण इतरत्र वेगाने पसरले नाही पण प्रत्येकवेळी तसे घडेलच याची ग्वाही सध्याच्या आक्रमक राजकारणात कुणाला देता येत नाही. ध्रुवीकरणाचा खेळ सामान्यांसाठी नेहमीच घातक ठरतो. राजकीय फायद्यासाठी असल्या खेळात स्वत:चा वापर होऊ देणे म्हणजे विवेकाला मूठमाती देण्यासारखेच. हाच धडा यातून सर्वांनी घेण्याची गरज आहे. devendra.gawande@expressindia.com
