ड्रग्ज माफियांविरुद्ध राज्य शासनाचा मोठा निर्णय: ‘अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स’ला ३० टक्के प्रोत्साहन भत्ता मंजूर

‘या’ धोरणांतर्गत घेतला निर्णय…

राज्यात अवैध अंमली पदार्थांचे उत्पादन, विक्री, आणि वापरामध्ये झालेली वाढ विचारात घेता, केंद्र व राज्य शासनाने याविरोधात “शून्य सहनशीलता धोरण”स्वीकारले आहे. अंमली पदार्थांच्या वाढत्या सेवनामुळे राज्यातील तरुणांच्या सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. या नेटवर्कचा मुळापासून नायनाट करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना केली होती व ३४६ नवीन पदांना मंजुरी दिली होती.

ही आहेत भत्ता मंजूर करण्यामागची कारणे

अंमली पदार्थांशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय व संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांविरुद्ध दलामधील अधिकारी व कर्मचारी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून गुप्त कारवाया, छापेमारी आणि तपास करतात. म्हणून त्यांच्या प्रोत्साहनासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

आरोग्याचीही असते जोखीम…

कारवाईत अत्यंत घातक आणि रासायनिक ड्रग्ज हाताळताना पोलिसांना गंभीर शारीरिक व मानसिक दुखापत होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना योग्य त्या प्रमाणात सुरक्षा द्यावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वाढीव भत्ता देण्यासमागचे हे आहे मुख्य उद्दिष्ट….?

कार्यक्षम पोलिसांना अत्यंत जोखमीच्या आणि आव्हानात्मक कामासाठी राज्यातील कार्यक्षम पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करणे हे या ३०% प्रोत्साहक भत्त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

या आहेत प्रमुख अटी व नियम

हा प्रोत्साहन भत्ता १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणार आहे. या प्रोत्साहन रकमेवर कोणताही अतिरिक्त भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही.

मूळ पदी परत गेल्यास भत्ता होणार बंद

दलामध्ये कार्यरत अधिकारी किंवा कर्मचारी त्यांच्या मूळ पोलीस घटकात परत गेल्यास हा भत्ता मिळणे बंद होईल.

राज्यावर कसा पडेल वित्तीय भार…

या निर्णयामुळे सरकारवर वार्षिक सुमारे पाच कोटी नव्वद लाख पन्नास हजार पाचशे रुपये इतका अतिरिक्त आवर्ती खर्च येणार आहे. तो सरकारला गृह विभागाला द्यावा लागणार आहे.