नागपूर : राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजना ही संविधानिक चौकटीतीलच आहे. ती महिला मतदारांना आमिष दाखवण्यासाठी नव्हे तर महिलांना सशक्त करण्यासाठीची योजना आहे, असे उत्तर राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल शपथपत्राद्वारे दिले. या योजनेमुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उच्च न्यायालयात लाडकी बहीण योजनेसह राज्य शासनाच्या मोफत योजनांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी ऑक्टोबरमध्ये राज्य शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर तीन महिन्यांनंतर राज्य शासनाकडून उच्च न्यायालयात जबाब दाखल करण्यात आला.
राज्य शासनाच्या शपथपत्रानुसार, राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी आहेत. यात ‘लाडकी बहीण’ योजनेचाही समावेश आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना सशक्त करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवले जात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> लोकजागर : ओबीसींची ‘सर्वोच्च’ अडवणूक!
प्रत्युत्तरासाठी दोन आठवडे
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत होत असलेल्या आरोपांनाही शासनाने फेटाळून लावले. राज्याची वित्तीय तूट ही कायम ३ टक्क्यांच्या आत राहिली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही तूट २.५९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे यात फार मोठा परिणाम होईल, हा आरोप निराधार आहे. शासनाच्या या उत्तरावर याचिकाकर्त्याला प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला. याचिकेवर पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
राजकीय हेतू नाही
● ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. मात्र, राज्य शासनाने हा आरोपही फेटाळून लावला. वित्त विभागाने नोंदवलेले आक्षेप हे अंतर्गत आहेत आणि यामुळे मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर परिणाम होत नाही. ● सामाजिक व कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यातील इतर प्रकल्पांवर परिणाम झालेला नाही. शासन सर्वच प्रकल्पांना योग्य निधी उपलब्ध करून देत आहे. शासनाने सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून ही योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी शासनाने न्यायालयात केली.
