जनहिताचा कायदा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे काम. ते योग्यरितीने होत नसेल तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचे काम न्यायपालिकेचे. लोकशाहीत जी व्यवस्था आपण स्वीकारली त्यातले हे साधे तत्त्व. अनेकदा त्याचे पालन होते तर कधी नाही. हे घडते ते दोन्ही पातळीवर. म्हणजे कधी सरकारच्या तर कधी न्यायपालिकेच्या. सत्ताधारी बदलले की अनेकदा जुन्या सरकारचे कायदे अडगळीत टाकले जातात किंवा त्यात सुधारणा केली जाते तीही सत्ताधाऱ्यांचे हित अथवा प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन. अशावेळी न्यायपालिकेने कठोर भूमिका घेणे गरजेचे. ती घेतली नाही की काय होते हे वनहक्क कायद्याची जी हेळसांड अलीकडे होते आहे ते बघून सर्वांच्या लक्षात यावे.
आता हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याचे कारणही तसेच. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिलेला एक निवाडा. व्याघ्रप्रकल्प, राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्याच्या हद्दीत तसेच त्यापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात कोणतेही खाणकाम करता येणार नाही असा हा निकाल. तो योग्यच. ज्या याचिकेवर हा निकाल दिला गेला ती झारखंडशी संबंधित. तेथील सरांडा परिसरातील जंगलाला अभयारण्य घोषित का करत नाही असा प्रश्न विचारणारी. तेथील आदिवासींचा विरोध आहे असे सरकारचे त्यावरचे म्हणणे. प्रत्यक्षातली स्थिती वेगळीच.
सरकारला या जंगलातील भूगर्भात दडलेल्या खनिजांमध्ये रस. शेवटी दोन्ही बाजू ऐकून न्यायालयाने निकाल दिला. सोबतच अभयारण्य घोषित झाले तरी तेथील आदिवासींचे वनहक्क कायद्यान्वये मिळवलेले अधिकार अबाधित राहतील असेही त्यात नमूद केले. हे जे झाले ते योग्यच, आदिवासींच्या हिताचे. मात्र इतर ठिकाणी याच मुद्यावरून आदिवासींची गळचेपी होते त्याचे काय? खाणकाम हे राष्ट्रीय उत्पादकतेशी संबंधित आहे, त्यामुळे त्याला विरोध करता येणार नाही असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी व्यक्त केले होते त्याचे काय? हा निकाल देशातील सर्व राज्यांनी पाळावा अशी इच्छा न्यायालय व्यक्त करते.
म्हणजे निर्देश, आदेश काहीच नाही. हाच धागा पकडून राज्य व केंद्र सरकारने खाणकाम पुढे रेटण्यासाठी दंडेली सुरू केली तर आदिवासींनी जायचे कुठे? अतिशय गरीब अशी ओळख असलेल्या या मागास वर्गाला प्रत्येक अन्यायाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणे परवडणारे आहे काय? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित ठेवणारा हा निकाल आहे. यामुळे स्पष्टता येण्याऐवजी गोंधळ व संभ्रम वाढताना दिसतो. त्यासाठी नेमके कुणाला दोषी ठरवायचे?
वनहक्क कायदा २००६ चा. त्याची खरी अंमलबजावणी सुरू झाली २०१२ नंतर. तेव्हा ओडिशामधील खाणकामाचे प्रकरण बरेच गाजले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामसभांची परवानगी असल्याशिवाय खाणकामांना मंजुरी देता येणार नाही असा निकाल दिला होता. अनेकांना हे स्मरत असेल. कारण वनहक्क कायद्यात तशी तरतूद आहे. नंतर राष्ट्रीय उत्पादकतेच्या नावावर या कायद्यातील तरतुदी शिथिल करण्यात आल्या. या कारणासाठी जमीन संपादित करण्याचा अधिकार सरकारला आहे असेही जाहीर झाले. त्याचाच आधार घेत घनदाट जंगलात प्रचंड वेगाने खाणकाम सुरू झाले. या विरोधात अनेकांनी आवाज उठवला. त्यातले काही उच्च न्यायालयात गेले पण कुणालाच न्याय मिळाला नाही. २०१४ नंतर तर न्यायालयांचा या मुद्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलला.
