अमरावती: महाराष्ट्रात झपाट्याने विदा केंद्रांची (डेटा सेंटर्स) संख्या वाढत असताना त्याचा पर्यावरण, वीज आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर पडणारा संभाव्य ताण लक्षात घेऊन, या प्रकल्पांच्या सर्वंकष अभ्यासासाठी राज्य सरकाने उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. राष्ट्रीय अणूऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही १६ सदस्यीय राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, याबाबतचा शासन निर्णय उद्योग विभागाने जारी केला आहे.
संभाव्य धोके काय आहेत?
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे. पाणीटंचाईचे संकट उभे ठाकले आहे. त्यातच राज्यात विदा केंद्र परिसंस्था अत्यंत वेगाने विस्तारत आहे. विविध कंपन्या या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. पण, विदा केंद्रांमुळे होत असलेल्या गंभीर दुष्परिणामांवरही बोलले जात आहे. विदा केंद्रांसाठी अतिरिक्त वीज लागेल, याचबरोबर या केंद्रांसाठी पाण्याची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात भासते. विदा केंद्रांमधील सर्व्हर थंड ठेवण्यासाठी पाणी आणि ऊर्जा लागते. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत विदा केंद्रांसाठी पाण्याची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. त्यावर पर्यावरणवाद्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
समितीत कुणाचा समावेश?
विदा केंद्र उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असली, तरी प्रकल्पांना लागणारी वीज, पाणी, उत्सर्जित होणारी उष्णता आणि त्यामुळे स्थानिक नागरी सुविधांवर होणारे दुष्परिणाम यावरून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचनेद्वारे चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत ऊर्जा, जलसंपदा, उद्योग आणि पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच ‘नीरी’चे संचालक डॉ. एस. वेंकट मोहन, आयआयटी मुंबईचे प्रा. एम.व्ही.रणे यांच्या सह ‘ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेस’ आणि ‘योट्टा डेटा सर्व्हिसेस’चे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. सेवा आयुक्तालयाचे आयुक्त या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
तीन महिन्यांत अहवाल?
समिती केवळ दुष्परिणामांचा अभ्यास करणार नसून पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन डेटा सेंटर्स’ची उभारणी, पाण्याचा पुनर्वापर, पर्यायी शीतकरण तंत्रज्ञान आणि मानकांवर आधारित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याबाबत शिफारशी करेल. याशिवाय स्थानिक रोजगार, कौशल्य विकास आणि प्रकल्पांबाबत नागरिकांमधील गैरसमज दूर करण्यासाठी जनजागृतीची चौकट देखील समिती निश्चित करणार आहे. या समितीला तीन महिन्यांच्या आत आपाला अंतिम आणि कृतीशील अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
