नागपूर : राज्य सरकारच्या बेकायदेशीर धर्मांतरास प्रतिबंध कायद्याला राष्ट्रपतींनी संमती दिली आहे. त्यामुळे हा कायदा राज्यात लागू झाला. या कायद्यावर विधिमंडळात चर्चा झाली होती. कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीचे आमिष, जबरदस्ती, फसवणूक, बळजबरी, दिशाभूल, धमकी, गैरवाजवी प्रभाव, किंवा कोणताही लबाडीचा मार्गाने धर्मांतर केल्यास त्याला सात वर्षाची शिक्षा आणि एक ते ५ लाखांपर्यंतचा दंड होणार आहे. धर्मांतर करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती संस्थेस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानीसाठी ६० दिवसापूर्वी अर्ज करावा लागणार आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलाच्या कोणता धर्म द्यायचा, याबाबतही कायद्यात स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
धर्मांतरासाठी काय करावे लागणार
संविधानानुसार व्यक्तीला धर्मस्वातंत्र आहे. विविध राज्यात धर्मांतरणाचे प्रकार होत आहे. विशेषत: हिंदू धर्म त्यागून अनेक जण मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध धर्म स्वीकारत आहे. काही ठिकाणी बळजबरी आणि विविध खोटे आमिष दाखवून धर्मांतर केल्या जात असल्याचे सांगण्यात येते. यावर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने बेकायदेशीर धर्मांतराला प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदा केला. परंतु रितसर परवानगीने धर्मातराची कार्यवाही करता येणार आहे. धर्मांतर करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीस किंवा समारंभ आयोजित करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे ६० दिवसापूर्वी अर्ज करावा लागणार आहे. ही नोटीस मिळाल्यावर सक्षम प्राधिकारी त्याच्या कार्यालयाच्या आणि जेथे अशी व्यक्ती राहते तेथील ग्रामपंचायतीच्या किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर प्रस्तावित धर्मांतराबाबत आक्षेप मागविणारी सूचना ३० दिवसापूर्वी प्रसिद्ध करतील. आक्षेप प्राप्त झाल्यावर त्याची पोलिसांमार्फत चौकशी करता येणार आहे. चौकशीनंतर संबंधित प्रकार कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असल्याची खात्री पटल्यास सक्षम प्राधिकारी फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी संबंधित पोलीस प्राधिकाऱ्यांना सूचना देतील.
बेकायदेशीर धर्मातरित विवाहातून जन्मलेल्या मुलास मिळणार हा धर्म
बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाहातून किंवा विवाहाच्या स्वरूपातील नातेसंबंधातून जन्मलेल्या बालकास त्याच्या आईचा धर्म मिळेल. कायद्यात ‘आईचा धर्मच हा त्या मुलाचा धर्म असल्याचे मानण्यात येईल’, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याला प्रचलित उत्तराधिकार कायद्यांनुसार आईच्या व वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये उत्तराधिकार मिळण्याचा हक्क असेल.
