नागपूर : यंदा राज्यात कमी पाऊस झाला. त्याचा सर्वाधिक परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला. शेतपिके करपली. सरकारने दुष्काळस्थिती असल्याचे मान्य केले. शासनाने राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असला तरी अद्याप मदत स्पष्ट केली नाही. पंचनामे अंतिम झाल्यावर मदत जाहीर होणार असल्याचे सांगण्यात येते.
यंदा राज्यात कमी पाऊस झाला. पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर मंत्र्यांकडून पिकांची पाहणी करण्यात आली. सरकारने कोरडा दुष्काळ जाहीर करीत सवलतीही लागू केल्यात, परंतु मदत निधी जाहीर केला नाही. २७ मार्च २०२३ ला वाढीव मदतीचा आदेश शासनाने काढला होता. त्यानुसार कोरडवाहू शेतीसाठी ८५०० रुपये, सिंचित शेतीसाठी १७,००० रुपये तर बहुवार्षिक फळपिकांसाठी २२,५०० रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर तत्कालीन
मदत दोन की तीन हेक्टरच्या मर्यादेत
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही मदत हेक्टरी दोनवरून तीन केली होती. त्यानंतर मागील वर्षीही नुकसानासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत केली. त्याचप्रमाणे रब्बी हंगामात पेरणीसाठी बियाणे खरेदीकरिता हेक्टरी १० हजार रुपये तीन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सरकार यावेळी काय आणि किती मदत करते, याकडेच शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
वाढीव मदतीचा आदेश कालबाह्य?
शासनाने नैसर्गिक आपत्तीबाधित शेतपिकांसाठी वाढीव मदतीचा निर्णय २७ मार्च २०२३ ला काढला. त्यानुसार कोरडवाहू शेतीसाठी ८५०० रुपये, सिंचित शेतीसाठी १७,००० रुपये, तर बहुवार्षिक फळपिकांसाठी २२,५०० रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत निश्चित करण्यात आली होती. पूर्वी कोरडवाहूसाठी ६८००, तर सिंचित क्षेत्रासाठी १३,५०० रुपये दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत रक्कम होती. वाढीव मदतीचा आदेश हा वर्ष २०२५-२६ कालावधीसाठी होता. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना हेक्टरी मदत किती मिळेल, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारने तिजोरी खुली करावी
मुख्यमंत्री, मंत्री म्हणतात सरकार शेतकऱ्यांचे आहे. सरकारला खरच शेतकऱ्यांची चिंता असेल तर कसलीही वाट न पाहता, कोणतेही निकष न लावता सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत दिली पाहिजे. त्यांचे कर्जही माफ केले पाहिजे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी खुली करायला हवी, अशी मागणी खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी केली.
