अमरावती : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांना समन्स बजावल्याने हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विभागीय आयुक्तांना येत्या २१ डिसेंबर रोजी सुनावणीदरम्यान व्यक्तीश: हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. लोणार सरोवरच्या संवर्धन आणि विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर न्यायालयाने वेळोवेळी विविध आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे आणि महेंद्र चांदवाणी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने ३६९ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे, मात्र या निधीचा वापर आतापर्यंत करण्यात आलेला नाही. आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही लोणार संवर्धन समितीची आहे. विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दर महिन्याला या समितीची बैठक आयोजित करणे आवश्यक असताना गेल्या चार महिन्यांपासून बैठकीचे आयोजनच करण्यात आलेले नाही, याकडे या प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. एस.एस. सन्याल यांनी सुनावणीदरम्यान लक्ष वेधले. न्यायालयाने ताशेरे ओढताना समितीचे नियमित बैठक न घेणे, निधीचा वापर न करणे, राज्य सरकार व न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे, यावरून विभागीय आयुक्त कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवले. येत्या १७ डिसेंबर रोजी लोणार सरोवर संवर्धन समितीची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. समितीच्या बैठकीत लोणार सरोवर विकास आराखड्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावेत आणि २१ डिसेंबरला त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
