अगदी काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या विजयात मोठा वाटा होता तो दलित व मुस्लिमांनी एकजुटीने केलेल्या मतदानाचा. अल्पसंख्यकांच्या मनात निर्माण झालेली असुरक्षितता व संविधान बदलाच्या चर्चेने ही एकजूट आणखी घट्ट झाली. विदर्भात याला साथ मिळाली ती ओबीसींमधील कुणबी या घटकाची. त्यातून डीएमके हे समीकरण चर्चेत आले. यावेळी नेमकी स्थिती काय? हे समीकरण पुन्हा याच पद्धतीने काम करेल की कसे? याची उत्तरे शोधण्याआधी यातील दलित या घटकाविषयी. लोकसभेच्यावेळी राज्यभरातील दलित संघटना, याच क्षेत्रात कार्यरत असलेले पुरोगामी, प्रगतिशील व परिवर्तनवादी विचारावर निष्ठा ठेवणारे लोक, या साऱ्यांनी एकत्र येत आघाडीला बिनशर्त पाठिंबा दिला. तेव्हा झालेल्या आघाडी समन्वयाच्या अनेक बैठकीत हे सर्वजण सहभागी झाले होते. सत्तेत म्हणजे जागावाटपात स्थान मिळणार नाही हे ठाऊक असूनसुद्धा. कारण या साऱ्यांचे उद्दिष्ट होते केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा पराभव. तेव्हा आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी लोकसभेतील पाठिंब्याची परतफेड जागावाटपात स्थान देत विधानसभेच्या वेळी भरून काढू असे आश्वासन जवळजवळ प्रत्येकाला दिले. प्रत्यक्षात काय झाले तर दलितांशी संबंधित प्रत्येक पक्ष वा गटाच्या वाट्याला आता चक्क भोपळा आला आहे.
लोकसभेनंतरच्या तीन महिन्यांच्या काळात आघाडीच्या शेकडो बैठका झाल्या. काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी व उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांच्यात जागावाटप कसे करावे यावर घनघोर चर्चा झाली. मात्र रिपब्लिकन पक्षांच्या एकाही गटाला अथवा परिवर्तन चळवळीशी नाते सांगणाऱ्या एकाही समूहाला यात सहभागी सुद्धा करून घेण्यात आले नाही. रिपब्लिकनमधील दोन मोठे गट विदर्भातील उपेंद्र शेंडे व खोब्रागडे. यांना तर चर्चेचे साधे निमंत्रणही नव्हते. लोकसभेच्या वेळी श्यामदादा गायकवाड यांनी या सर्वांची प्रागतिक रिपब्लिकन आघाडी या नावाने मोट बांधली. ही आघाडी लोकसभेच्या वेळी महाविकासमधील नेत्यांशी चर्चा करण्यात व भूमिका ठरवण्यात सक्रिय होती. यावेळी गायकवाडांना साधे पाचारणही करण्यात आले नाही. आमचे जागावाटपाचे सूत्र एकदा ठरले की शेवटच्या टप्प्यात इतर मित्रपक्षांना कोणत्या जागा कुणी सोडायच्या यावर निर्णय घेऊ असे आघाडीतील तीनही पक्षाचे नेते गायकवाडांना तसेच इतरांना जाहीरपणे सांगत राहिले. वास्तवात उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदतही निघून गेली तरी हे मित्रपक्ष चर्चेची वाटच बघत बसले. याच काळात आघाडीने डाव्यांना दोन तर समाजवादी पक्षाला एक जागा सोडण्याचे औदार्य दाखवले. मग हीच भूमिका रिपब्लिकन आघाडीच्या बाबतीत का घेतली नाही? याचे उत्तर आघाडीतील कोणत्याही पक्षाचा नेता द्यायला आज तयार नाही. याउलट मधल्या काळात नेमके काय घडले ते येथे नोंदवणे महत्त्वाचे ठरते.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने उमेदवारांची जी पहिली यादी जाहीर केली त्यात अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या वाशीम, मेहकर व अंबरनाथ या मतदारसंघातून अनुक्रमे सिद्धार्थ देवळे, सिद्धार्थ खरात व राजेश वानखेडे यांची नावे जाहीर केली. हे तिघेही बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे. एकेकाळी हाच शिवसेना पक्ष अशा जागांवर हिंदू दलितांना प्राधान्य द्यायचा. नेमक्या याच धोरणामुळे तेव्हा रिपब्लिकनांचे गट सेनेवर नाराज असायचे. राज्यात मेणबत्ती की अगरबत्ती हे समीकरण रुजवण्यात