राजकीय पक्ष कुठलाही असो, त्यामागे एक निश्चित विचार असतो. त्यावर आधारलेले धोरण असते. काळाच्या ओघात धोरणामध्ये थोडाफार बदल झाला तरी ते मूळ विचाराशी सुसंगत हवे याची काळजी पक्ष घेतो. हा विचार दीर्घकाळ रुजवण्याचा प्रयत्न केल्यावर पक्षाची मतपेढी तयार होते व त्यानंतर मिळणाऱ्या यशाचा आकार मोठा होत जातो. मात्र अनेक लहान पक्ष कधी सत्तेच्या तर कधी सत्तेला अप्रत्यक्ष मदत करण्याच्या मोहात अडकून विचारापासून भरकटतात. हे एकदा घडू लागले की त्यांच्याबाबत संशय निर्माण होतो व विश्वासार्हताही जाते. प्रकाश आंबेडकरांची ‘वंचित’ नेमकी या टप्प्यावर आता उभी आहे. ती कशी हे जाणून घेण्याआधी आंबेडकरांच्या राजकारणाचा आढावा घेणे गरजेचे. राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात अकोल्यातून करणाऱ्या आंबेडकरांचा विदर्भाशी तसा फार संबंध नव्हता. तेव्हा या प्रदेशावर रा.सू. गवईंचा प्रभाव होता. त्यांच्या राजकारणाला कंटाळलेल्या अकोल्यातील लंकेश्वर गुरुजी व बी.आर. शिरसाट यांनी बाबासाहेबांचे नातू म्हणून आंबेडकरांना पहिल्यांदा बोलावले. या घडामोडीच्या मागे ठामपणे उभे होते ते दीनबंधू शेगावकर हे मोठे लेखक. पहिल्याच कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आंबेडकरांनी नवा राजकीय पर्याय म्हणून भारिपची घोषणा केली. तेव्हा या पक्षाचे राजकारण केवळ दलितकेंद्रित होते. नेमका त्याच काळात अकोला, वाशीम, नांदेड या भागात मखराम पवारांच्या बहुजन महासंघाचा प्रभाव होता. या दोन्ही पक्षाच्या एकत्र येण्याला कारणीभूत ठरली ती किनवट तालुक्यातील पंचायत समितीची एक पोटनिवडणूक. तेथील सुरेश गायकवाड या भारिपच्या नेत्याने यात भीमराव केराम यांना रिंगणात उतरवले. दलित, बंजारा व आदिवासी मते एकत्र मिळवण्यासाठी. हा प्रयोग यशस्वी ठरला. इतका की पुढे हेच केराम तिथले आमदार झाले. चाणाक्ष आंबेडकरांनी महासंघाला सोबत घेत हाच प्रयोग या भागात राबवायला सुरुवात केली. त्याचे नाव पुढे ‘अकोला पॅटर्न’ पडले पण त्याचे जनक गायकवाड होते. आंबेडकरांचा धरसोडपणा दिसायला लागला तो इथून. हा पॅटर्न यशस्वी झाला, मखराम पवार आमदार, मंत्री झाले व या दोघांमध्ये खटके उडू लागले. ते इतके विकोपाला गेले की भारिप बहुजन महासंघाची शकले पडायला सुरुवात झाली. तरीही आंबेडकरांनी दलित व बहुजन ही मोट एकत्र बांधण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले. यातून त्यांची मतपेढी सुद्धा या भागात तयार झाली. तेव्हाही त्यांचे राजकारण काँग्रेसविरोधी व भाजपच्या जवळ जाणारे होतेच. अपवाद फक्त दोन लोकसभेच्या वेळी त्यांनी काँग्रेससोबत केलेल्या आघाडीचा. तेव्हा आंबेडकरांचे लक्ष्य सरंजामदार मराठे असायचे. राज्यात सत्ता गाजवणाऱ्या पक्षाचे राजकारण मराठाकेंद्री आहे. त्यात इतर बहुजनांना स्थान नाही अशी भूमिका ते कायम मांडायचे. एक पक्ष म्हणून हा विचार तेव्हा योग्य होता. स्थानिक पातळीवर भाजपच्या अप्रत्यक्ष मदतीने सत्ता राबवायची व मोठी निवडणूक आली की तिसरी आघाडी करून काँग्रेसच्या यशात खोडा घालायचा असेच त्यांच्या राजकारणाचे स्वरूप राहिले. मग मध्ये अचानक त्यांनी जातीअंताची चळवळ सुरू केली. बौद्ध असो वा बहुजन, साऱ्यांनी जातीचा त्याग करायचा असे आवाहन करत ते राज्यभर फिरले. प्रगतिशील राजकारणातले एक पुढचे पाऊल म्हणून त्यांच्या या कृतीचे तेव्हा कौतुक झाले पण हाच प्रयोग त्यांच्या पक्षाच्या मूळ विचारापासून दूर जाणारा होता. राज्यातील पुढारलेल्या जातींचा