नागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असतानाही या विभागाला निधीची चणचण भासत आहे. परिणामी, विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना अकरा महिन्यांपासून निर्वाह भत्ता मिळालेला नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या मंत्रालयाचीच अशी अवस्था असेल तर अन्यचे काय, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने राज्यात मुला-मुलींची ४४५ वसतिगृहे चालवली जातात. ज्यामध्ये ५० हजारांवर विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या विभागाकडून वसतिगृहांमध्ये दर्जेदार सुविधा पुरवण्याचा दावा केला जात असला तरी वास्तविकता मात्र वेगळी आहे. करोनाकाळामध्ये सामाजिक न्याय विभागाची सर्व वसतिगृहे बंद होती. यादरम्यान शाळा, महाविद्यालयेही बंद असली तरी ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते. परिणामी, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना बाहेर भाडय़ाची खोली घेऊन राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मात्र, या काळात केवळ वसतिगृह बंद असल्याचा निकष लावून सामाजिक न्याय विभागाने या काळातील १९ महिन्यांचा निर्वाह भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्याचा खर्च देण्यास नकार दिला. आता वसतिगृह सुरू झाल्यानंतरही फेब्रुवारी ते डिसेंबर असा अकरा महिन्यांचा निर्वाह भत्ता शासनाकडे रखडला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण कशा कराव्या, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सध्या सामाजिक न्याय मंत्रालय मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. असे असतानाही या विभागाला कायम निधीची कमतरता भासत आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांना संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही. चौकट दोन वर्षांपासून शैक्षणिक साहित्य नाही वसतिगृहामध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वर्षांला शैक्षणिक साहित्यासाठी खात्यात पैसे दिले जातात. मात्र शासनाने दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य दिलेले नाही. त्यामुळे शासनाने ही योजना बंद केली की काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. निर्वाह भत्ता दिल्याची माहिती नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंत्र्यांनी दिली. परंतु फेब्रुवारी २०२२ पासून निर्वाह भत्ता मिळाला नाही. सामाजिक न्याय विभागामध्ये अनेक महत्त्वाची काम असतात. त्यामुळे या खात्याला स्वतंत्र मंत्री असायला हवा. - खेमराज मेंढे, विद्यार्थी प्रतिनिधी