सेनेचा वाटा मोठा होता. आता भाजपशी युती तोडल्याबरोबर थेट बौद्धांनाच संधी देणाऱ्या सेनेने रिपब्लिकन आघाडीच्या पदरात हे उमेदवारीचे दान का टाकले नाही? हीच वृत्ती शरद पवारांच्या पक्षाने मूर्तिजापूरमध्ये सम्राट डोंगरदिवे यांना उमेदवारी देत अधोरेखित केली. कायम पुरोगामी राजकारणाची चर्चा करणारे व मित्रपक्षांना सांभाळून घेण्यात तरबेज म्हणून ओळखले जाणारे पवार रिपब्लिकनांमधील गटांकडे दुर्लक्ष तरी कसे करू शकतात असा यातील बहुतेक सर्व नेत्यांना पडलेला प्रश्न आहे. या गटांना आघाडीकडून संधी दिली तरी पक्षाची मते त्यांच्याकडे वळत नाही, या गटांची राजकीय ताकद फारच मर्यादित आहे. त्यामुळे जोखीम पत्करण्यापेक्षा थेट पक्षाकडूनच दलितांना संधी देणे योग्य असा विचार आघाडीतील तीनही प्रमुख पक्ष करू लागले असावेत. यात तथ्यही आहे. मात्र हीच भूमिका रिपब्लिकनांचे राजकारण ज्या विचाराच्या पायावर उभे झाले त्यासाठी मारक आहे. तो विचार म्हणजे व्यवस्थेशी झगडणे, तेही दलितांना अजूनही भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी. राज्यातील पुरोगामी विचाराच्या नेत्यांनी हाच विचार ध्यानात घेऊन या गटांना व त्यातल्या नेतृत्वाला आजवर प्रोत्साहन दिले. राज्य अथवा राष्ट्रीयीकृत पक्षाकडून निवडून आलेले व नेते म्हणून मिरवणारे लोक लगेच प्रस्थापित होतात. व्यवस्थेला जाब विचारण्याची व त्यावरून लढा देण्याची त्यांची क्षमता आपसूक गळून पडते. आजवर हेच घडले. यामुळे दलितांच्या आशा, आकांक्षांना जागृत करणारे नेतृत्व संपते. नेमके हेच या आघाडीतील पक्षांना हवे आहे काय? त्यासाठी या लहान पण भूमिका घेणाऱ्या मित्रपक्षांना बाजूला ठेवले असेल का?
आजही हे गट दलितांच्या राजकीय जाणिवांचा जेवढा विचार करतात तेवढा प्रस्थापित पक्ष करत नाहीत. गेल्या दहा वर्षांचा विचार केला तर व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायाविरोधात दलितांकडून जेवढी काही आंदोलने उभी झाली त्यातले एकही या प्रस्थापित पक्षातील दलित नेत्याने उभे केले नाही. हे काम ज्यांनी केले त्यांना पक्षाच्या छत्रछायेखाली घेण्याचा प्रयत्न मात्र या पक्षांनी आवर्जून केला. हा प्रयत्न एकदा यशस्वी झाला की आंदोलनातून उभे झालेले नेतृत्व संपले असाच अनुभव अनेकदा आला. त्यामुळे नेतृत्वहीन समाज असे चित्र कायम दलितांच्या संदर्भात निर्माण होत गेले. यातून निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्यासाठी मग विरोधी विचाराच्या संघटना पुढे सरसावतात. उजवा विचार नेहमी याच संधीच्या शोधात असतो असे रिपब्लिकन पक्षांचा अभ्यास करणारे मिलिंद पखाले यांचे मत. हा धोका हे राजकीय पक्ष कधी लक्षात का घेत नाहीत? निवडणुकीत जागा दिल्या काय आणि नाही काय, हे लहान पक्ष जाणार तरी कुठे?, येतील फरफटत मागे असे आघाडीतील तीन पक्षांना वाटते काय? आणि घडलेही तसेच. नुकतीच अर्जुन डांगळे यांच्या नेतृत्वात रिपब्लिकन आघाडीची बैठक झाली व त्यात महाविकास आघाडीला मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुरोगामी विचारासाठी हे पाऊल योग्य असले तरी अशी फरफट नेमकी काय दर्शवते? या आघाडीतील लहान पक्षांच्या या दुरवस्थेला तेही तेवढेच जबाबदार आहेत. समाजाचा विश्वास व राजकीय ताकद त्यांना संधी असून निर्माण करता आली नाही. त्यामुळे एकही जागा न देता विधान परिषदेच्या आश्वासनावर त्यांची बोळवण करण्यात आली. या घडामोडी यावेळच्या मतदानावर प्रभाव टाकतील का? गेल्यावेळी दलितांनी दाखवलेली एकजूट यावेळी सैल होईल का याची उत्तरे लवकरच मिळणार आहेत.
devendra.gawande@expressindia.com
