नागपूर : आधी एका एका विभागातून दुसऱ्या विभागात अधिकाऱ्यांना तीन प्रतिनियुक्ती वर्षासाठी प्रतिनियुक्ती देण्यात आली. नंतर त्या सर्व अधिकाऱ्यांना त्याच विभागात कायमस्वरूपी समायोजन करण्यात आले. नियमांना डावलून ही प्रक्रिया करण्यात आली असून यासाठी सामान्य प्रशासन किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून ना हरकत घेण्यात आले नाही. संबंधित विभागात जम बसल्याने हा प्रकार करण्यात आला असून यावरून मोठी चर्चा रंगली आहे.
राज्यात २०१७ मध्ये स्वतंत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग स्थापन करण्यात आला. जानेवारी २०२१ ला या विभागाचा सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यात आला. त्यानुसार उपसंचालकांची तीन, प्रादेशिक उपसंचालकांची ७ पदे मंजूर आहेत. भरती प्रक्रिया होईपर्यंत राज्यातील सर्व सेवेतील समकक्ष वेतनश्रेणीच्या अधिकाऱ्यांमधून ही पदे तीन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्तीने भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी इच्छुकांकडून नावे मागवण्यात आली. विशेष म्हणजे आकृतिबंधानुसार ही सर्व पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बहुतांश ठिकाणी समाज कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनाच प्रतिनियुक्ती देण्यात आली.
दरम्यानच्या काळात दिलीपकुमार राठोड, खुशाल भी. गायकवाड, भगवान नारायणराव वीर, विजय शामराव साळवे, जलील शेख या पाच अधिकाऱ्यांचे उपसंचालक पदावर कायमस्वरूपी समायोजन करण्यात आले. समाज कल्याण व बहुजन कल्याण विभागाने त्याला मान्यताही दिली. ही पदे पदोन्नतीने भरायची असतानाही बहुजन कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी हे पाच पदे थेट भरण्याचा निर्णय घेतला. यावर वादंग झाल्याने आता इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाने या पाच अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ विभागात म्हणजे समाज कल्याण विभागात पाठवण्याचा निर्णय घेतला. सहसचिव सुनील बा. तुंबारे यांनी याबाबतचे आदेश ३० जून रोजी काढले.
नियमबाह्य समायोजन!
एका आस्थापनेवरून दुसऱ्या आस्थापनेवर फक्त गट ‘क’ च्या कर्मचाऱ्यांची सेवा कायमस्वरूपी करण्याचे धोरण आहे. गट ‘अ’ बाबत असे कोणतेही धोरण नाही. सामान्य प्रशासन विभागानेही या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीस सहमती दर्शवली नाही. कायमस्वरूपी समायोजन करताना सामान्य प्रशासन विभागाची कोणतीही ना हरकत घेण्यात आली नाही. समाज कल्याण विभागाने उच्चाधिकारी समितीची ना हरकत घेतली नाही, तसेच महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगाचेही ना हरकत घेण्यात आले नसल्याचे सहसचिव सुनील बा. तुंबारे यांच्या आदेशात नमूद आहे. याबाबत विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
