वाघाचा मार्ग रोखून सरकारला कुणाचे खिसे भरायचे आहे? २७ आमदारांच्या सापळ्यात वनमंत्री अडकले !

संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या लोहारडोंगरी लोहखाण प्रकल्पावर विधानसभेत तबल एक-दोन नाही तर २७ आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्या २७ आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देतांना वनमंत्र्यांना आपण काय उत्तर देत आहोत, हेच कळले नाही. या प्रश्नांच्या सापळ्यात ते चांगलेच अडकले.
चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा अशा तीन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या वाघांच्या मार्गिकेत हा खाणप्रकल्प येत आहे. ही मार्गिका म्हणजे वाघांची जीवनरेषा आहे आणि या जीवनरेषेवरच सरकारने घाव घातला आहे. हा प्रकल्प यापूर्वीच्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत रद्द झाला होता.

एका वर्षात असे कोणते दिवे लागले की या प्रकल्पाला तातडीने राज्य वन्यजीव मंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. वाघांचा मार्ग रोखून सरकारला कुणाचे खिसे भरायचे आहे, असा प्रश्न यावेळी नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला. ताडोब-अंधारी व नवेगाव-नागझिरा भ्रमणमार्गात ही खाण प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्पामुळे वाघासह राज्यातील सर्वाधिक घनतेच्या वन्यजीव संवर्धनावर गंभीर परिणाम होणार आहे. आमदार अस्लम शेख यांनी सभागृहात पहिल्यांदा हा प्रश्न उपस्थित केला. तीन लोकांच्या समितीचा अहवाल डावलून आणि पर्यावरणाचे नुकसान करुन सरकार पुढच्या पिढीला काय देणार आहे. यामुळे वाघ-मानव संघर्ष आणखी वाढणार आहे, असे अस्लम शेख म्हणाले.

त्यावर आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही वाघांचा अधिवास आणि पर्यावरणाचा नुकसान करणारा हा प्रकल्प सरकार थांबवणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान, वनमत्र्यांनी सभागृहात दुहेरी उत्तर दिले. आमदार अस्लम शेख यांच्या प्रश्नावर सुरुवातीला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केंद्राकडून मंजूरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ते म्हणाले, आधीच्या समितीतील तिनही सदस्यांना पुन्हा एकदा खोलवर चौकशी करण्यास सांगितले. सर्वच गोष्टींचा अभ्यास करावा लागेल. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर खात्री पटली तरच ते केंद्राकडे पाठवले जाईल.

दरम्यान, दुसऱ्यावेळी वनमंत्री नाईक यांनी याप्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल केली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे न्यायालयाने नकार दिला तर मग प्रकल्पाचा प्रश्नच मिटला, असे उत्तर दिले.