नागपूर : देवस्थान इनाम निर्मुलन संदर्भात कायदा करण्यासाठी प्रारूप मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. मात्र त्याला प्रचंड प्रमाणात विरोध झाला. हिंदुत्त्ववादी संघटनांनी यावर मोठ्या प्रमाणात हरकती व आक्षेप नोंदवले. त्यामुळे हा प्रारूप मसुदा सरकारला मागे घ्यावे लागला आहे.
देवस्थानाच्या जमिनी देवस्थानाकडे नाही तर अन्य लोकांकडे
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, या संदर्भात नवीन कायदा करण्यात येईल. त्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेत समिती करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. बावनकुळे म्हणाले की, देवस्थानाच्या जमिनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून मिळालेल्या होत्या. साडेपाच लाख हेक्टर जमिनीवर अनेक अतिक्रमण झालेले आहेत. देवस्थानाच्या जमिनी देवस्थानाकडे नाही तर अन्य लोकांकडे आहे.
समिती नवीन सुधारित कायदा करेल
देवस्थानाच्या जमिनी देवस्थान वापरू शकत नाही. या जमिनी पुन्हा देवस्थानाला मिळाव्या ,देवस्थानाचे हक्क स्थापित व्हावे, त्यासाठी सरकार कायदा आणणार होता. यावर आक्षेप मागितले होते. आक्षेप फार मोठ्या प्रमाणावर आहेत म्हणून जो प्रारूप आम्ही तयार केलेला आहे तो सध्या स्थगित करत आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन विभागीय आयुक्त, दोन जिल्हाधिकारी, तीन उपसचिव आणि १५ देवस्थानाचे प्रतिनिधी यांची एक संयुक्त समिती तयार करण्यात येईल. ही समिती नवीन सुधारित कायदा करेल.
देवस्थानाच्या जमिनी अतिक्रमित
१५ ऑगस्ट पर्यंत आलेल्या हरकती सूचनांवर सुनावणी घेऊ. १५ सप्टेंबर पर्यंत नवा कायदा आणू आणि येणाऱ्या डिसेंबरच्या अधिवेशनात तो सादर करण्यात येईल. देवस्थानला मजबूत करणारा कायदा या राज्यात आणू. हिंदूत्ववादी संघटनाच्या मनात जो संभ्रम निर्माण झाला होता तो दूर करू, असे ते म्हणाले. ज्या जमिनी खासगी लोकांकडे गेल्या आहेत त्यातील देवस्थानांना काहीतरी मिळायला पाहिजे. देवस्थानाच्या जमिनी या अतिक्रमित आहेत आणि या अतिक्रमित जमिनी देवस्थानांना वापरता येत नाही, या संदर्भातही विचार केल्या जाईल. वक्फ जमिनीसाठी कायदा आहे, देवस्थानांच्या जमिनीसाठी कायदा नसल्याचे ते म्हणाले.
