|| महेश बोकडे मतदार नोंदणीसाठी अल्प मुदतीमुळे संतापनागपूर : महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, मुंबई (एमसीआयएम) या परिषदेची लवकरच निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी कौन्सिलने राज्यातील सर्व आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयांना २२ ऑक्टोबरच्या आत मतदार यादीसाठी नावे पाठवायला सांगितले होते. त्या संदर्भातील पत्र १८ तारखेला पाठवले आणि मुदत केवळ २२ ऑक्टोबरपर्यंत दिली. याशिवाय विद्यापीठाकडून अध्यापनाचा मान्यता प्रस्ताव आवश्यक असल्याची अटही टाकली. यावर नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनने (निमा) एमसीआयएमकडे आपला आक्षेप नोंदवला आहे. एमसीआयएम परिषदेतील निर्वाचित सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. तुर्तास कौन्सिलवर प्रशासक म्हणून आयुषचे संचालक कुलदीप कोहली काम बघत आहेत. कौन्सिलची निवडणूक लवकर होणे अपेक्षित असून मतदार यादी तयार करण्यासाठी राज्यातील सर्व आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयांना मतदारांची नावे मागितली आहेत. परंतु २२ ऑक्टोबरपर्यंत नावे पाठवण्याचे पत्र १८ ऑक्टोबरला दिले. त्यातही सुट्यांमुळे अनेकांनी २१ ऑक्टोबरला ते बघितले. याशिवाय या मतदार यादीत नोंदणीसाठी अध्यापकांना ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. संबंधिताच्या प्रस्तावासोबत राज्यातील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठासह संबंधित विद्यापीठाकडून अध्यापनाच्या मान्यतेचे प्रमाणपत्रही आवश्यक करण्यात आले आहे. विद्यमान भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (एनसीआएसएम) आणि जुन्या द नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टिम ऑफ मेडिसिन (सीसीआयएम) या संस्थेकडे सगळ्या शिक्षकांची पूर्ण माहिती उपलब्ध असते. तरीही या अध्यापकांना प्रमाणपत्र मागितल्याने व त्याला महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडून मिळायला विलंब लागत असल्याने ते ठराविक वेळेत देणार कसे, ते न मिळाल्यास या अध्यापकांना मतदानापासून वंचित ठेवणार काय, असा प्रश्न निमाने उपस्थित केला आहे. तीन गटांतील १२ सदस्यांसाठी निवडणूक वैद्यकीय व्यवसाय प्रवर्गातील ८, प्राचार्य गटातील २, अध्यापक प्रवर्गातील २ अशा एकूण १२ सदस्यांसाठी ही निवडणूक होते. सध्या वैद्यकीय व्यवसाय प्रवर्गात सुमारे ७५ हजार, प्राचार्य किंवा अधिष्ठाता प्रवर्गात ७० ते ७५ आणि अध्यापक प्रवर्गात राज्यात २,५०० ते ३ हजार सदस्य आहेत. ‘‘एमसीआयएमच्या मतदार नोंदणीसाठी २२ ऑक्टोबरपर्यंत इतक्या कमी अवधीची मुदत दिली. याशिवाय संबंधित विद्यापीठातील अध्यापन मान्यतेचे प्रमाणपत्र मागितले आहे. हे सर्व हास्यास्पद आहे. प्रत्यक्षात एनसीआयएम या संस्थेकडे अध्यापकांची संपूर्ण माहिती असते. त्यामुळे तेथून माहिती घेऊन प्रमाणपत्राची अट रद्द व्हायला हवी. सोबत मतदार नोंदणीसाठीची वेळ दोन आठवडे वाढवायला हवी.’’ - डॉ. मोहन येंडे, संघटक, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) ‘‘निमाकडून काही आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. ते वरिष्ठांना कळवले आहेत. लवकरच त्यावर सविस्तर चर्चा होईल. शेवटी कुणालाही मतदानात अडचण येऊ नये, असा कौन्सिलचाही उद्देश आहे.’’ - डॉ. डी. यु. वांगे, प्रबंधक, महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, मुंबई.
