पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेचा पर्याय, त्यातल्या त्यात हिंदीच्या मुद्यावरून सारे राज्य ढवळून निघालेले असताना विदर्भात मात्र कमालीची शांतता होती. पहिली ते चौथी या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषेतूनच शिक्षण द्यावे यासाठी राज्यातले शिक्षणतज्ज्ञ, साहित्यिक व शिक्षण क्षेत्रातले कार्यकर्ते हिरिरीने मते नोंदवत असताना वैदर्भीय मात्र थंड होते. हा तोच प्रदेश आहे जिथे मराठी भाषेचा उगम झाला, असे दाखले देऊन सांगितले जाते. ही तीच भूमी आहे जिथे मुकुंदराजांनी विवेकसिंधू लिहिले. हा तोच भाग आहे जिथे चक्रधरस्वामींनी लीळाचरित्र लिहिले. गद्य आणि पद्य स्वरूपातले हे ग्रंथ मराठीतले पहिले दस्तऐवज म्हणून आजही ओळखले जातात. मुकुंदराजांची कर्मभूमी अंभोरा तर चक्रधरस्वामी रिद्धपूरचे. आता तिथेच राज्यातल्या पहिल्या मराठी विद्यापीठाला सुरुवात झालेली असताना मातृभाषेच्या मुद्यावर विदर्भाची ही उदासीनता नेमके काय दर्शवते? इतिहासात डोकावले तर सहज लक्षात येते की विदर्भ हा कधीही लढवय्या प्रदेश म्हणून ओळखला जात नव्हता. मुघलांच्या साम्राज्य विस्तारात हा प्रदेश त्यांच्या राजवटीत सहज सामावला गेला. नंतर भोसल्यांच्या काळातही तेच घडले. लहानमोठे राजे व सरदारांच्या ताब्यात असलेली ही भूमी सहज कोणत्या ना कोणत्या राजवटीचा भाग होत गेली. नेमके हेच हेरून इंग्रजांनी या प्रदेशाची प्रचंड लूट केली. तेव्हापासून वाट्याला आलेले मागासलेपण आजही या भागाचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. हा उल्लेख यासाठी की अन्याय सहन करण्याची पण त्याविरुद्ध पेटून न उठण्याची सवय विदर्भाला फार आधीपासून जडली. ती अजूनही कायम आहे असे आताच्या पार्श्वभूमीवर समजायचे काय?
वैदर्भीयांची सक्रियता दिसण्याचे अपवाद फक्त दोन. एक स्वातंत्र्यलढ्यातला सहभाग. याच काळात गाजलेले चिमूर व आष्टीचे लढे. तेही महात्मा गांधी वर्ध्यात येऊन राहिले म्हणून. दुसरा अपवाद स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाचा. तोही फक्त जांबुवंतराव धोटेंच्या काळात. त्याआधी अणे, बियाणी प्रभूतींनी हा मुद्दा लावून धरला तो चर्चेच्या माध्यमातून. त्याला लोकलढ्यात बदलले ते केवळ धोटेंनी. त्याची सर नंतर कुणालाच गाठता आली नाही. आजही. या दोन घडामोडी वगळता विदर्भावर कायम सुस्तीची व उदासीनतेची सावली पसरलेली. त्यामुळेच आताच्या मातृभाषेच्या मुद्यावर हा भाग शांत राहिला असेल का? उर्वरित महाराष्ट्रात हा मुद्दा कळीचा ठरलेला असताना श्रीपाद भालचंद्र जोशींचा अपवाद वगळता साहित्य, राजकारण व सांस्कृतिक क्षेत्रातील कुणीही यावर तोंड उघडायला तयार नाही. हा तोच प्रदेश आहे जिथे शतकी परंपरा सांगणाऱ्या विदर्भ साहित्य संघाने साऱ्या राज्याला मराठीतील व्याकरणाचे नियम सांगितले. हाच संघ या काळात चिडीचूप होता. ही चुप्पी सरकारकडून मिळालेले कोट्यवधीचे अनुदान अजून पचलेले नाही म्हणून आलेली असे समजायचे काय? या संघाला आधीही अनेकदा सरकारी अनुदाने मिळाली आहेत पण अशा महत्त्वाच्या मुद्यावर तेव्हाच्या पदाधिकाऱ्यांनी न भीता तोंड उघडले. आताच्या पदाधिकाऱ्यांच्या गळ्यात अनुदानाची सुपारी अडकली असे म्हणावे काय? अशा परिस्थितीत बैठका घेणे, त्यात साधकबाधक चर्चा घडवून आणणे व भूमिका जाहीर करणे हेच अशा संस्थांचे कार्य असते. तेही हा संघ करायला तयार नसेल तर ही संस्था काय कामाची? अलीकडे हा संघ साहित्यातील महत्त्वाचे तत्त्व म्हणून ओळखले गेलेल्या वादप्रतिवादाचा त्याग करून उजव्या विचारांचा अड्डा झाला आहे. या विचाराला वादप्रतिवाद मान्यच नाही. त्यामुळे या संस्थेने अशी चुप्पी साधून जगण्यापेक्षा संघपरिवारातील ३७वी संघटना म्हणून स्वत:ला घोषित करून टाकावे म्हणजे इतरांचा टीका करण्याचा अधिकार संपुष्टात येईल व संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा मान खाली घालून आरामात जगता येईल.
