…तर कापसाचे भाव पडण्याचा धोका! सीसीआयच्या खरेदीला मुदतवाढ की प्रक्रिया गुंडाळली?

राज्यात भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआय) कडून शासन आधारभूत किंमती अंतर्गत कापूस हंगाम सन २०२५-२६ मधील उत्पादित कापूस खरेदी सुरू आहे. सध्या खरेदीसाठी सीसीआयकडून अंतिम मुदत २७ फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली. आज ती संपुष्टात आली. या खरेदी योजनेला किमान एप्रिल २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री, वस्त्रोद्योग मंत्री तसेच राज्यमंत्री यांच्याकडे मुदत वाढीची मागणी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांच्याकडे मुदतवाढ देण्यासाठी पत्र सुद्धा पाठवले आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत मुदतवाढ मंजुरी प्रतीक्षेत असल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी सभागृहात सांगितले.

राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून अद्यापही कापसाची पूर्ण विक्री करण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांकडे विक्री अभावी कापूस मोठ्या प्रमाणात पडून आहे. ‘सीसीआय’कडून कापूस खरेदी नजिकच्या काळात बंद झाल्यास खुल्या बाजारातील कापसाचे दर प्रचंड प्रमाणात कोसळल्यास शेतकऱ्यांचे अतोनात आर्थिक नुकसान होईल, अशी भीती आमदार रणधीर सावरकर यांनी व्यक्त केली.

शासनाने हा प्रकार लक्षात घेऊन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी खरेदी सुरूच ठेवणे गरजेचे आहे. सीसीआयकडून शासन आधारभूत किंमतीत सुरू असलेली कापूस खरेदी प्रक्रिया किमान एप्रिल २०२६ अखेरपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी शासनस्तरावरुन भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआय) तसेच केंद्र शासनाकडे तातडीने प्रयत्न करण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार

भारतीय कपास निगम लि. (सीसीआय) कडून शासन आधारभूत किंमतीनुसार शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी केला जात आहे. त्याची मुदत आज २७ फेब्रुवारीला संपुष्टात आली. मुदतवाढ न मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.