एकदा लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली की त्यात अंतर्भूत असलेल्या सर्वच गोष्टी मान्य कराव्या लागतात. निवडणूक हे याच व्यवस्थेचे एक अंग. त्यामुळे बहुमताचा आधार हा यातला महत्त्वाचा घटक. एकीकडे लोकशाहीवादी आहोत असे म्हणायचे व दुसरीकडे निवडणूक नको अशी भूमिका घ्यायची हा दुटप्पीपणा झाला. तो अनेकदा, अनेक ठिकाणी घडताना दिसतो.
निवडणुकांमुळे कटुता येते, या प्रक्रियेला एकदा सामोरे गेले की गैरप्रकाराला वाव मिळतो. हे बरोबर पण म्हणून त्या नकोच असा सूर लावणे सुद्धा चूक. हे सगळे स्पष्ट करून सांगण्याचे कारण गिरीश गांधींचे ताजे विधान. गांधी विदर्भाचे सांस्कृतिकदूत. वेगवेगळ्या क्षेत्रात यश मिळवणाऱ्यांना शोधून त्यांचा गौरव करतात. तो करताना ते अजिबात थकत नाहीत. हे सारे मान्य. त्यामुळेच त्यांच्या शब्दाला सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय वर्तुळात मान आहे. याचा अर्थ ते म्हणतील ते सर्वच योग्य असेही नाही. म्हणूनच त्यांचे ताजे विधान लोकशाहीविरोधी व खटकणारे.
सध्या विदर्भ साहित्य संघात निवडणुकीचे वारे वाहू लागलेत. शंभर वर्षे जुन्या असलेल्या या संस्थेवर ताबा कुणाचा हा प्रश्न त्यातून चर्चेला आलेला. या पार्श्वभूमीवर गांधी म्हणतात ‘इथे निवडणूक व्हायला नको.’ का याचे कारण ते देतात की यामुळे कटुता वाढते, संस्था मागे जाते. हे अजिबात मान्य करता येण्यासारखे नाही. इथे आधीही निवडणुका झाल्या पण संस्था टिकून राहिली. अलीकडे या संघाला वृद्धत्वाच्या झळा जाणवूू लागल्यात हे खरे पण तो अजून तग धरून आहे.
निवडणूक झाली तर लगेच मृत्यूपंथाला जाईल असे भाकीत करणे मुळातच गैर. त्यामुळे गांधींचे हे विधान अयोग्य ठरते. हा झाला पहिला मुद्दा. दुसरा त्यांच्याच विधानातला उत्तरार्धाचा भाग. ते म्हणतात निवडणूक प्रक्रियाविरहित अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी यात लक्ष घालावे. त्यांच्या शब्दाला मान आहे. गांधींचा हा विचार अजिबात न पटणारा. मग गडकरीच का? या संघाला १० कोटी रुपये देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाही? फडणवीसही नागपूरचेच. त्यांच्या शब्दाला मान नाही असे गांधींना अप्रत्यक्षपणे सुचवायचे आहे का? गडकरी नागपुरातील सर्व कारभार सांभाळतात म्हणून त्यांचे नाव घेतले असा युक्तिवाद गांधी करू शकतात. शिवाय फडणवीसांच्या तुलनेत त्यांचे गडकरींशी जरा जास्तच सख्य.
गांधींनी गडकरींच्या नावाने संस्था उभारल्या. इतकेच नाही तर त्यांनी अनेक वर्षे निगुतीने चालवलेली वनराई ही संस्था सुद्धा नुकतीच गडकरींकडे ‘सुपूर्द’ केली. आता या संस्थेच्या वाडी परिसरातील जागेवर गडकरी भव्य काहीतरी उभारणार आहेत. म्हणजेच मी जे केले तेच विदर्भ साहित्य संघाचेही व्हावे अशी गांधींची अपेक्षा योग्य कशी ठरवता येईल? मुळात गांधी या संघात सक्रिय नाहीत. तरीही माध्यमांनी विचारले म्हणून मी हा सल्ला दिला असा युक्तिवाद ते करू शकतात. तो मान्य. मात्र प्रत्येक संस्था गडकरींच्या सल्ल्यानेच व आशीर्वादाने चालावी हा त्यांचा आग्रह अनाठायी नाही काय? संस्था फक्त सरकारमध्ये बसलेली व्यक्तीच व त्यातल्या त्यात गडकरीच चालवू शकतात, इतर कुणातही ती क्षमता नाही हा युक्तिवाद कसा योग्य ठरू शकतो?
