धक्कादायक ! राज्यातील ४३३ शाळा अपात्र, कधीच अनुदान मिळणार नाही; सर्वाधिक अपात्र ‘ या ‘ विभागात

अशी आहे तरतूद

पात्रता पूर्ण नं करणाऱ्या शाळांबाबत शासनाने एक कारवाई निश्चित केली आहे. एखादी शाळा सलग ३ वर्ष मूल्यांकणात अपात्र ठरल्यास त्या शाळेची मान्यता किंवा परवानगी आपोआप रद्द होईल. ज्या शाळा २०११ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी पूर्ण करतात, तशी शासनाची खात्री झाली आहे, त्या शाळांना अनुदान अनुज्ञय राहील, असा सर्वोच्च न्यायालय ( supreme Court ) तर्फे निवाडा झाला आहे. पात्रतेच्या निकषावर पात्र ठरलेल्या शाळांना वेळोवेळी अनुदान लागू करतांना मूल्यांकणची संधी सर्व शाळांना उपलब्ध करून देण्यात आली होती, असे या १ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद आहे. मात्र तरीही वारंवार अपात्र ठरलेल्या शाळांची परवानगी रद्द करण्याऐवजी अशा शाळांना मूल्यांकनाची संधी पुन्हा पून्हा देण्यात आली.

नव्याने मुदत तरीही…

मात्र या अपात्र शाळेत शिकणाऱ्या मुलांचे नुकसान होवू नये म्हणून विचार झाला. त्यानुसार २० डिसेंबर २०२२ रोजी परत मूल्यांकन संधी देण्यात आली. त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली. मात्र तरीही त्रुटी पूर्तता या शाळांनी केली नाही. त्यांना शासन निर्णय अखेर लागू झाला. पण या शाळांनी एक महिन्याच्या कालावधीत स्वयं अर्थसहायीत शाळा तुकडी म्हणून मान्यता घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. मात्र अनुदानास अपात्र ठरलेल्या कोणत्याही शाळेकडून स्वयं अर्थसहायीत तुकडी देण्याची विनंती करण्यात आली नाही.

कोणतेच अनुदान नाही

या अश्या अपात्र व पुन्हा पुन्हा संधी देण्यात आलेल्या खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा तसेच वर्ग, तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना शाळा अधिनियम अंतर्गत ‘ विवक्षित ‘ शाळा म्हणून मान्यता देण्याचे नमूद आहे. या शाळा किंवा तुकड्यांना कोणतेच अनुदान शासन देणार नाही. आता या शासन निर्णयानुसार या अपात्र शाळांना वेतन अनुदानासाठी कायम स्वरूपी अपात्र घोषित करण्यात येत आहे.त्यानुसार राज्यातील ४३३ प्राथमिक शाळा व ३३ तुकड्या अनुदानास अपात्र ठरल्यात. तसेच या शाळांना स्वयं अर्थसहायीत अधिनियमातील तरतुदीनुसार शासन मान्यतेसाठी अर्ज करण्यास ३० एप्रिल २९२६ ही आता अखेरची मुदत देण्यात आली आहे. या अपात्र शाळात सर्वाधिक शाळा या मुंबई विभागातील आहे.