नागपूर : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीसाठी आग्रही भूमिका घेणारा भाजप मंडळांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव सहा महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असूनही याबाबत मूग गिळून आहे. परिणामी, राज्यातील मागास भागाचा विकास व्हावा, निधीचे समन्यायी वाटप व्हावे या उद्देशाने १ मे १९९४ रोजी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली.
मंडळांना दर पाच वर्षांनी मुदतवाढ दिली जात होती. मात्र २०२० मध्ये मंडळांची मुदत संपल्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या मागास भागांचा विकास व्हावा हे भारतीय जनता पक्षाचे स्वप्न आहे, त्यामुळेच पक्षाची सत्ता येताच विदर्भासह इतर वैधानिक विकास मंडळांना पुनर्जीवित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे, असा दावा पक्षाचे प्रवक्ते चंदन गोस्वामी यांनी केले.
१९९४ नंतर (निर्देशांक व अनुशेष समितीनंतर) विभागनिहाय विविध विकास क्षेत्रांचा सापेक्ष अभ्यास झाला नाही, १९९४ चा भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे. त्यानंतर नवी विकास क्षेत्रे विकसित झाली. त्यामुळे विभागनिहाय किती विकास झाला हे पाहणे आवश्यक आहे. समतोल आणि समन्यायी विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळे पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. – डॉ. संजय खड्डकार, माजी तज्ज्ञ सदस्य -विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपूर<
वैधानिक विकास मंडळांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव मंजूर व्हावा यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
– चंदन गोस्वामी, प्रवक्ते भाजप
Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