या शहरात चांगले काम करणाऱ्या इतर अनेक संस्था आहेत. त्यातल्या अनेक सरकारविरोधीही. त्यांचे संचालन योग्यरितीने होत असेल तर वि.सा. संघालाच गडकरींचा हात लागावा हा आग्रह कशासाठी? शतकी परंपरा जोपासणारा हा संघ कधीही उजव्या वा डाव्या विचाराचा झाला नाही. यात पदाधिकारी निवडताना वैचारिक समतोल नेहमी साधला गेला.
अनेकदा येथे उजव्या विचाराच्या लोकांचे प्राबल्य राहिले पण संस्थेची प्रतिमा एकसूरी होऊ नये म्हणून इतर विचाराच्या लोकांनी योग्य ती काळजी नेहमी घेतली. साहित्यात अलीकडे अनेक प्रवाह जन्माला आलेले. या सर्वांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न संघात सक्रिय असलेल्या अनेकांनी केला. मनोहर म्हैसाळकर असेपर्यंत या समतोलाची काळजी योग्य पद्धतीने घेतली गेली. नंतर हळूहळू सारेच विस्कळीत झाले.
अध्यक्षपदावर विराजमान झालेल्या दातेंनी पुरोगामित्वाची वस्त्रे खुंटीवर टांगली व ते संघात सक्रिय झालेल्या उजव्यांना शरण गेले. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारधारा जोपासणारे साहित्यातले प्रवाह नकळत संघापासून दूर गेले. नवी व्यासपीठे शोधू लागले. हा वैचारिक समतोलाचा धागा पुन्हा घट्ट करायचा असेल तर कुणा एकाची मक्तेदारी कशाला? उजवा विचार सत्तेत आल्यानंतर प्रत्येक शहरातील महत्त्वाच्या संस्था, मंदिरांचे व्यवस्थापन, संघटना यावर ताबा मिळवण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले. त्यात त्यांना बहुतेक ठिकाणी यशही आले. त्याच मालिकेला पुढे नेण्याचे प्रयत्न गांधी का करत आहेत? मग आजवर त्यांनी जोपासलेल्या पुरोगामित्वाचे काय? ते खरे होते की केवळ देखावा?
गडकरी हे या शहरातील सर्वमान्य नेतृत्व आहे. ते जातिधर्माचा भेद करत नाहीत. कुठल्याही संस्थेत अनावश्यक हस्तक्षेप त्यांना मान्य नसतो. तसे ते बोलूनही दाखवतात. सातारच्या संमेलनात फडणवीस सुद्धा हेच बोलले. तरीही गांधींचा हा आग्रह कशासाठी? त्यांना बिनविरोध अध्यक्ष होता यावे म्हणून? तसे असेल तर ते गडकरींचा ढाल म्हणून वापर करताहेत.
गडकरींच्या मार्गदर्शनानुसार या संघाची नवी कार्यकारिणी निवडली गेली तर त्यात डाव्या, पुरोगामी, दलित, मुस्लीम वर्तुळातील साहित्य प्रवाहांना खरोखर स्थान मिळू शकेल का? कदाचित पहिल्या टप्प्यात अशा प्रवाहांना स्थान मिळेलही. कुणाला संशय येऊ नये म्हणून. भविष्यकाळात असेच घडेल याची खात्री गांधी देऊ शकतात काय? उजव्यांच्या मार्गदर्शनात काम करणाऱ्या संस्थेतील वास्तव तसे नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करून आजवर अनेक संस्थांचे अध्यक्ष राहिलेले गांधी ही नवी वाट का चोखाळत आहेत? आणखी एका अध्यक्षपदासाठी? माझे वय झाले असे सांगत संस्थात्मक कामातून निवृत्तीची भाषा करायची व दुसरीकडे गडकरींच्या आडून अध्यक्षपदावर डोळा ठेवायचा हा दुटप्पीपणा गांधी या उतारवयात का करत आहेत?
मुळात वैचारिक वाद-प्रतिवादासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या प्रत्येक संस्थेची स्वायत्तता जपायलाच हवी. त्यावर कुठल्याही एका विचाराचे नियंत्रण असणे योग्य नाही. तसे झाले तर निष्पक्षता या शब्दाची किंंमतच शून्य होते. स्वत: गांधी त्यांच्या व्यासपीठावर ही निष्पक्षता जपतात. विरोधी मतांचा आदर करतात.
मग हाच विचार ते साहित्य संघाच्या बाबतीत का करत नाहीत? गडकरी हेच प्रत्येक समस्येवरचे योग्य उत्तर असे त्यांना अलीकडे का वाटू लागले आहे? साहित्य संघाने आजवर जे वेगळेपण जोपासले तसेच ते कायम राहावे यासाठी ते प्रयत्न का करत नाहीत? ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याचा हा प्रयत्न कशासाठी?
