नागपूर : ‘ही मुलांची शाळा आहे. महिला शिक्षकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला येथे रुजू करून घेता येणार नाही’, पुनर्नियुक्तीचे आदेश हातात असतानाही शाळा व्यवस्थापनाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे एका महिला शिक्षिकेला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. शाळेच्या या आक्षेपाला कायद्याचा आधार आहे का, यावर मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे.

नेमका वाद काय ?

चित्रकला विषयाच्या विशेष शिक्षिका सारथा यांना सन २०२४-२५ च्या कर्मचारी निश्चिती प्रक्रियेनंतर अतिरिक्त शिक्षक घोषित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांची श्रीविल्लीपुथूर तालुक्यातील गुरुग्नान संपंदर हिंदू उच्च माध्यमिक विद्यालयात पुनर्नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, संबंधित शाळेने महिला शिक्षकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याचे कारण देत त्यांना रुजू करून घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर मुख्य शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांची दुसऱ्या शाळेत पुनर्नियुक्ती केली. त्या शाळेत दररोज चार तासांहून अधिक प्रवास करावा लागत असल्याने, आपण विधवा असून कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत असल्याचा मुद्दा मांडत सारथा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

कायद्यात बंदीच नाही

न्यायमूर्ती बी. पुगळेंधी यांनी तमिळनाडू खासगी शाळा (नियमन) कायदा आणि नियमावलीचा संदर्भ घेत, मुलांच्या शाळेत महिला शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. महिला असल्यामुळे कोणत्याही विशेष सुविधा किंवा सवलतींची मागणी करणार नसल्याचे याचिकाकर्तीने न्यायालयात स्पष्ट केले होते. अशा परिस्थितीत केवळ शाळा मुलांची आहे किंवा पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत, या कारणावरून पुनर्नियुक्ती आदेशाची अंमलबजावणी नाकारणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य ठरत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, मुख्य शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शाळेचा आक्षेप स्वीकारण्याऐवजी पुनर्नियुक्ती आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे अपेक्षित होते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा

पुनर्नियुक्तीतील विलंबावरही ताशेरे

या प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने शिक्षकांच्या पुनर्नियुक्ती प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबावरही नाराजी व्यक्त केली. नियमानुसार ३१ ऑगस्टपूर्वी पुनर्नियुक्तीचे आदेश जारी होणे अपेक्षित असतानाही त्याचे पालन होत नसल्याने अतिरिक्त शिक्षक गरज नसलेल्या शाळांमध्येच राहतात, तर रिक्त पदांच्या शाळांना शिक्षक मिळत नाहीत. त्यामुळे सरकारवर अनावश्यक वेतनाचा आर्थिक भार पडत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्तीच्या प्रकरणात झालेल्या विलंबाची चौकशी करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण संचालकांना देत, मुख्य शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे विलंब झाल्याचे आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.