जगण्यासाठी शेतकऱ्याची किडनी विक्री; सरकार म्हणते योजनांसाठी निधी अपुरा

राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती उत्पादनक्षमता वाढविता यावी, या उद्देशाने कृषी यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन, फलोत्पादन, हरितगृह, शेडनेट, ठिबक सिंचन आदी योजनांसाठी महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात आले होते. या योजनांना शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. मात्र अर्जांची संख्या प्रचंड वाढली असताना त्याच्या तुलनेत सरकारकडे उपलब्ध निधी अपुरा ठरला. परिणामी अनेक अर्जांची छाननीच होऊ शकली नाही आणि लाखो शेतकऱ्यांना प्रतीक्षेत राहावे लागले.

या गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधण्यासाठी पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांनी विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना राज्य सरकारने निधीच्या मर्यादेची स्पष्ट कबुली दिली आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महा-डीबीटी पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांना १०० टक्के अर्थसहाय द्यायचे झाल्यास तब्बल ४४ हजार ६३७ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे.

तसेच, मागील अनुभव लक्षात घेता अर्ज करणारे सर्व शेतकरी मंजूर झालेल्या बाबींचा प्रत्यक्ष लाभ घेतातच असे नाही, असेही सरकारने नमूद केले आहे. त्यामुळे सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ह’ (एफसीएफएस) या तत्वावर ४६.७० लाख संभाव्य लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे.

सरकारच्या माहितीनुसार, सन २०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत विविध योजनांअंतर्गत आर्थिक लक्ष्यांच्या मर्यादेत राहून १८.४६ लाख शेतकऱ्यांना एकूण ६५२१.४० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. उर्वरित प्रलंबित अर्जदारांच्या निकडीचा विचार करून टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी मंजूर बाबींची कामे पूर्ण केल्यानंतरच अनुदान वितरित केले जाईल, असेही सरकारने सांगितले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मींथुर येथील एका शेतकऱ्याने सावकाराचे पैसे परत करण्यासाठी किडनी विकली आहे.

“महा-डीबीटी पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांना १०० टक्के अर्थसहाय द्यायचे झाल्यास तब्बल ४४ हजार ६३७ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. तसेच, मागील अनुभव लक्षात घेता अर्ज करणारे सर्व शेतकरी मंजूर झालेल्या बाबींचा प्रत्यक्ष लाभ घेतातच असे नाही.” -दत्तात्रय भरणे, कृषी मंत्री.