अकोला : अकोला पोलिसांच्या ‘त्रिनेत्र’ प्रकल्पाने राष्ट्रीय स्तरावर झेप घेतली. दिल्ली येथे या प्रकल्पाचे सादरीकरण जिल्हा पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी केले. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व या माध्यमातून झाले. जिल्ह्यात हा प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात झाल्यानंतर गुन्ह्यांच्या पुनरावृत्तीच्या प्रकरणांमध्ये ४८ टक्के घट नोंदवल्या गेली आहे.

अकोला जिल्हा पोलीस दलाकडून ‘त्रिनेत्र’ प्रकल्प राबविल्या जात आहे. पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक आणि किशन पनपालिया यांच्या संयुक्त नेतृत्वातून हा प्रकल्प साकारण्यात आला. अखिल भारतीय पोलीस कर्तव्य मेळाव्यासाठी ‘एनसीआरबी’ नवी दिल्ली यांना महाराष्ट्र पोलिसांकडून पाच प्रकल्प पाठविण्यात आले होते. त्यामधून उत्कृष्ट ‘आयटी प्रकल्प’मध्ये महाराष्ट्राकडून अकोला पोलिसांच्या ‘त्रिनेत्र’ प्रकल्पाची निवड झाली. नवी दिल्ली येथे ‘एनसीआरबी’च्या चूम समोर प्रकल्पाचे सादरीकरण पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक यांनी केले.

राष्ट्रीय स्तरावरील निवड समितीने ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर आधारित ‘त्रिनेत्र’ संकल्पना व प्रकल्प सादरीकरणातून सखोलपणे जाणून घेतला.
‘त्रिनेत्र’ प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुनरावृत्ती गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले. फेब्रुवारी ते जुलै २०२५ या कालावधीमध्ये ११४ पुनरावृत्ती गुन्हे घडले होते. ‘त्रिनेत्र’ प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर ऑगस्ट २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत ५९ पुनरावृत्तीचे गुन्हे घडले आहेत. प्रकल्पामुळे एकूण ४८ टक्के घट नोंदवल्या गेली.

‘त्रिनेत्र’ प्रकल्पातून ‘एआय’ तंत्रज्ञानातून गुन्हेगारांच्या हलचालीवर लक्ष ठेवले जाते. त्यांची दर बुधवारी ठाणेदारांसमोर पोलीस ठाण्यात बोलावून हजेरी घेण्यात येते. गुन्हा करण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येते. गुन्हेगारांचे समुपदेशन करण्यात येत असल्यामुळे अकोला जिल्ह्यातील गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे रोखण्यात यश आल्याचा दावा अकोला पोलिसांनी केला आहे.

पारंपरिक पोलिसांच्या कार्यपद्धतीला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली. स्थानिक स्तरावर सुरू झालेला हा उपक्रम आता राष्ट्रीय स्तरावरील व्यासपीठावर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. अकोला जिल्ह्यासह महाराष्ट्राची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली असून त्याची चर्चा होत आहे.

गुन्हेगारांवर प्रभावी नियंत्रण

‘त्रिनेत्र’च्या देखरेख व नियंत्रणामुळे अकोला पोलिसांनी मोक्का अंतर्गत एक गुन्हेगारांच्या टोळीवर कारवाई, एमपीडीए कायद्यान्वये २१ गुन्हेगारांना स्थानबद्ध केले असून कलम ५५ ते ५७ मपोका कायद्यान्वये ७३ गुन्हेगारांना अकोला शहरातून तडीपार करणे शक्य झाले आहे. माहितीवर आधारित प्रतिबंधात्मक ‘पोलिसिंग’संकल्पनेतून सुरू झालेला हा उपक्रम परिणामकारक म्हणून समोर आला आहे.