यवतमाळ : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी बहुप्रतीक्षित कर्जमाफीची घोषणा केली खरी, मात्र अंमलबजावणीच्या संथ गतीने बळीराजाची चिंता वाढवली आहे. पावसाळा आणि खरीप हंगाम अगदी तोंडावर आलेला असतानाही, अद्याप लाभार्थ्यांच्या याद्याच प्रसिद्ध न झाल्याने ‘कर्जमाफी की केवळ घोषणाबाजी?’ अशी ओरड शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
कर्जमाफीसंदर्भात काहीच हालचाली नाही
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या निवडणुकीतील आश्वासनामुळे अनेकांना या माफीची आशा होती. ती लांबत गेली, मात्र यावर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही कर्जमाफी जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. अनेकांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा फटका बसल्याने कर्जफेड करता आली नव्हती. त्यामुळे अशांना गेल्यावर्षी नवे कर्ज उचलता आले नाही. त्यामुळे कर्जमाफी झाल्यास यंदा तरी नवे कर्ज उचलता येणे शक्य असल्याच्या आशेने अनेक शेतकरी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र शासनाकडून याबाबत अद्यापही हालचाली झाल्या नसल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहेत.
कठोर निकषांसाठी समिती
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या थकीत कर्जावर २ लाख रूपयापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. अद्याप बँकांकडून केवळ थकीत कर्जदारांची माहिती मागवण्यात येत आहे. मात्र, हे कामही पूर्णत्वास गेलेले नाही. त्यातच, कर्जमाफीसाठीचे निकष अधिक कडक करण्यासाठी राज्यस्तरावर एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप प्रलंबित असल्याने पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती रखडली आहे.
नवीन कर्जाची वाट बिकट
सर्वात मोठी अडचण नवीन पीक कर्जाची आहे. जुने कर्ज जोपर्यंत माफ होऊन सातबारा कोरा होत नाही, तोपर्यंत बँका थकीत कर्जदारांना नवीन कर्ज देत नाही. कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे जुने कर्ज थकीत राहिले आहे आणि नव्या कर्जाची वाट मोकळी झालेली नाही. अशा कात्रीत शेतकरी सापडला असून, खरिपासाठी सावकाराच्या दारात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली, त्यांना पीक कर्जाचे वाटप अनेक बँकांनी सुरू केले आहे. मुळात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासन लाभ देणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याबाबतही अद्याप काहीच निर्णय झाला नाही.
शेतकरी ‘पोर्टल’च्या फेऱ्यात अडकणार?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मागील कर्जमाफीप्रमाणेच यावेळीही स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. मात्र, मूळ याद्याच तयार नसताना पोर्टल आणि पुढील तांत्रिक सोपस्कार कधी पार पडणार, हा मोठा प्रश्न आहे. ही सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्यांना खरिपापूर्वी प्रत्यक्ष लाभ मिळणे कठीण आहे. कर्जमुक्तीची ही घोषणा केवळ कागदावर असल्याचा आरोप शेतकरी नेते मनीष जाधव यांनी केला.
