यवतमाळ : महाराष्ट्र राज्यात शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी ‘पणन संचालनालयाने कडक पावले उचलली आहेत. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ मधील तरतुदींनुसार, राज्यातील कोणत्याही व्यापारी, संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनीला शेतमालाचा व्यापार करण्यासाठी वैध परवाना घेणे आता बंधनकारक आहे. विनापरवाना व्यापार करणाऱ्या घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पणन संचालकांनी दिला आहे.

विनापरवाना व्यापाराच्या तक्रारींची दखल

राज्यातील विविध भागांमध्ये अनेक व्यापारी आणि संस्था कोणत्याही अधिकृत परवान्याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री करत असल्याच्या तक्रारी संचालनालयाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. यापूर्वी वेळोवेळी सूचना देऊनही अनेक घटक नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ८ मे २०२६ रोजी विशेष परिपत्रक निर्गमित करून सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना या विषयासंदर्भात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कायद्यातील महत्त्वाचे बदल आणि तरतुदी

पणन संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनयमन मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट कलम २ मधील बदलांनुसार, शेतमाल व्यापारासाठी परवाना आवश्यक आहे. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट व्यवहार करण्यासाठी परवाना आवश्यक आहे. खाजगी बाजार किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर व्यापार करण्यासाठी ५ (ड) अंतर्गत परवाना घेणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, परवानाधारक व्यापाऱ्यांकडून बाजार समितीद्वारे कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नाही, मात्र परवाना असणे ही प्राथमिक अट आहे.

हेही वाचा

टोकण देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक

गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागात मोठे व्यापारी आपल्या दलालांमार्फत शेतकऱ्यांचा माल ‘टोकण’ देऊन जागेवरून उचलतात. हा माल साठवून भाव आल्यानंतर बाजारात विकतात. मात्र शेतकऱ्यांना जुन्या व कमी दराने रक्कम देतात. बरेचदा व्यापारी ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात माल जमा करून पळून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. पणन संचालनालयाने दिलेल्या या आदेशांची सहकार विभागाने कठोर अंमलबजावणी केली तर शेतकऱ्यांची फसवणूक टळण्याची शक्यता आहे

कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून व्यवहार आवश्यक

शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांनी कायदेशीर तरतुदींचे पालन करूनच आपले व्यवहार करावेत, असे आवाहन पणन उपसंचालकांनी केले आहे. या निर्णयामुळे शेतमाल व्यापारात पारदर्शकता येईल आणि अनधिकृत व्यापाराला चाप बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जे व्यापारी अद्यापही विनापरवाना व्यवसाय करत आहेत, त्यांनी तात्काळ संबंधित विभागाकडून परवाना मिळवून घ्यावा, अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर, दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे पणन संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.