नागपूर : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतची भाषा करण्यात येत होती. भाषणातही हा शब्द प्रयोग करण्यात आला. निवडणुकीत महायुतीला याचा फायदा. ते सत्तेत आले. त्यानंतर कर्जमाफीबाबत नेत्यांकडून वेगवेगळी भाषा करण्यात आली. कर्जमाफी पात्र शेतकरी व योग्य वेळेत करण्यात येईल. असे सांगण्यात आले. मागील खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले.
शेतकऱ्यांचा हाततोंडात आलेला घास गेला. शेतातील पाणी डोळ्यात आले. दरम्यान माजी आमदार बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलने केले. त्याची दखल घेत सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले. कर्जमाफीचे निकष निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेसी यांच्या अध्यक्षतेत एक समिती स्थापन करण्यात आली. समिती स्थापन होऊन अडीच महिन्यांचा काळ होत असला तरी अद्याप कर्जमाफी संदर्भातील कुठलेच निकष निश्चित करण्यात आले नाही. समितीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून कर्जफेड करणारे व थकबाकीदार याचीच माहिती मागवली. पण निकषाबाबत मात्र कोणत्याही सूचना केल्या नाहीत.
मागील वर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टी व नदी, नाल्यांना आलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे शेतपिकांची प्रचंड हानी झाली होती. विधानसभा निवडणुकीत महायुताीने सत्तेत आल्यास कर्जमाफी करू असे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता करण्याच्या मागणीसाठी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी नागपुरात आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारने मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेसी यांच्या अध्यक्षतेत ९ जणांची समिती स्थापन केली. या समितीला ३० जूनपर्यंत अहवाल द्यायचा आहे. समिती स्थापन होऊन जवळपास अडीच महिन्यांचा कालावधी होत आहे, परंतु अद्याप कर्जमाफीचे निकषच निश्चित झाले नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार समितीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना एक नमुना अर्ज देत त्यात माहिती पाठवण्याच्या सूचना केल्यात. बॅंकांना नियमित कर्ज परतफेड करणारे आणि एकूण थकबाकीदार अशी दोन प्रकारची माहिती भरून द्यायची आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कर्जमाफी संदर्भात एक पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे. यावर सर्व जिल्ह्याकडून माहिती भरण्यात येईल. त्यानंतर त्यांच्याकडून अहवाल शासनाकडे सादर होईल.
यापूर्वी २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफी जाहीर केली होती. दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये तत्कालीन उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखापर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. यंदा किती लाखांपर्यंत कर्ज माफ हे अद्याप स्पष्ट नाही. कोणत्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल, हेही अद्याप स्पष्ट झाले नाही.