दुसरीकडे खाणकामांच्या प्रेमात असलेल्या सरकारांनी एक नवी खेळी खेळली. जिथे भरपूर खनिजे आहेत तेथील जंगल, अभयारण्य, व्याघ्रप्रकल्प वा राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित करायचे नाही. जिथे खनिजे नाहीत तिथे मात्र या प्रकल्पांची घोषणा करून जंगल संरक्षित करायचे. झारखंडने हेच केले. सरांडामधील जंगलाचे क्षेत्रफळ ५४ हजार चौरस किलोमीटर. त्यातले २० हजार खाणकामात स्वाहा झाले.
आता उरले ३४ हजार. त्यालाही संरक्षित दर्जा देण्यास सरकार तयार नव्हते. यासाठी ढाल पुढे केली गेली ती आदिवासींच्या हक्काची. त्यांच्या होणाऱ्या विस्थापनाची. हे डावपेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले म्हणून हा निकाल लागला. मग जिथे खाणकाम सुरू झाले तेथील आदिवासींचे हक्क असेच हिरावले गेले. त्यांना विस्थापित व्हावे लागले. तेव्हा सरकारला त्यांचा कळवळा का आला नाही?
आर्थिक फायद्यासाठी असे आदिवासींना वापरणे आणखी किती काळ सुरू राहणार? गडचिरोलीत सुद्धा नेमके हेच घडते आहे. या जिल्ह्यात चपराळा, भामरागड व कमलापूर अशी तीन अभयारण्ये आहेत. तिथे खाणकाम करता येणे शक्य नाही. या तीनही ठिकाणी घनदाट जंगल आहे. मात्र असेच तीव्र घनता असलेले जंगल एटापल्ली, उत्तर गडचिरोलीतील कोरची भागात आहे. तिथे मात्र अभयारण्य घोषित केले नाही. का याचे उत्तर खाणकामात दडले आहे.
आता याच भागात अनेक उद्योगांना खाणींसाठी परवानगी देण्याचा सपाटा सरकारने सुरू केला आहे. मग तेथील आदिवासींच्या हक्काचे काय? ही परवानगी देताना या भागातील आदिवासींनी वनहक्क कायद्यान्वये जे वैयक्तिक व सामूहिक हक्क जंगलावर मिळवले होते ते सरकारने एका फटक्यात रद्द करून टाकले. कारण काय तर विकासासाठी उद्योग गरजेचे. आता तेथील आदिवासींनी दाद तरी कुणाकडे मागायची? त्यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवायचा काय? खाणप्रेमी सरकारांचे हे डावपेच जसे झारखंडच्या बाबतीत न्यायालयाच्या लक्षात आले तसे इतर राज्यांच्या बाबतीत का नाही?
आता न्यायालय म्हणते हा आदेश सर्वांनी पाळावा. म्हणजे तो पाळायचा की नाही हे सरकारच्या इच्छेवर अवलंबून. असे मोघम स्वरूपाचे आदेश आजवर या मागास जमातींचे नुकसान करत आले आहेत. अनेकदा हे घडले. तरीही न्यायालयाच्या पातळीवर त्याची दखल घेतली जात नसेल तर याला काय म्हणायचे? याच निकालात न्यायालयाने पुन्हा एकदा ग्रामसभांचे महत्त्व अधोरेखित केले. या सभांना कायद्याने मिळालेले अधिकार सरकारला डावलता येणार नाहीत. त्याचा आदर करायलाच हवा असे न्यायालय म्हणते.
नेमक्या याच मुद्यावर उत्तर गडचिरोलीतील आदिवासी खाणींच्या विरोधात एकवटले आहेत. त्यांनी कायद्यानुसार मिळवलेल्या अधिकाराचा आदर सरकार खरेच करणार आहे का? आणि अनादर केला तर न्यायालय त्याची दखल घेणार का? हे मान्य की न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आलेले प्रकरण केवळ झारखंडपुरते मर्यादित होते.
तरीही न्यायालय देशभरातील राज्यसरकारांकडून अपेक्षा व्यक्त करत असेल तर ही याचिका व्यापक स्वरूपात ऐकण्याची तयारी न्यायालयाने आधीच दाखवायला हवी होती. तसे न करता केवळ शाब्दिक दिलासा द्यायचा, स्पष्टता ठेवायची नाही यात कसले आदिवासींचे हित? सरकारने यासंदर्भात वारंवार बदललेली भूमिका व न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले वेगवेगळ्या स्वरूपाचे आदेश यामुळे वनहक्क कायद्याचा हेतू तर पार रसातळाला गेलाच पण आदिवासींची फरफट आणखी वाढली. यावर कुणी गंभीरपणे विचार करणार की नाही?
devendra.gawande@expressindia.com
