अमरावती: राज्यातील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांच्या ५०१२ रिक्त पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने यासंदर्भात शिक्षण संस्थांना सूचना जारी केल्या आहेत. या पदभरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्यास संबंधित संस्थेवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
आरक्षण अचूक असावे
पदभरतीचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यावर संस्था, महाविद्यालयाने जाहिरातीचा मसूदा विद्यापीठाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा, विद्यापीठाने मान्यता देताना शैक्षणिक पात्रता, सामातिक आरक्षण आणि समांतर आरक्षण अचूक दर्शविले असल्याची खातरजमा करावी, सर्व संस्थांनी, उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने स्वीकारावेत, मुलाखतीसाठी निवड समिती ही विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना तसेच शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार गठित करावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे.
मुलाखत प्रक्रिया पारदर्शक असावी
विद्यापीठांनी मुलाखत प्रक्रियेतील गुणांकनाचे निकष निश्चित करावेत आणि त्याप्रमाणे गुणांकन प्रपत्र तयार करावे. निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता अचूक असल्याची तसेच निवडप्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याची खातरजमा करून अंतिम निवड यादीस मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्याची दक्षता संबंधित विद्यापीठांनी घ्यावी. ही मुलाखत प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पाडण्याची जबाबदारी ही संबंधित निवड समितीची राहणार आहे.
संपूर्ण मुलाखतीचे सीसीटीव्ही चित्रिकरण
नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे चित्रिकरण करण्यात यावे, ते मुलाखतीच्या दिनांकापासून किमान एक वर्ष गोपनीय दस्ताऐवज म्हणून सुरक्षितपणे संस्थेकडून जतन करण्यात यावे. तथापि, संबंधित भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार, आक्षेप, चौकशी, न्यायालयीन, वैधानिक कार्यवाही किंवा अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्यास, संबंधित रेकॉर्डिंगचा नाश किंवा विलोपन करण्यात येऊ नये आणि प्रकरण निकाली निघेपर्यंत ते पुढेही जतन करण्यात यावे, अशी सूचना आहे.
जबाबदारी निश्चित करणार
निवड प्रक्रिया ही विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिसूचना व त्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, परिपत्रके यांना अनुसरून करण्याची तसेच सदर पदभरती पारदर्शक पद्धतीने होईल याची जबाबदारी नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संबंधित संस्था, संबंधित विद्यापीठ, निवड समिती सदस्य व शासन प्रतिनिधी यांची राहील. भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
