नागपूर : शासनाने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरतीप्रक्रिया बंद केली. याचा थेट फटका महसूल विभागातील कोतवालांना बसला आहे. त्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग बंद झाला आहे. याचा प्रशासकीय कामावरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदांवरही याचा परिणाम होत आहे. बाह्ययंत्रणेद्वारे शिपायाची भरती केल्यास मोठा आर्थिक भार येणार असून यामुळे वार्षिक आर्थिक नियोजन कोलमडण्याची भीती आहे.
सरकारने वर्ग चारचे (चतुर्थश्रेणी) पद भरण्यावर बंदी घातली आहे. फक्त अनुकंपाच्या माध्यमातूनच ही भरती करण्यात येत आहे. सरकारने कंत्राटी तत्त्वावर किंवा बाह्ययंत्रणेद्वारे हे भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. परंतु हा भार संबंधित यंत्रणांना उचलायचा आहे. याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषदेवर होत आहे. जिल्हा परिषदांचे उत्पन्न मर्यादेत आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडात येणाऱ्या निधीवर मर्यादा आहे. ग्रामीण भागात विकास कामे करणे हे जिल्हा परिषदचे काम आहे. शासनाकडून येणारी मुद्रांक शुल्काची रक्कम, शेतसारा व मालमत्ता करातून येणारी रक्कम हेच सेस फंडाचे मुख्य स्त्रोत आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विभाग असून पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती सुद्धा आहेत. येथील शिपायांच्या वेतनाचा भार सेस फंडातून उचलल्यास जिल्हा परिषदांवर मोठा आर्थिक भार येणार आहे. हा भार उचलल्यास विकास कामांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे. शिपाई हे पद अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.
अनेक कामासाठी त्यांची गरज असते. परंतु शासनाने चतुर्थश्रेणी पदभरती बंद केली आहे. त्यामुळे अनेक विभाग प्रमुखांकडे शिपाईच नसल्याचे सांगण्यात येते. त्याचा परिणाम कामावर होत आहे. ही भरती बंद केल्याने त्याचा फटका जिल्हा परिषद सारख्या मर्यादित उत्पन्न असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बसत असल्याचे दिसते.
शासनाकडे मागितली परवानगी
शिपाई प्रशासकीय दृष्ट्या आवश्यक आहे. अनेक कामासाठी त्याची आवश्यकता भासते. परंतु जिल्हा परिषदेत ही संख्या कमी आहे. येत्या काळात कर्मचारी निवृत्त झाल्याने मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पदांचा आर्थिक जिल्हा परिषदेला उचलावा लागेल. त्यामुळे शिपाई पद बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. परवानगी मिळाल्यास यावरील खर्च ही शासनाकडूनच होईल, असे जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुजा गराटे यांनी सांगितले.
