नागपूर : देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रस्तावित केलेल्या कायद्याला महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, सनातन संस्थांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर आता विश्व हिंदू परिषदेनेही विरोधाचा सूर लावला आहे. विश्व हिंदू परिषदेसोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनीही शुक्रवारी अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांपुढे प्रस्तावित देवस्थान इनाम जमिनी हक्क निर्मूलन कायद्या मागे घेण्याची मागणी केली. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही राज्यातील हिंदुत्ववादी संघटनांना साथ देत या कायद्याविरोधात भूमिका घेतल्याने देवेंद्र फडणवीस सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता बळावली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील वाद कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा प्रस्तावित केला आहे. सुमारे चार लाख हेक्टर जमिनी या देवस्थान इनाम प्रकारातील असून, देवस्थान हक्क व कुळ हक्क याबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी कायदा आवश्यक असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नमुद केले होते. त्यानंतर राज्यातील महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, सनातन संस्थांनी विरोध करीत आहेत.
शुक्रवारी विश्व हिंदू परिषदेच्या मंदिर आयामाच्या आणि नागपुरातील मंदिर विश्वस्तांच्या प्रतिनिधी मंडळाने अतिरिक्त विभागीय आयुक्त माधवी खोडे यांची आज भेट घेऊन त्यांना प्रस्तावित देवस्थान इनाम जमिनी हक्क निर्मूलन कायद्यावरील आपल्या आक्षेपा़चे निवेदन दिले आणि आपला विरोध नोंदवला. हा प्रस्तावित कायदा मागे घेऊन अभ्यास समिती नेमून, समितीने अभ्यास करून चांगला सर्व घटकांचं समाधान करणारा, मंदिरांच्या मालमत्ता मंदिराच्या नावेच राहतील, अशी काळजी करणारा, मंदिर जमिनींचे संरक्षण करणारा सुधारित कायदा आणावा, अशी मागणी या पत्रात केली आहे.
निवेदन देणाऱ्यांमध्ये मंदिर आयामाचे क्षेत्र प्रमुख अनिल सांबरे आणि प्रांत सहप्रमुख अॅड. रमण सेनाड यांच्यासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विभागीय संघचालक जयंत मुलमुले यांचा समावेश होता. त्यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त खोडे यांची भेट घेऊन प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींमुळे मंदिरांना नुकसान होणार असल्याचे सांगितले. ५ जूनपर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे आपल्या आक्षेप नोंदवावे असे शासनाने आवाहन केले होते. त्यानुसार ५ जूनपर्यंत राज्यात सर्व दूर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि आमदार यांच्या भेटी घेत आक्षेप पत्र देणे अभियान सुरू आहे. खोडे यांनी आक्षेप पत्र शासनाकडे पाठवले जाईल, असे सांगितले.
प्रतिनिधी मंडळामध्ये विदर्भाचे मंदिर आयामप्रमुख वासुदेव नागपुरे, सहप्रमुख उद्धव चौधरी, आदासा देवस्थानचे सचिव आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विभागीय संघचालक जयंतराव मुलमुले, परिषदेचे प्रांत प्रसिद्धी प्रमुख निरंजन रिसालदार, नागपूर सहमंत्री राजीव पवनारकर, प्रेम झामनानी, गोरक्षण मंदिराच्या विश्वस्त ममता चिंचवडकर, नागपूर महिला प्रमुख श्रद्धा पाठक, पश्चिम महाराष्ट्र सहप्रमुख समीर घरोटे, रश्मी भूमराळकर, प्रशांत जोशी, विनायक अडकर, भरत महाशब्दे, पराडकर, अतुल आर्वेन्ला आदींचा समावेश होता.
राज्यभर आंदोलनाचा इशारा
मंदिराच्या जागा घेण्याबाबत कायदा करून त्या भूमाफियाच्या घशात घालण्याचा डाव तर नाही, अशी शंका महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी पंधरा दिवसांपूर्वी व्यक्त केली. राज्य सरकारने याबाबत आपली भूमिका जाहीर करावी, अन्यथा राज्यभर आंदोलन केले जाईल, असा इशारा घनवट यांनी दिला होता.
विरोधानंतर बावनकुळे काय म्हणाले होते?
देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भात काही गैरसमज पसरवले जात असल्याचे महसूलमंत्री २४ मे रोजी प्रसारमाध्यमासोबत बोलताना सांगितले होते. सरकारचा उद्देश देवस्थानांना मजबूत करणारा कायदा आणण्याचा आहे. हा कायदा सध्या सार्वजनिक चर्चेसाठी ठेवण्यात आला असून, जनतेच्या व देवस्थानांच्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक बदल केले जातील. राज्यात कोणताही देवस्थानविरोधी कायदा येणार नाही. देवस्थानांचे हक्क अबाधित ठेवूनच कायदा लागू केला जाईल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले होते. ५ जूनला राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून संबंधित पदाधिकारी आणि देवस्थान प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती.
