नागपूर : स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फोडणे व अन्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने कडक कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांतील आरोपींना आजन्म कारावास शिक्षा तसेच एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल, यासंदर्भातील अध्यादेशाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. या अध्यादेशाला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी मंजुरी देताच उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंध अध्यादेश २०२४ चे कायद्यात रूपांतर होईल. या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात असा कायदा कधी तयार होणार याची चर्चा रंगली आहे. स्पर्धा परीक्षेतील पेपरफुट व इतर गैरप्रकारांच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर २०२३ मध्ये समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात यावर विधेयक आणून कायदा तयार होईल का, अशी विचारणा केली जात आहे. पेपरफुटी व गैरप्रकारावर कठोर कायदा नसल्याने तलाठी भरती, पोलीस भरती अशा अनेक पदभरत्यांमध्ये गैरप्रकार झाला. आरोपींवर गुन्हा सिद्ध होऊनही त्यात चार महिने ते एक वर्ष इतक्या कमी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे एका प्रकरणात शिक्षा भोगून आलेल्या आरोपीला लगेच दुसऱ्या परीक्षेमध्येही तसाच प्रकार करताना अटक करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. नुकतीच झालेली तलाठी भरती परीक्षाही अशीच वादात सापडली. अमरावती येथील परीक्षा केंद्रावर मुद्रा व जलसंधारण विभागाच्या परीक्षेमध्येही गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले. शेवटी ही परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. यावेळी तर परीक्षा घेणाऱ्या कंपनीच्या काही कर्मचाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. हेही वाचा.मेट्रोला दिलेल्या भूखंडांचे भाडे पाच वर्षांसाठी माफ! एनआयटीकडून राज्य शासनाला प्रस्ताव अशा अनेक गैरप्रकारांमुळे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती, स्टुडंट्स राईट असोसिएशन आणि अन्य विद्यार्थी संघटनांनी कठोर कायद्याची मागणी केली होती. निरंजन डावखरे यांनीही हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानुसार किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ डिसेंबर २०२३ ला तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली. समितीमध्ये निवृत्त सनदी अधिकारी सुरेश काकाणी, डॉ. शहाजी साळुंखे व एमपीएससीचे सचिव सदस्य आहेत. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. समितीने वेळेत सरकारकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालावर सरकारचा अभ्यास सुरू असून लवकरच कठोर कायदा येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पावसाळी अधिवेशनात यांसदर्भातील विधेयक चर्चेला ठेऊन कायदा केला जाईल का, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा.प्रेमविवाहाचा रक्तरंजित अंत; अनैतिक संबंध उघडकीस येताच पतीने पत्नीला संपवले पेपरफुटीला आळा घालायचा असेल तर कठोर कायद्याशिवाय पर्याय नाही. उत्तरप्रदेश सरकारने केलेला कायदा कठोर आहे. राज्य सरकारनेही निंबाळकर समितीच्या शिफारशीनुसार लवकर कायदा करावा. - महेश बडे, पुणे.
