जुन्याच निकषांचा आधार, सरकारी धोरणावर संशय देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : सरळसेवा भरतीमध्ये झालेल्या गैरप्रकारानंतरही राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांकडून पुन्हा ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ (अराजपत्रित) गटाच्या पदभरतीची प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने ११ लाख २८ हजार पदांची भरतीप्रक्रिया खासगी कंपनीकडून राबवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२२ मध्ये निवडण्यात आलेल्या जागतिक दर्जाच्या विश्वासू कंपन्यांसोबतच्या कराराचे काय? नव्याने खासगी कंपन्यांच्या निवडीचा घाट का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा, प्रादेशिक, राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत आणि खासगी कंपनीद्वारे ऑनलाइन परीक्षेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळसेवेची पदभरती करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केला. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या १८ संवर्गातील १३ हजार ५१४ पदांसाठीच्या ११ लाख २८ हजार पदभरतीचा निर्णय जाहीर केला. यासाठी नवीन आकृतिबंध तयार करण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, या परीक्षा कुठल्या कंपनीकडून घेतल्या जातील, याचा उल्लेख त्यात नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे. चार खासगी कंपन्यांनी भरतीप्रक्रियेत गैरप्रकार केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली होती. त्यामुळे शासनाने जानेवारी २०२२ मध्ये या कंपन्यांचा करार रद्द करत सरळसेवा परीक्षेसाठी टीसीएस, आयबीपीएस आणि एमकेसीएल या कंपन्यांची निवड केली. ग्रामविकास विभागाअंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या पदांची भरतीही याच कंपन्यांमार्फत होणार, अशी शक्यता होती. मात्र, खासगी कंपन्यांकडून परीक्षेचा वाईट अनुभव असतानाही विश्वासू कंपन्यांना डावलून नवीन खासगी कंपन्या नेमण्याचा घाट घातल्याने धोरणावरच संशय आहे. गोंधळानंतरही तोच कित्ता मागील सरकारच्या काळात महापरीक्षा संकेतस्थळावरून झालेल्या भरतीप्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आले होते. याच काळात नेमण्यात आलेल्या यूएसटी ग्लोबल कंपनीच्याही भरतीप्रक्रियेत गैरप्रकाराचे आरोप झाले होते. यात ‘महाआयटी’च्या संचालक मंडळावरही ताशेरे ओढण्यात आले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद केले आणि यूएसटी ग्लोबल कंपनीसोबतचा करारही रद्द केला. महाआयटीने नव्याने चार खासगी कंपन्यांची निवड केली. मात्र, या कंपन्यांनी टेट, आरोग्य विभागाच्या परीक्षांची प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांना विकून कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार केल्याचे उघड झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी काही अधिकाऱ्यांकडून कोटय़वधींची रक्कम जप्त केली. परिणामी, शासनाला आरोग्य विभागाची परीक्षाच रद्द करावी लागली. असे असतानाही, विश्वासू कंपन्यांसोबतचा करार रद्द करून आणि विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार एमपीएससीकडून परीक्षा न घेता सरकार जुनाच कित्ता गिरवत असल्याचा आरोप होत आहे. सामान्य प्रशासन तसेच ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात कोणत्याही कंपनीचे नाव नमूद नाही. जानेवारीत नेमलेल्या विश्वासू कंपन्यांचे नाव नवीन शासन निर्णयात न देता नवीन कंपन्यांच्या निवडीचा उल्लेख आहे. त्यामुळे परीक्षेची प्रक्रिया कोणत्या कंपनीकडून राबवली जाईल, याबाबत संभ्रम आहे. - राहुल कवठेकर, अध्यक्ष, एमपीएसी समन्वय समिती
