नागपूर : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (महाज्योती) तीन वर्षांपूर्वी पीएच.डी. नाेंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. बार्टी आणि सारथीच्या विद्यार्थ्यांना नियमित अधिछात्रवृत्ती दिली जाते.
महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांना ती अद्यापही लागू न झाल्याने संशोधक विद्यार्थ्यांनी थेट व्यवस्थापकीय संचालकांच्या कार्यालयात ठिय्या दिला. यावेळी सरकारविरोधात घोषणाही देण्यात आल्या. त्यामुळे राज्य सरकार सारथीच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक तेवढा निधी देत असताना ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय का करतो असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे निवडणुकीपूर्वी सर्वच समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी योजना लागू झाली असतानाही केवळ ओबीसी विद्यार्थ्यांनाच यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांनी यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. त्यानुसार तीन वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्याची पीएच.डी. नोंदणी झाली असून, संघर्षांनंतर शासनाने अधिछात्रवृत्ती मंजूर केली. अधिछात्रवृत्ती नोंदणी दिनांकापासून आणि १०० टक्के दराने देण्यात येईल, असे २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आले. यात महाज्योती संस्थेअंतर्गत नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना तसेच सारथी संस्थेतील विद्यार्थ्यांनाही तितकाच लाभ देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या तिन्ही संस्थांसाठी सन २०२२ पासून अनुसूचित जाती, भटके-विमुक्त, ओबीसी तसेच अल्पसंख्याक समाजातील पीएच.डी. विद्यार्थ्यांसाठी समान धोरण निश्चित करण्यात आले. असे असताना मागील व्यवस्थापकीय संचालकांनी अधिछात्रवृत्ती वितरणात भेदभाव केल्यामुळे महाज्योती अंतर्गत विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला. बार्टी व सारथी संस्थेतील विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून अधिछात्रवृत्ती वितरित करण्यात आली, तर महाज्येातीचे विद्यार्थी अद्यापही लाभापासून वंचित आहेत, असे विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या निवेदनात नमूद केले आहे
वित्त विभागाच्या दिरंगाईचाही फटका
मागील दोन वर्षांपासून संस्थेकडून शासनास प्रस्ताव सादर केला जात आहे. २५ जुलै २०२५ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत २०२३ मधील विद्यार्थ्यांची प्रलंबित अधिछात्रवृत्ती अदा करण्याबाबत वित्त विभागास स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने वित्त विभागास तसा प्रस्ताव सादर केला. मुख्य सचिवांचे स्पष्ट आदेश असूनही वित्त विभागाने कोणतीही भूमिका न घेतल्याने विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप आहे.
