नागपूर : घरगुती गॅस सिलेंडरची डिलिव्हरी करताना जिने चढल्याचा किंवा मजला जास्त असल्याचा दाखला देत काही डिलिव्हरी कर्मचारी अतिरिक्त पैसे मागतात. मात्र, हा प्रकार पूर्णपणे नियमबाह्य असून ग्राहकांनी याबाबत जागरूक राहण्याची गरज आहे.
एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीतच डिलिव्हरी शुल्काचा समावेश असतो. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्त रक्कम देण्याची गरज नसते. ग्राहकाचे घर कोणत्याही मजल्यावर असले तरी सिलेंडर थेट किचनपर्यंत पोहोचवणे ही डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे. दैनंदिन व्यवहारातील अनेक नियमांची माहिती नसल्याने ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते. साध्या वाटणाऱ्या गोष्टींचा आर्थिक परिणाम मोठा असू शकतो.
गॅस सिलेंडर डिलिव्हरीच्या वेळीही असाच अनुभव अनेकांना येतो. जिने चढून सिलेंडर आणल्याचे कारण देत २० ते ५० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त पैसे मागितले जातात. अनेकदा ग्राहक, विशेषत: गृहिणी, वाद टाळण्यासाठी ही रक्कम देतात. मात्र, प्रत्यक्षात अशा प्रकारची कोणतीही वसुली नियमांनुसार ग्राह्य नाही. ग्राहकांनी नियमांची माहिती ठेवून सजग राहिल्यास अशा प्रकारच्या अवैध वसुलीला आळा बसू शकतो.
नियम काय सांगतात?
गॅस सिलेंडरच्या कमाल किरकोळ किमतीत (एमआरपी) घरापर्यंतच्या वाहतुकीचा आणि डिलिव्हरीचा खर्च आधीच समाविष्ट केलेला असतो. त्यामुळे वेगळे परिवहन शुल्क आकारण्यास मनाई आहे. तसेच, ग्राहक कोणत्याही मजल्यावर राहत असला तरी सिलेंडर घरातील किचनपर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक आहे. ‘टीप’ देणे ही पूर्णपणे स्वेच्छेची बाब असून ती मागणे किंवा त्यासाठी दबाव आणणे हे नियमांच्या विरोधात आहे.
तक्रार कुठे कराल?
अवैधपणे अतिरिक्त पैसे मागितल्यास ग्राहकांनी तात्काळ संबंधित गॅस एजन्सीकडे तक्रार नोंदवावी. तसेच १८००-२३३-३५५५ या ग्राहक सहाय्य क्रमांकावर संपर्क साधता येतो. याशिवाय, संबंधित पेट्रोलियम कंपन्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर किंवा मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाईन तक्रार नोंदविण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. तक्रार पुस्तिकेत नोंद करूनही प्रश्न मांडता येतो.
ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी?
डिलिव्हरीच्या वेळी मशीनवर तयार झालेली पावती अवश्य घ्यावी आणि त्यात नमूद केलेली रक्कमच अदा करावी. पैसे देण्यापूर्वी सिलेंडरचे वजन तपासणे, सील सुरक्षित आहे का हे पाहणे आवश्यक आहे. शक्यतो रोख रकमेऐवजी ऑनलाईन व्यवहार करण्यास प्राधान्य दिल्यास अतिरिक्त वसुलीची शक्यता कमी होते.
तक्रारीनंतरची कारवाई
तक्रार योग्य ठरल्यास संबंधित गॅस एजन्सीवर आर्थिक दंड आकारला जाऊ शकतो. वारंवार नियमभंग आढळल्यास डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई, अगदी नोकरीवरून काढण्यापर्यंतची कारवाई होऊ शकते. तरीही प्रश्न न सुटल्यास ग्राहक संरक्षण कक्षाकडे धाव घेऊन आर्थिक भरपाईची मागणी करता येते.