विदर्भात साहित्यिकही भरपूर पण महेश एलकुंचवारांचा अपवाद सोडला तर सारे तोंडाला कुलूप लावून बसलेले. संमेलनाध्यक्ष तारा भवाळकर व्यक्त झाल्या पण त्यांना पदभार देणारे रवींद्र शोभणे शांत होते. ते विश्वकोष मंडळाची चाकरी करण्यात गुंतलेले. पहिली ते पाचवीतील मुलांना काय शिकवावे व काय शिकवू नये यावर तावातावाने चर्चा करणारे प्राध्यापक व साहित्यिकही या भागात भरपूर पण त्यांचीही तोंडे शिवलेली. कृतिशीलतेचा वसा घ्यायला कुणी तयार नाही. ही उदासीनतेची काजळी इतिहासातून आली असा निष्कर्ष आता काढायचा काय? राज्य स्थापनेपूर्वी विदर्भाचा अर्धा भाग सीपी अँड बेरार राज्याचा भाग होता. तेव्हा या राज्याची भाषा हिंदी होती. तीच तेव्हाची राजभाषा होती तर मराठी सहभाषा. नागपूर ही या राज्याची राजधानी होती. तेव्हा हिंदी सरकारी भाषा असूनही मराठीचा अनादर कुणी केला नाही. तेव्हाच्या राज्यकर्त्यांनी हिंदी लादण्याचा प्रयत्नही कधी केला नाही. पूर्व विदर्भाची मातृभाषा मराठी म्हणून शिक्षण क्षेत्रात तिचा सन्मान राखला गेला. खरे तर तेव्हा हिंदीभाषक राज्यकर्त्यांना मराठीवर अतिक्रण करण्याची नामी संधी होती. पण, तेव्हा मराठी विरुद्ध हिंदी असा भेद करून निवडणुका जिंकण्याचे कुणाच्या मनात आले नाही. आताच्या राज्यकर्त्यांचे हेतू स्पष्ट दिसत असताना व गतकाळातील राज्यकर्त्यांचा उमदेपणा ठाऊक असताना सुद्धा विदर्भातले लोक पेटून उठत नसतील तर याला काय म्हणावे? मातृभाषा ही कोणत्याही राज्याच्या अस्मितेचे प्रतीक असते. ही अस्मिता विदर्भात जागीच होऊ शकली नाही असे समजायचे काय? मराठीच्या बाबतीत उर्वरित राज्य जेवढे संवेदनशील आहेत तेवढा विदर्भ नाही. ही अनेकदा दिसून आलेली बाब. विदर्भातील घराघरात बोलली जाणारी भाषा मराठीच आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, गोंदिया सारखे काही जिल्हे वगळले तर व्यवहाराची भाषा सुद्धा मराठीच. तरीही या भाषेविषयी वैदर्भीयांमध्ये प्रेम नाही. असेल तरी ते दिसत नाही. हे कशाचे लक्षण समजायचे? एखाद्या अन्याय्य गोष्टीला विरोध करण्याचा, उसळून त्यावर व्यक्त होण्याचा गुणच येथील लोकांमध्ये कमी आहे. किंवा तो रुजवलाच गेला नाही असा निष्कर्ष आता काढायचा काय? सांस्कृतिक मागासलेपण हा या भागात कायम चर्चेचा विषय राहिला. या मुद्यावरून विदर्भावर कायम अन्याय केला जातो अशी ओरड यातूनच सुरू झाली. तो दूर करायचा असेल तर बाहेरून कुणी देवदूत येणार नाही. त्यासाठी वैदर्भीयांनाच सक्रिय व्हावे लागेल. स्वत:ची प्रतिभा खणखणीत आहे हे सिद्ध करावे लागेल. अनेक साहित्यिकांनी हे करूनही दाखवले. मात्र समाज म्हणून आम्हीही भाषेच्या मुद्यावर अधिक जागरूक व सजग आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी साऱ्यांना एकत्र यावे लागेल. ती संधी आलेली असताना दिसलेली शांतता मिळमिळीत वृत्तीची साक्ष पटवणारी आहे. मागासलेपणाचे प्रमुख कारण समाज, त्यात असलेल्या संस्था, अभिजनांचा वर्ग यांच्या निष्क्रियतेत दडलेले असते. अगदी तशीच विदर्भाची अवस्था झालेली आहे. हे चांगले की वाईट हे वैदर्भीयांनीच ठरवायचे आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
