नागपूर : चित्ता मेला तरीही चालेल, पण राहील तो मध्यप्रदेशातच, अशाच पद्धतीची आडमुठी भूमिका केंद्राच्या वनखात्याने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चित्त्याच्या मृत्यूसोबत एकूणच प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उभे केले. राजस्थानमधील मुकुंद्रा व्याघ्रप्रकल्पाचा स्थलांतरणासाठी पर्यायही सूचवला आणि यात कोणतेही राजकारण न करण्याची तंबी दिली. त्यानंतरही मध्यप्रदेश सरकार चित्त्यांना इतरत्र सोडण्यास तयार नाही. चित्ते राजस्थानात नाही तर मध्यप्रदेशातच त्यांच्यासाठी दुसरा अधिवास तयार होणार, या भूमिकेवर ते ठाम आहेत. हेही वाचा >>> ‘एमपीएससी’ची ११४ जागांसाठी जाहिरात… बघा कुठल्या पदासाठी अर्ज करता येणार नामिबिया व दक्षिण आफ्रिकेतून मध्यप्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात चित्ते आणल्यानंतर त्यातील तीन मोठ्या चित्त्यांचा तर भारतात जन्मलेल्या चित्त्यांच्या तीन बछड्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर एकूणच या प्रकल्पावर टिकेची झोड उठली. त्यानंतर स्थलांतरणाच्या हालचालींना वेग आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या उपस्थितीत भोपाळमध्ये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि चित्ता व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात काही चित्ते दुसऱ्या अभयारण्यात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, राजस्थानमध्ये नाही तर मध्यप्रदेशातीलच गांधीसागर अभयारण्य चित्त्यांचा अधिवास म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. हेही वाचा >>> वैदर्भियांनो सावधान! पुन्हा एकदा वादळी वाऱ्यासह पावसाचा मारा नोव्हेंबरपूर्वी ते तयार होईल, असा विश्वास मध्यप्रदेश सरकारने व्यक्त केला असला तरीही, या प्रकल्पावर सुरुवातीपासून काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनी मात्र त्यासाठी बराच कालावधी लागणार असल्याचे सांगितले होते. राजस्थानमधील मुकुंद्रा व्याघ्रप्रकल्पात काहीच करण्याची गरज नसून चित्त्यांसाठी तो उत्कृष्ट अधिवासांपैकी एक आहे. मात्र, ‘चित्ता राज्य’ म्हणून मध्यप्रदेशची बिरुदावली पुसू नये यासाठी हे चित्ते राजस्थानात पाठवले जात नाहीत. त्यामुळे मध्यप्रदेश सरकारची आणि केंद्राची आडमूठी भूमिका चित्त्यांच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरत असल्याचीच चर्चा आहे.
