जन्म-मृत्यूचे दाखलेही महागले, तब्बल दहा पट वाढ; आता मोजावी लागेल ‘इतकी’ रक्कम

जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र हे शासकीय कागदपत्रांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. शाळा प्रवेश, जात प्रमाणपत्र, आधार व इतर विविध शासकीय सेवांसाठी जन्मदाखला आवश्यक असतो. तर वारसाहक्क, मालमत्ता हस्तांतरण, विमा, पेन्शन आणि इतर आर्थिक लाभांसाठी मृत्यू प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासते.

शासनाने या प्रमाणपत्राच्या शुल्कात वाढ केली आहे. या प्रमाणपत्रासाठी आता २० रुपये द्यावे लागतील. पूर्वी फक्त २ रुपये लागत होते. त्याचप्रमाणे विलंब शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. ३० दिवसात प्रमाणपत्र काढल्यास २० रुपये लागतील. तर ३० दिवसानंतर एका वर्षापर्यंत ५० रुपये विलंब शुल्क लागेल. पूर्वी ५ रुपये आकारण्यात येत होते. तर वर्षाभरावर काळ लोटल्यास १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे इतरही काही शुल्क आकारण्यात येणार आहे. जन्म-मृत्यू दाखल्याच्या तपासणी चालू ठेवलेल्या प्रत्येक वर्षासाठी २० रुपये आकारण्यात येतील. जन्म-मृत्यूची नोंद किंवा नोंदवही उपलब्ध नसल्याचा दाखला देण्यासाठी २० रुपये शुल्काची आकारणी करण्यात येईल.

उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांची लागणार परवानगी

जन्म झाल्यापासून किंवा मृत्यूच्या दिवसानंतर ३० दिवसनंतर ते एक वर्ष या दरम्यान जिल्हा निबंधक किंवा त्यांनी विहित केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीने ५० रुपये विलंब शुल्क भरू स्वंय- प्रमाणित दस्तऐवज सादर केल्यावरच प्रमाणपत्र मिळेल. त्यानंतरच्या एक वर्षानंतर जन्म-मृत्यूची माहिती दिल्यास जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्ह दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाद्वारे शंभर रुपये विलंब शुल्क भरल्यावर प्रमाणपत्र मिळेल.

दाखल्यांचा अयोग्य वापर

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या गैरवापराचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांत चर्चेत आला आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी बनावट जन्मदाखल्यांच्या आधारे बांगलादेशी घुसखोर राज्यात स्थायिक होत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच काही ठिकाणी बनावट जन्मदाखल्यांच्या आधारे अल्पवयीन मुलींना सज्ञान दाखवून त्यांचा गैरवापर झाल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाने नोंदणी प्रक्रियेत अधिक कडक नियमांसह शुल्क संरचनेतही बदल केला आहे.