नागपूर : राज्याच्या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये गट-क व गट-ब संवर्गातील पदांसाठी आरक्षण निश्चित करताना २०२० मध्ये समिती गठित करून इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाची टक्केवारी आधीच कमी करण्यात आली. आता, राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गास आरक्षण (एसईबीसी) लागू झाल्यानंतर याच आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात ‘एसईबीसी’चे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करण्यात आली. त्यामुळे सुधारित आरक्षण निश्चित करताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासकीय सेवेतील गट-क व गट-ब दर्जाची पदे भरताना आदिवासीबहुल भागातील अनुसूचित जातीच्या उमदेवारांना अधिक लाभ व्हावा यासाठी आरक्षणाच्या मर्यादेत बदल करण्यात आला. नाशिक, धुळे, यवतमाळ, चंद्रपूर, रायगड, गडचिरोली, नंदूरबार व पालघर या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आली. परिणामी, इतर प्रवर्गाचे आरक्षण कमी झाले. त्यामुळे जून २०२० मध्ये इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी झाल्याने या जिल्ह्यांमधील ओबीसींची लोकसंख्या विचारात घेऊन उपाययोजना सुचवण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करण्यात आली.
समितीच्या अहवालानुसार, २०२१ मध्ये शासन निर्णय जाहीर करून सर्व प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी जाहीर करण्यात आली. ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण असताना काही जिल्ह्यांमध्ये १५, १७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. राज्यात ‘एसईबीसी’साठी शासकीय पदभरती आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता २३ मे २०२५ रोजी शासन निर्णय जाहीर करून वरील आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यात ‘एसईबीसी’साठी सुधारित आरक्षण व बिंदूनामावली लागू करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती गठित करण्यात आली. त्यामुळे या आठ जिल्ह्यात ‘एसईबीसी’चे सुधारित आरक्षण लागू करताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू शकतो, अशी चिंता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने व्यक्त केली आहे.
धोका काय?
पूर्व विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. त्या तुलनेत ‘एसईबीसीं’ची संख्या कमी आहे. असे असतानाही या जिल्ह्यांत ओबीसींचे आरक्षण कमी करून ‘एसईबीसी’ला देण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे. गट-क व गट-ब दर्जाच्या सरळसेवा भरतीसाठी कुठल्याही जिल्ह्यातील उमेदवार दुसऱ्या जिल्ह्यासाठी अर्ज करू शकतो. त्यामुळे ओबीसी उमेदवारांचा हक्क डावलला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘एसईबीसी’साठी सुधारित आरक्षण लागू करताना त्यांची लोकसंख्या नसलेल्या जिल्ह्यात आरक्षण लागू करू नये. तसेच,‘एसईबीसी’ला सुधारित आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागू नये. अन्यथा, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये राज्य सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील. – सचिन राजूरकर, महासचिव, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
उपसमितीची बुधवारी बैठक आहे. त्यात सविस्तर चर्चा होणार आहे. मात्र, ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धोका निर्माण होणार नाही, याची सरकारतर्फे पूर्ण काळजी घेतली जाईल. –अतुल सावे, मंत्री, इतर मागास बहूजन कल्याण.