राजकारणावर वरचष्मा आहे, तो कमी करायचा असेल तर मागास व पीडित जातींना राजकीय प्रवाहात योग्य स्थान मिळायला हवे या त्यांनीच घेतलेल्या भूमिकेच्या विरुद्ध जाणारी ही चळवळ होती. त्यामुळे त्याचा त्यांना काही फायदा झाला नाही. हे लक्षात येताच आंबेडकर त्यापासून दूर झाले. नंतर त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना केली. ही त्यांची कृती त्यांच्या मूळ विचाराच्या जवळ जाणारी होती. त्याचा फायदाही त्यांना मिळाला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत या आघाडीला चांगले मतदान झाले. त्यांचा हा प्रयोग पुन्हा एकदा भाजपसाठी फायद्याचा ठरला. नंतर झालेल्या विधानसभेच्या वेळी मात्र आघाडी मतदारांवर प्रभाव पाडू शकली नाही. त्यांची मतपेढी निम्म्यावर आली. तरीही काही ठिकाणी त्यांनी काँग्रेसला हानी पोहचवली. हे अपयश मिळून सुद्धा ते याच विचारावर ठाम राहिले असते तर प्रामाणिकपणा आणखी उठून दिसला असता. मात्र तसे झाले नाही. नंतर राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू झाले. मराठवाड्यातील जरांगे पाटलांनी यात आघाडी घेतली व आंबेडकरांनी त्याला जाहीर पाठिंबा दिला. हा प्रकार सुद्धा ‘वंचित’च्या मूळ विचारापासून दूर जाणारा. आंबेडकर एवढ्यावरच थांबले नाही तर त्यांनी जरांगेंनी लोकसभा लढवावी असे जाहीर आवाहन केले. यामुळे होणारे मतविभाजन कुणाच्या पथ्यावर पडणार हे त्यांना लक्षात आले होते. प्रत्यक्षात जरांगेंनी त्यांचे ऐकले नाही व नंतर निवडणुकीत काय घडले ते सर्वांना ठाऊक आहेच. आता जरांगेंनी पुन्हा आंदोलन सुरू करत निवडणुकीत उतरण्याची भाषा सुरू करताच आंबेडकरांनी पुन्हा ‘यूटर्न’ घेतला व मागे घेतलेल्या भूमिकेशी अगदी विसंगत भूमिका घेत ओबीसी आरक्षण बचाव यात्रा काढण्याचे जाहीर केले. आजवरची वंचितची भूमिका ही वेगवेगळ्या प्रवर्गातील मागास समजल्या जाणाऱ्या जातींना न्याय मिळवून देण्यासाठी होती. यात ज्यांना आरक्षण नाही अशा व ज्यांना आरक्षण आहे पण त्यांचा सामाजिक, आर्थिक व राजकीय विकास झाला नाही अशा जातीसमूहांना न्याय मिळवून देण्याचा विचार होता व तो अनेकदा आंबेडकरांनी बोलून सुद्धा दाखवला होता. मग आंबेडकरांना अचानक ओबीसींचा पुळका येण्याचे कारण काय? लोकसभेच्या वेळी मराठ्यासोबतच ओबीसी सुद्धा महाविकास आघाडीकडे वळला व त्याचा फायदा त्यांना झाला. आता विधानसभेत तरी हे वळणे थांबवायला हवे या हेतूने त्यांनी ही यात्रा काढली का? असेल तर यामागे नेमके कुणाचे डोके आहे? आरक्षणाच्या मुद्यावरून निर्माण झालेली अस्थिरता या दोन्ही घटकांना आघाडीकडे घेऊन गेली. असेच चित्र येत्या निवडणुकीत राहिले तर आघाडीला फायदा होईल हे लक्षात आल्याने त्यांनी हा पुढाकार घेतला का? अशी यात्रा काढून ओबीसींची मते वंचितकडे वळवायची अशी जर त्यांची भूमिका असेल तर पक्षप्रमुख म्हणून ते योग्य पण या मतविभाजनाचा फायदा महायुतीला होईल हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य. आंबेडकरांना नेमके हेच हवे असे समजायचे काय? राजकीय स्वार्थासाठी पक्षाच्या मूळ विचारापासून सातत्याने फारकत घेत गेल्याने वंचित वाढेल का? यासारखे अनेक प्रश्न त्यांच्या भूमिकेमुळे उभे ठाकलेत. आधीचे आंबेडकर व आताचे यात भरपूर फरक आहे असे लोक बोलतात ते यामुळेच. त्यापेक्षा त्यांनी मराठा व ओबीसींमध्ये निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी यात्रा काढली असती तर ते अधिक शोभून दिसले असते. devendra.gawande@expressindia.com
